सीनियर सिटिजंस के लिए सरकार की बड़ी पहल, जानिए AVYAY स्कीम में क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

Senior Citizen schemes: देश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY – Atal Vayo Abhyudaya Yojana) के तहत बुजुर्गों को आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, सहायक उपकरण और सहायता सेवाएं दी जा रही हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लोकसभा में सांसद गणेश सिंह के एक सवाल के जवाब में इस योजना की स्टेट्स और सक्सेस रिपोर्ट शेयर की है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 से अब तक राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 7.68 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिला है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन के माध्यम से 8.41 लाख से अधिक बुजुर्गों को समय पर सहायता पहुंचाई गई है।

बुजुर्गों के लिए आश्रय और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं (IPSrC)

अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटिग्रेटेड कार्यक्रम (IPSrC) चलाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से पात्र संस्थाओं को वरिष्ठ नागरिक आवास, निरंतर देखभाल गृह, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स और फिजियोथेरेपी क्लीनिक चलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना है।

सरकार ने बुजुर्गों की देखभाल और सुगम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए न्यूनतम मानक तय किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से अब तक इस कार्यक्रम से 6.98 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय जरूरतों के मुताबिक योजनाएं लागू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC) को भी 2019-20 से लागू किया गया है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना: मुफ्त मिलेंगे शारीरिक सहायक उपकरण

उम्र से जुड़ी शारीरिक अक्षमताओं या दिव्यांगता से जूझ रहे ऐसे बुजुर्ग जिनकी मासिक आय 15000 रुपये तक है उनके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) चलाई जा रही है। योजना के तहत बुजुर्गों को उनके जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त शारीरिक सहायता उपकरण दिए जाते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन एलिम्को (ALIMCO – Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 से अब तक देश भर में 768749 वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिला है।

एल्डरलाइन (14567): इस हेल्पलाइन पर मिलती है मदद

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन (14567) रोजाना सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक चलती है। यह हेल्पलाइन बुजुर्गों को मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और दुर्व्यवहार या संकट के मामलों में फील्ड हस्तक्षेप/बचाव की सुविधा देती है। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू होने के बाद बाद से अब तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 841734 वरिष्ठ नागरिकों को इस हेल्पलाइन के जरिए सहायता दी जा चुकी है।

केयरगिवर्स की ट्रेनिंग और टेक-स्टार्टअप्स को बढ़ावा

बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की देखभाल के लिए कुशल पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है-

PM-SPECIAL योजना: वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 38893 जेरियाट्रिक केयरगिवर्स की ट्रेनिंग की जा चुकी है। इससे देश में बुजुर्गों की देखभाल का ढांचा मजबूत हुआ है।

SAGE पहल (Seniorcare Ageing Growth Engine): बुजुर्गों के लिए तकनीक-आधारित समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत पात्र स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी सहायता दी जाती है। अब तक स्वास्थ्य देखभाल और सहायक तकनीक से जुड़े 9 स्टार्टअप्स को इस पहल के तहत सहायता दी गई है।

Small Savings Schemes: शेयर मार्केट में उठा-पटक की टेंशन दूर, 8.2% तक का रिटर्न, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम शानदार

Small Savings Schemes: पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट में काफी उठा-पटक दिख रही है। इससे शॉर्ट टर्म में रिटर्न को लेकर निवेशक परेशान हो गए हैं। हालांकि अधिकतक एक्सपर्ट्स लंबे समय में अच्छा पैसा बनाने के लिए इक्विटी में पैसा लगाने की सलाह देते हैं लेकिन जो निवेशक मार्केट की घबराहट से दूर बिना टेंशन अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मार्केट में विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे निवेशकों के लिए सरकार के सपोर्ट वाली छोटी बचत योजनाएं पोर्टफोलियो का अच्छा हिस्सा बन सकती हैं। इनमें सालाना 8.2% तक का ब्याज मिल रहा है, जिससे मार्केट की उठा-पटक से दूर निवेशकों का क्रेज इन्हें लेकर बढ़ रहा है।

Public Provident Fund (PPF)

लंबे समय से पीपीएफ सैलरीड एंप्लॉयीज और अपना खुद का बिजनेस करने वालों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश विकल्पों में शुमार है। अभी इस पर सालाना 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है। पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इसमें किए गए निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिलका है। साथ ही अर्जित ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स-फ्री होता है।

National Savings Certificate (NSC)

एनएससी एक फिक्स्ड इनकम योजना है, जिसमें अभी सालाना 7.7% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल है और इसमें निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट्स भी मिलता है।

Kisan Vikas Patra (KVP)

बाजार की उठा-पटक से दूर किसान विकास पत्र (केवीपी) ऐसे निवेशकों के लिए सुरक्षित है जो बिना किसी टेंशन अपने पैसे को अच्छी रफ्तार से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस पर सालाना 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है और इस रफ्तार से 115 महीने में इसमें रखा पैसा डबल हो जाता है।

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में अभी सालाना 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है जोकि स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में सबसे अधिक ब्याज देने वाली योजना में से एक है। 10 साल से कम उम्र की लड़की के अभिभावक यह खाता खोल सकते हैं।

Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS)

सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम के तहत अभी सालाना 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है और यह भी अधिक ब्याज देने वाली सरकारी बचत योजनाओं में शुमार है। इसके तहत 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं और ऐसे लोगों के लिए बेहतर है जो नियमित आय चाहते हैं।

Post Office Time Deposits

पोस्ट ऑफिस में बैंकों की तरह एक एफडी है, जिसे सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है। इसमें एक साल की जमा पर 6.9%,दो साल की जमा पर 7.0%, तीन साल की जमा पर 7.1% और पांच साल की जमा पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। पांच साल की जमा पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट्स भी मिलेगा।

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें

सरकार हर तिमाही स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स यानी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तय करती हैं और सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां पोस्ट ऑफिस से जुड़ी स्कीम्स के लिए ब्याज दर की डिटेल्स दी जा रही है-

स्मॉल सेविंग्स स्कीमब्याज दर
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)8.2%
सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS)8.2%
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)7.7%
किसान विकास पत्र (KVP)7.5%
5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट7.5%
पोस्टऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)7.4%
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)7.1%
3 साल का पोस्ट ऑफिस  टाइम डिपॉजिट7.1%
2 साल का पोस्ट ऑफिस डाकघर टाइम डिपॉजिट7.0%
1 साल का पोस्ट ऑफिस  टाइम डिपॉजिट6.9%
पोस्ट ऑफिस आरडी (RD)6.7%
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम4.0%

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डिस्क्लेमर: निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने निवेश सलाहकार से जरूर संपर्क करें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।