Anthropic IPO : अगर आप इस क्लॉड मेकर पर लगाना चाहते हैं दांव तो इन बातों का रखें ध्यान, बहुत आएंगे काम

Anthropic IPO : चैटबॉट ‘क्लॉड’ (Claude) बनाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। इससे निवेशकों को तेजी से बढ़ते जेनरेटिव AI सेक्टर में निवेश का मौका मिलेगा। कंपनी 18 नवंबर, 2026 को अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की कीमत तय करेगी और 19 नवंबर से नैस्डैक ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट (Nasdaq Global Select Market) पर ‘ANT’ टिकर सिंबल के तहत इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी।

भारतीय निवेशकों के लिए बड़े सवाल ये हैं कि क्या वे इस IPO के लिए आवेदन कर सकते हैं, वे यह शेयर कैसे खरीद सकते हैं और उन्हें अपने विदेशी निवेश पर कौन से टैक्स चुकाने होंगे? यहां इन्ही सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं।

क्या भारतीय निवेशक एंथ्रोपिक IPO के लिए कर सकते हैं आवेदन ?

भारत में रहने वाले लोग भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ‘लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम’LRS)के तहत पात्र विदेशी सिक्योरिटीज (securities) में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत विदेशी लेन-देन के लिए 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि विदेश भेज सकता है।

हालांकि,LRS के तहत पात्रता होने का मतलब यह नहीं है कि आप हर अंतरराष्ट्रीय IPO में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म या मध्यस्थ की जरूरत होती है,जो किसी खास IPO में निवेश करने की सुविधा देता हो और भारतीय निवासियों के आवेदन स्वीकार करता हो।

इस तरह के निवेश को ‘फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट’ (FEMA), विदेशी निवेश से जुड़े नियमों और रेग्युलेशनों तथा RBI के लागू निर्देशों का पालन करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक रेग्युलेटरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरों और पात्र संस्थागत या निजी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सीधे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।

निवेशकों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

भारत के विपरीत,अमेरिकी आईपीओ बाजार में भारतीय आईपीओ बाजार में उपलब्ध आरक्षण की तरह कोई अलग रिटेल एलोकेशन सिस्टम नहीं है। शेयरों का वितरण आमतौर पर अंडरराइटर द्वारा तय किया जाता है,जिसमें संस्थागत निवेशकों को अक्सर बड़ा आवंटन हासिल होता है। इसके चलते भारतीय रिटेल निवेशकों के लिए IPO कीमत पर शेयर हासिल करना मुश्किल हो सकता है। शेयर मिल पाएंगे या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनका ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म इस ऑफरिंग में भाग लेने की सुविधा देता है या नहीं। इसलिए,जिन निवेशकों को IPO में शेयर नहीं मिल पाते, उनके लिए लिस्टिंग के बाद शेयर खरीदना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

लिस्टिंग के बाद निवेश के लिए ये तरीका रहेगा कारगर

सबसे पहले किसी भारतीय प्लेटफॉर्म या विदेशी ब्रोकर के साथ एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खोलें जो US स्टॉक की सुविधा देता हो। KYC और अन्य जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करें। LRS के तहत अधिकृत बैंकिंग चैनल के जरिए फंड ट्रांसफर करें। ट्रेडिंग शुरू होने पर,नैस्डैक (Nasdaq) टिकर सिंबल ‘ANT’ का उपयोग करके एंथ्रोपिक (Anthropic) को खोजें। मौजूदा बाजार भाव पर खरीदारी का ऑर्डर (buy order) दें।

निवेशकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लिस्टिंग के बाद की कीमत, मांग और बाजार के सेंटीमेंट के आधार पर, IPO की कीमत से काफी अलग हो सकती है।

भारत में एंथ्रोपिक (Anthropic) के शेयरों पर लगेंगे ये टैक्स

भारतीय निवेशकों को रकम भेजते समय, शेयर बेचते समय और डिविडेंड प्राप्त करते समय लगने वाले टैक्स का ध्यान रखना चाहिए।

टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) : LRS ढांचे के तहत एक वित्त वर्ष में शिक्षा और चिकित्सा संबंधी खास खर्चों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की विदेशी रकम भेजने पर 20 प्रतिशत TCS लागू होता है। यह राशि कोई अतिरिक्त अंतिम कर नहीं है। निवेशक अपना रिटर्न दाखिल करते समय अपनी आयकर देनदारी के खिलाफ TCS का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, या अपनी कुल टैक्स पोजीशन के आधार पर रिफंड मांग सकते हैं।

कैपिटल गेन्स टैक्स: अगर विदेशी शेयरों को खरीदने के 24 महीने के भीतर बेच दिया जाता है तो इससे होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स पर आमतौर पर निवेशक के लागू इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर शेयरों को 24 महीने से ज्यादा समय तक रखा जाता है तो लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर आमतौर पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलता है।

डिविडेंड पर टैक्स : भारत-अमेरिका ‘दोहरे कराधान से बचाव समझौते’ (DTAA) के तहत, अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारतीय निवासी निवेशकों को दिए जाने वाले लाभांश पर आमतौर पर अमेरिका में 25 प्रतिशत ‘विथहोल्डिंग टैक्स’ लगता है। हालांकि, निवेशक भारत में ‘फॉरेन टैक्स क्रेडिट’ (विदेशी कर क्रेडिट) का दावा कर सकते हैं,जो कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन है, ताकि उन्हें एक ही आय पर दो बार टैक्स न देना पड़े।

निवेशकों को अपने आयकर रिटर्न में अपने विदेशी निवेशों और उससे जुड़ी विदेशी आय का खुलासा करना चाहिए तथा लागू FEMA, LRS और रिपोर्टिंग संबंधी शर्तों का पालन करना चाहिए।

एन्थ्रोपिक के शेयर खरीदने से पहले निवेशकों को इन बातों की करनी चाहिए जांच

एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि निवेशकों को एंथ्रोपिक (Anthropic) के वैल्यूएशन,रेवेन्यू ग्रोथ,मुनाफे की संभावनाओं और इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की स्थिति की जांच करनी चाहिए। कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता पर AI मॉडल विकसित करने और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पर आने वाली भारी लागत का असर पड़ सकता है।

भारतीय निवेशकों को संभावित रिटर्न का हिसाब लगाने के लिए करेंसी कन्वर्जन चार्ज, ब्रोकरेज फीस,रेमिटेंस लागत और टैक्स को ध्यान में रखना चाहिए। यह फैसला कंपनी के लॉन्ग टर्म आउटलुक, IPO वैल्यूएशन और निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। सिर्फ जोश में आकर निवेश करने से बचें।

 

Trading Ideas : कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड, अनुज सिंघल से जाने आज क्या हो कमाई की रणनीति

 

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

Currency Check : 25 पैसे गिरकर 95.19 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ रुपया, जानिए आगे कैसी रह सकती है इसकी चाल

Currency Check : सोमवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 25 पैसे गिरकर 95.19 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार यह 94.94 रुपए के लेवल पर बंद हुआ था। आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने और विदेशी पूंजी की निकासी के चलते रुपया लगातार तीसरे सत्र में कमजोर हुआ है। आयातकों द्वारा डॉलर की खरीद, तेल की कीमतों में उछाल और फेड (Fed) के फैसले से पहले विदेशी पूंजी की निकासी के असर से रुपया लगातार तीसरे सत्र में फिसला है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स में हेड ऑफ रिसर्च राजीव शरण का कहना है कि सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में रुपये में गिरावट आई और यह फिर से 95 के स्तर की ओर खिसकने लगा। रुपए पर बाहरी कारणो का असर फिर से दिखने लगा है। वीकेंड के दौरान स्थिति में यह बदलाव आया है कि बाजार का फोकस केंद्रीय बैंक के नियमों से हटकर पूरी तरह से तेल की कीमतों केंद्रित हो गया है। इस महीने की शुरुआत में RBI के बड़े हस्तक्षेप ने सट्टेबाजों को अपनी ‘शॉर्ट पोजीशन’ से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन यह ब्रेंट क्रूड के 114 अमेरिकी डॉलर के आसपास बने रहने की वास्तविकता को नहीं बदल सकता।

यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि, भले ही भारत की मुद्रा व्यवस्था सुरक्षित है, लेकिन इसका आयात बिल लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल, RBI के सोचे-समझे कदम और उसके पास मौजूद भारी विदेशी मुद्रा भंडार (जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है और लगभग 11 महीने के आयात को कवर कर सकता है) उसे रुपये की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त गुंजाइश देते हैं। निकट भविष्य में, तेल की कीमतें और विदेशी निवेश का फ्लो फिर से रफ्तार पकड़ पाता है या नहीं, ये दो मुख्य फैक्टर यह तय करेंगे कि आगे क्या होगा।

HDFC सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार का कहना है कि एशियाई मुद्राओं में कमजोरी और घरेलू बॉन्ड यील्ड में मजबूती के कारण, भारतीय रुपया लगातार तीसरे सत्र में भी गिरावट के साथ बंद हुआ। इस हफ्ते तीन बड़े केंद्रीय बैंकों के फैसले आने वाले हैं, ऐसे में बाजार में उतार-चढ़ाव (वोलैटिलिटी) के बने रहने की संभावना है। निकट अवधि में, स्पॉट USDINR के लिए 95.80 का स्तर एक ऊपरी सीमा (कैप) की तरह है, जबकि 94.95 का स्तर एक अहम सपोर्ट बना हुआ है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रुपये के मूल्य में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक मुद्रा का मूल्य तय नहीं करता है।

तिरुचिरापल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, सीतारमण ने कहा कि RBI के प्रयासों का मकसद रुपये की विनिमय दर (exchange rate) को तय करना नहीं, बल्कि उसमें होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव को रोकना है।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुद्रा में उतार-चढ़ाव और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर (खासकर आयात लागत और महंगाई) को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।

देश की वित्तीय स्थिति पर सीतारमण ने कहा कि भारत का राजकोषीय घाटा साल-दर-साल कम हो रहा है, और सरकार 2030 तक कर्ज-जीडीपी अनुपात को घटाकर 50 प्रतिशत पर लाने की दिशा में काम कर रही है।

देश के कर्ज के स्तर को लेकर जताई जा रही चिंताओं को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसी चिंताएं जायज हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कर्ज का बोझ लगातार कम हो रहा है।

 

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।