8th CPC Beneficiaries & Timeline: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए बनाए गए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। दशक में एक बार गठित होने वाला यह आयोग लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग फिलहाल विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और हितधारकों से डेटा जुटाने और बैठकें करने में जुटा है। आइए जानते हैं कि इस आयोग से किन-किन लोगों को लाभ मिलेगा और इसकी सिफारिशें कब तक लागू हो सकती हैं।
8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके अलावा पूर्व आईएएस पंकज जैन (सदस्य-सचिव) और आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष (अंशकालिक सदस्य) इस पैनल का हिस्सा हैं।
आयोग ने सुझाव जमा करने की समयसीमा 15 जून तय की थी और सैलरी/सर्विस डेटा कलेक्शन की समयसीमा 31 जुलाई रखी है। मार्च से ही आयोग की टीम देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों, रेलवे और रक्षाकर्मियों के प्रतिनिधियों से सीधे सुझाव ले रही है।
किन-किन चीजों की समीक्षा कर रहा है आयोग?
आयोग कुल 18 पे-लेवल्स के आधार पर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पूरे पे-स्ट्रक्चर की समीक्षा कर रहा है:
- मूल वेतन: बेसिक पे और पे-मैट्रिक्स का पुनर्गठन।
- भत्ते: महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR) और मकान किराया भत्ता (HRA) आदि।
- पेंशन और अन्य लाभ: पेंशन फॉर्मूला, इंक्रीमेंट नियम, पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ।
किसे मिलेगा फायदा?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों पर लागू होंगी जिसमें करीब 50 लाख एक्टिव केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। पात्र श्रेणियों की पूरी सूची इस प्रकार है:
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों।
ऑल इंडिया सर्विसेज: अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी।
सशस्त्र बल: भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान व अधिकारी।
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी: सभी UTs के प्रशासनिक और अन्य कर्मी।
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD): कैग (CAG) और संबंधित ऑडिट विभागों के कर्मचारी।
नियामक निकायों के सदस्य: संसद के अधिनियमों के तहत गठित रेगुलेटरी बॉडीज के अधिकारी।
न्यायपालिका: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कर्मचारी, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारी।
कब तक आएंगी सिफारिशें और कब मिलेगा पैसा?
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 18 महीने के तय समय के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच आ सकती है।
पिछले वेतन आयोगों के रुझान को देखें तो सिफारिशें जमा होने के बाद उन्हें लागू करने और संशोधित वेतन देने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। इसका मतलब है कि 2027 में आने वाली सिफारिशों का पूरा लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2029 या 2030 तक पूरी तरह मिल पाएगा।
