Bollywood in Latin America: अपने आप को हर क्षेत्र में बाकी दुनिया से श्रेष्ठ समझने का गर्व करने वाले यूरोप-अमेरिका के फ़िल्म समीक्षक भारतीय फ़िल्मों को गंभरता से नहीं लेते— बहुत अतिरंजित और छिछली मान कर टाल देते हैं। लेकिन, इधर कुछ समय से देखने में आ रहा है कि मुख्यतः लैटिन अमेरिकी देशों की आम जनता भारतीय फ़िल्मों की रसिक बन रही है।

मैक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे दोशों में— जो वास्तव में स्पेनिश भाषी देश हैं— लाखों लोग स्पेनी सबटाइटल वाली भारतीय, मुख्यतः हिंदी फ़िल्में बड़े चाव से देखने लगे हैं। उन्हें अमेरिकन शो या अपने ही देशों के फ़िल्मी ड्रामों से अधिक बॉलीवुड लुभाने लगा है। भारतीय कथावस्तु (कंटेन्ट) वाली फ़िल्में इन देशों में नेटफ्लिक्स पर कई-कई सप्ताहों तक पहले नंबर पर रहती हैं। लगातार दो साल से यही हो रहा है। ब्राज़ील के साओ पाउलो शहर में कोई लड़की टिकटॉक पर बॉलीवुड डांस करने लगती है, तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में कोई लड़का हिंदी में “आई लव यू” कहना सीखने लगता है। मेक्सिको सिटी में कोई परिवार किसी बॉलीवुड सीन से इतना भाव-विह्वल हो जाता है कि बार-बार रोने-सिसकने लगता है!

भारत से लैटिन अमेरिका 15,000 किलोमीटर दूर है

प्रश्न यह है कि ज़्यादातर लैटिन अमेरिकी लोगों ने 15,000 किलोमीटर दूर की जिन भारतीय फ़िल्मों को कभी देखा-सुना ही नहीं था, वे फ़िल्में उनके देशों में इतनी लोकप्रिय कैसे हो गईं? मुंबई में रची-बनी कहानी देखकर कोलंबिया में लोग बहुत भावुक क्यों हो जाते हैं? यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती! दुनिया “ग्लोबल कंटेंट” की बात करती है। लैटिन अमेरिका में मुख्यतः हॉलीवुड की, कोरियन ड्रामा की या फिर स्पेनिश फ़िल्में चलती रही हैं।

भारत और उसकी फ़िल्में पश्चिमी देशों में चर्चा का विषय कभी होती ही नहीं थीं। लेकिन, 2021 और 2024 के बीच हवा का रुख बदला! हुआ यह है कि भारतीय फ़िल्में लैटिन अमेरिकी देशों में नेटफ्लिक्स के “टॉप 10 चार्ट” पर पहुँचने लगीं। एक या दो बार नहीं, लगातार— हफ़्ते-दर-हफ़्ते! RRR, बाहुबली, बैटमैन सीरीज़, स्कैम 1992 और दिल्ली क्राइम जैसी फ़िल्में लोग सिर्फ़ देख ही नहीं रहे थे, उनके बारे में खूब बातें भी कर रहे थे; अनजान लोगों को इन फ़िल्मों के बारे में ऑनलाइन बता रहे थे। अतः दर्शकों की बढ़ती हुई संख्या को देख कर, नेटफ्लिक्स ने पहले से कहीं अधिक और तेज़ी से भारतीय फ़िल्में दिखाना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है कि उसके चार्ट में सबसे अधिक बॉलीवुड की हिंदी फ़िल्में ही हुआ करती हैं।

भारत में हर साल 1500 से ज़्यादा फ़िल्में

वैसे तो, भारत में हमेशा ही फ़िल्में बनती रही हैं— दुनिया के किसी भी देश से अधिक; हिंदी में ही नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला आदि में भी— हर साल 1500 से ज़्यादा फ़िल्में। लेकिन, उनके दर्शक स्वयं भारतवासी और विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय ही हुआ करते थे। ये फ़िल्में प्यार-मोहब्बत, जोश-ख़रोश, मार-धाड़, गीत-संगीत, नाच-गाने, रोने-धोने और भावुकता से भरपूर होती हैं। मानवीयता, कर्तव्यबोध, परिवार के प्रति समर्पण और न्याय की विजय जैसे मूल्यों की भी कमी नहीं होती। कहानियाँ ऐसी कि हीरो हर असंभव को संभव बना देता है। विलेन को वही प्रतिफल मिलता है, जिसके वह लायक है। यूरोपीय और अमेरिकी समीक्षक इसे बहुत घिसा-पिटा, पुरातनपंथी और उबाऊ बताते हैं, जबकि स्पेनिश भाषी लैटिन अमेरिकी दर्शक उनमें अपनी ही छवि प्रतिबिंबित होती देखते हैं।

भारतीय या बॉलीवुड फ़िल्मों में अब भी कोई मौलिक नवीनता भले न मिले, तब भी उन्हें जिस तरह से गीत-संगीत, नाच-गानों और अंतर्मन झकझोर देने या मन मोह लेने वाले अभिनयों से सजा कर पेश किया जाता है, वह दुनिया में सबसे अलग और अनूठा है। इसीलिए, भारत से बाहर वास्तव में अब तक केवल दो प्रकार के दर्शक ही इन फ़िल्मों को देख रहे थे— विदेश में रहने वाले भारतीय और अफ्रीका तथा मध्य-पूर्व के कुछ ऐसे हिस्सों के लोग, जिनके बीच बॉलीवुड ने 1960 के दशक से अपनी पैठ बना ली थी। लैटिन अमेरिका में लगभग कुछ भी नहीं था। वहां बदलाव आया है नेटफ्लिक्स की बलिहारी से।

नेटफ्लिक्स को हॉलीवुड महंगा पड़ रहा था

नेटफ्लिक्स ने 2016 और 2020 के बीच नए देशों में तेज़ी से अपना विस्तार किया। उसे ऐसे कंटेंट (कथावस्तु) वाली फ़िल्मों की ज़रूरत थी, जो बहुत सस्ती, तेज़ी से सुलभ और ग्लोबल (वैश्विक) रुचि की हों— हॉलीवुड उसे बहुत महंगा पड़ रहा था। हर देश में स्थानीय पसंद को ध्यान में रख कर फ़िल्में बनाने में काफ़ी समय लगता। दूसरी ओर, भारत में ठीक-ठाक बनी हज़ारों तैयार फ़िल्में हर समय उपलब्ध थीं। वे लैटिन अमेरिकी देशों के लोगों के दिलो-दिमाग को छूने की दृष्टि से भी न केवल दिलचस्प थीं, हॉलीवुड फ़िल्मों की लाइसेंसिंग फ़ीस की अपेक्षा बहुत सस्ती भी थीं।

अतः नेटफ्लिक्स ने थोक के भाव में भारतीय फ़िल्में ख़रीदना शुरू किया। पहले तो यह एक प्रयोग-भर ही था। कुछ चुनी हुई फ़िल्में ही ख़रीदी गईं। लेकिन, बाद में जो कुछ हुआ, वह पूरी तरह अनपेक्षित था। वे लैटिन अमेरिकी दर्शक, जो देर रात ऑनलाइन नेटफ्लिक्स ब्राउज़ कर रहे थे, उन्होंने स्क्रीन पर भारतीय फ़िल्मों के नाम देखते ही— जिज्ञासा या उत्सुकता-वश— उन पर क्लिक करना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बस, क्लिक किया और फ़िल्म देखने में खो गए।

दर्शकों की संख्या बढ़ती ही गई

समय के साथ, भारतीय फ़िल्मों के लैटिन अमेरिकी दर्शकों की संख्या तेज़ी से बढ़ती ही गई। नेटफ्लिक्स उनकी संख्या और पसंद आदि दर्ज करने लगा। उसका “एल्गोरिदम” लैटिन अमेरिकी यूज़रों को भारतीय फ़िल्में देखने की सलाह देने लगा। हर दिन ढेर सारे क्लिक होने लगे। भारतीय फ़िल्मों से जुड़ने का कारण धाँसू फ़िल्मी “एक्शन” नहीं होते। गीत-संगीत या नाच-गाने भी उतने बड़े कारण नहीं होते, जितने बड़े— भारतीयों के समान ही— लैटिन अमेरिकियों के भी अपने पारंपरिक पारिवारिक रिश्ते होते हैं। वे भी अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ करने की उत्कट कामना और दृढ़ निश्चय की प्रबल भावना से ओत-प्रोत होते हैं।

इस रुझान पर शोध करने वालों ने पाया कि भारतीय फ़िल्मों के लैटिन अमेरिकी दर्शकों की टिप्पणियों में जो एक बात-बार-बार मिलती है, वह है 50 लाख की जनसंख्या वाले मेक्सिको के गुआदालाख़ारा शहर की एक महिला का यह कहना कि “भारतीय पारिवारिवाक ड्रामा देखना स्क्रीन पर अपने ही परिवार को देखने जैसा लगा।” ब्राज़ील के शहर रियो दे जनेइरो के एक आदमी ने बताया कि एक हिंदी फ़िल्म में माँ की भूमिका उसे अपनी माँ की इतनी याद दिलाने लगी, कि फ़िल्म ख़त्म होते ही उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। कोई फ़िल्म— वह भी बहुत दूर के देश भारत की कोई फिल्म ऐसा भी जुड़ाव प्रेरित कर सकती है— मनोरंजन की दुनिया में किसी ने कभी इसकी कल्पना ही नहीं की होगी। यह तो दो सर्वथा पृथक संस्कृतियों के सदियों बाद मिलन जैसा है। 

भारतीय फ़िल्मों का भावुकता पक्ष

भारतीय सिनेमा सदा से बहुत भावप्रवण रहा है। एक-दूसरे के सामने रोना-धोना, जब शब्द काफी न लगें तो गाने लगना और परिवार के भले के लिए जान देना उसकी पहचान रहा है। हॉलीवुड में इसे पुरातन, अतिरंजित और भावुकता-भरा माना जाता है। लेकिन, लैटिन अमेरिका में भावुकता-भरी कहानी सुनाना-सुनाना दुर्बलता नहीं है। लैटिन अमेरिकन सोप ऑपेरा, जो दशकों से टेलीविज़न पर छाए हुए हैं, ठीक इसी ढर्रे पर बने होते हैं— परम प्रेम, परम धोखा, परम त्याग— और अंत में सब- कुछ भुला कर पुनर्मिलन! लैटिन अमेरिकी दर्शकों ने जब पहली बार भारतीय फ़िल्में देखीं, तो उनमें घुली भावुकता उन्हें पूरी तरह से स्वाभाविक लगी। ऐसी कहानियों के वे आदी थे।

अधिकतर हॉलीवुड फ़िल्मों और सीरीज़ों में परिवार बहुत जटिलता-भरे होते हैं — माता है तो पिता नहीं, पिता है तो माता नहीं। भाई-बहन हैं तो उनमें पटती नहीं। हीरो घर से भाग जाता है। आदमी से ज्यादा कुत्ते-बिल्ली की पूछताछ है। भारतीय सिनेमा में परिवार ही हर चीज़ का केंद्र है। हीरो घर से भागता नहीं, घर बचाने के लिए लड़ता है। मां को पवित्र माना जाता है, पिता का आदर-सम्मना किया जाता है— भले ही माता-पिता किसी मामले में ग़लत ही क्यों न हों। भाई एक-दूसरे के लिए जान की बाज़ी लगा देते हैं। बहनों की हर क़ीमत पर रक्षा की जाती है। 

परिवार के प्रति समर्पण बार-बार खींचता है

यही सब लैटिन अमेरिकी संस्कृति का भी अंग है। परिवार के प्रति निष्ठा वहां भी सबसे मूल्यवान सामाजिक गुणों में से एक है। मेक्सिको सिटी में एक मीडिया रिसर्च ग्रुप के 2023 के अध्ययन में पाया गया कि लैटिन अमेरिकी दर्शकों ने, खासकर परिवार के प्रति समर्पण को वह मुख्य कारण बताया, जिससे प्रभावित होकर वे भारतीय फ़िल्मों के पास बार-बार वापस आते हैं।

लैटिन अमेरिकी फ़िल्म प्रेमियों को यह बात भी बहुत सुहाती है कि भारतीय फ़िल्मों में दीन-हीन और अभागे, या छोटे-मोटे गांवों के ग़रीब लड़के भी अपने कामों से कई बार कथा-कहानी बन जाते हैं। कोई लड़की अपने समाज को चुनौती देती है और जीत जाती है। कोई ईमानदार आदमी भ्रष्ट व्यवस्था से अकेले ही लड़ बैठता है और एक उदाहरण बन जाता है। दूसरी ओर, लैटिन अमेरिका में सामाजिक असामानता कहीं ज़्यादा और सरकारी विभागों पर लोगों का विश्वास उतना ही कम है।

हिंदी फिल्मों का हीरो जब एक भ्रष्ट राजनेता से कहता है कि वह उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, तब कोलंबिया और मेक्सिको में यह सीन देख रहे लगों को लगता है कि वे वास्तव में कुछ ऐसा देख रहे हैं, जिसे वे अपने देशों में भी वास्विकता बनते देखना चाहते हैं।

भारतीय सभ्यता-संस्कृति का भी प्रचार हो रहा है

नेटफ्लिक्स, लैटिन अमेरिकी देशों में भारतीय फ़िल्में दिखा कर निश्चित रूप से खूब कमाई कर रहा है। पर, उसकी कमाई के बहाने से इन देशों में पहली बार भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार भी हो रहा है। वहां के दर्शकों की पसंद को जानने के लिए नेटफ्लिक्स ने जो “एल्गोरिदम” बनाया है, वह उन्हें बताया करता है कि किस फ़िल्म के दर्शक को आगे क्या पसंद आ सकता है। अगली बार, स्क्रीन पर उसी प्रकार की फ़िल्मों के नाम और नमूने, नए सुझाव के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। दर्शक को बस केवल चुनना होता है।

उदाहरण के लिए, चिली की राजधानी सांतियागो में यदि किसी ने अभी-अभी एक मैक्सिकन ड्रामा देखा था, तो उसे अगली सुबह अपनी प्रथम पसंद के तौर पर नेटफ्लिक्स की किसी भारतीय फिल्म का नाम मिल सकता है। उसने न तो उस फ़िल्म को कभी खोजा था और न कभी उसका नाम सुना था, लेकिन उसने तब भी क्लिक किया और फ़िल्म चालू हो गई। नेटफ्लिक्स के एल्गोरिदम ने ही दर्शकों को भारतीय सिनेमा तक पहुंचाया और उससे परिचित कराया। इन नव-परिचितों ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के माध्य से अपने मित्रों-परिचितों को अपना अनुभव बताया। इस तरह, एक के बाद एक, अनेक लैटिन अमेरिकी भारतीय फ़िल्मों के रसिया बनते गए।

भाषा कोई बाधा नहीं

सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि भारतीय फ़िल्मों की लोकप्रियता में भाषा कोई बाधा नहीं बनी। लैटिन अमेरिकी दर्शक स्पेनिश सबटाइटल के साथ भारतीय, विशेषकर हिंदी फ़िल्में घंटों देखने के आदी हो गए लगते हैं। उनकी जो पीढ़ी सबटाइटल के साथ विदेशी फ़िल्में देखकर बड़ी हुई है, उसके लिए यदि कहानी अच्छी है, तो भाषा मायने नहीं रखती। मायने रखती है दर्शक की अपनी संवेदनशीलता।

नेटफ्लिक्स ने भारतीय फ़िल्मों को अब “फ़िलर” (खाली जगह भरने की युक्ति) मानना छोड़ दिया है। एक रणनिति के तौर पर अब उसने— विशेषकर लैटिन अमेरिकी दर्शकों को ध्यान में रखकर—मौलिक किस्म की फ़िल्मों की सीरीज़ दिखाना शुरू किया है। ऐसी कहानियों वाली फिल्मों को चुना जाने लगा है, जो भारतीय और लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों को जोड़ती हों। घिसी-पिटी परंपराओं को नकारती हों। फ़िल्मों की स्पेनी सबटाइटलों की गुणवत्ता को और अधिक सुधारने के लिए ऐसे अनुवादकों पर ख़र्च किया जा रहा है, जो न केवल स्पेन की स्पेनिश समझते हैं, अपितु मेक्सिकन, कोलंबियन और ब्राज़ीलियन लहज़े वाली स्पेनिश की विशेषताओं से भी सुपरिचित हैं।

नेटफ्लिक्स ने प्रयोग किया, परिदृश्य तेज़ी से बदला

भारतीय फिल्म निर्माताओं ने दशकों तक पश्चिमी देशों में— विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन में— पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत थोड़ी ही सफलता मिली। लैटिन अमेरिका उनके ध्यान में नहीं था। लेकिन, जब नेटफ्लिक्स ने यही प्रयोग किया, तो परिदृश्य तेज़ी से बदल गया। भारतीय फ़िल्मी सितारों ने स्पेनिश भाषा में इंटरव्यू तक देना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स ने इसके लिए पहले लैटिन अमेरिकी सोशल मीडिया प्रेमियों के बीच अपनी पहुँच बनाई। उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिकी दर्शकों के लिए RRR के अभिनेता राम चरण की स्पेनी भाषा में एक छोटी-सी “वीडियो ग्रीटिंग” पोस्ट की। उस पर कुछ ही घंटों में लाखों लोगों की प्रतिक्रिय मिली।

नेटफ्लिक्स की इस अनोखी सफलता से पता चलता है कि भारतीय सिनेमा के लैटिन अमेरिकी रसिया निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं हैं। वे यूट्यूब (YouTube) चैनलों पर बॉलीवुड फिल्मों की समीक्षा तक करने लगे हैं। हिंदी फिल्मों पर चर्चा करने वाली लाखों “फैन कम्युनिटीज़” बन गई हैं, जिन में लैटिन अमेरिका के हर देश के सदस्य हैं। अर्जेंटीना में एक महिला ने अपने शहर में “बॉलीवुड डांस क्लास” शुरू की है। वह सोच रही थी कि बहुत हुआ तो शायद 10-20 लोग सीखने आयेंगे, लेकिन पहले महीने में ही 200 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया। ब्राज़ील में कुछ विश्वविद्यालयों के छात्र हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि वे हिंदी फ़िल्में को बिना सबटाइटल के हिंदी में ही देखना चाहते हैं।

भारतीय रेस्त्रां वालों का धंधा भी बढ़ा

लैटिन अमेरिकी देशों के बड़े शहरों में भारतीय रेस्त्रां भी पहली बार ग्राहकों की संख्या में अच्छी- खासी बढ़ोतरी देख रहे हैं। नए ग्राहक, नेटफ्लिक्स पर की किसी भारतीय फ़िल्म में दिखाई पड़े व्यंजनों को जानने और आज़माने के लिए आते रहते हैं। कहा जा सकता है कि नेटफ्लिक्स द्वारा लैटिन अमेरिका में दिखाई जा रही भारतीय फ़िल्मों के माध्यम से वहाँ के समाजों में एक नया सांस्कृतिक बदलाव आ रहा है।

मार्च 2023 में, तेलुगु फ़िल्म RRR के गाने “नाटु—नाटु” को ऑस्कर पुरस्कार मिलना लैटिन अमेरिका में लाखों लोगों ने लाइव देखा; इसलिए कि वे इस फ़िल्म और गाने को पहले से ही देख-सुन और शेयर कर चुके थे, खूब नाच-गा चुके थे। ऐसा लगता था, मानो कथा-कहानियों की रसिक दुनिया की दो महान संस्कृतियां एक-दूसरे को ढूँढ रही थीं, और अब उनका मिलन हो रहा है।
 

जानकार कहते हैं कि भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर, स्पेनिश भाषी लैटिन अमेरिकी देशों में भारतीय — बल्कि मुख्यतः हिंदी सिनेमा देखने की लहर— इसलिए नहीं पैदा हो गई कि भारतीय फिल्में हर दृष्टि से परिपूर्ण या असाधारण होती हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि दो संसकृतियों ने एक-दूसरे की कथा-कहानियों को देखा-सुना, जाना-पहचाना और पाया कि उनके बीच कई समानताएँ हैं। एक बार जब ऐसी जान-पहचान जड़ पकड़ लेती है, तो कोई एल्गोरिदम इसे रोक नहीं सकता। हो सकता है कि लैटिन अमेरिका पर बॉलीवुड का जादू अभी लंबे समय तक चले।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता आधारित परिवर्तन की दिशा में मानव संसाधनों का सबसे व्यापक अकादमिक ढांचा तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में स्थायी बदलाव केवल विद्यालय भवनों, स्मार्ट क्लास या आधारभूत सुविधाओं से नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, सक्षम और जवाबदेह शैक्षणिक नेतृत्व से संभव है।

इसी नीति के अनुरूप एआरपी (अकादमिक रिसोर्स पर्सन), जिला समन्वयक (निपुण), स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी), ईसीसीई एजुकेटर तथा विशेष शिक्षकों की नियुक्तियों को मिशन मोड में आगे बढ़ाया गया है। अधिकांश जनपदों में चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जबकि कई श्रेणियों में नियुक्तियां पूरी कर विद्यालयों तक अकादमिक सहयोग तंत्र को मजबूत बनाया जा चुका है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, निपुण भारत मिशन और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

एआरपी बन रहे शिक्षा सुधार की नई ताकत

विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एआरपी व्यवस्था को शिक्षा सुधार का प्रमुख आधार बनाया है। एआरपी अब केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेंगे। वे शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग, कक्षा शिक्षण में सुधार, सीखने के स्तर का विश्लेषण और विद्यालयों का सतत अकादमिक मार्गदर्शन भी करेंगे। वर्तमान प्रगति के अनुसार वाराणसी ने 100 प्रतिशत एआरपी उपलब्धता हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। देवरिया और हाथरस 98 प्रतिशत, बस्ती एवं कौशाम्बी 95 प्रतिशत, अलीगढ़ तथा सिद्धार्थनगर 94 प्रतिशत और कुशीनगर 93 प्रतिशत उपलब्धता के साथ अग्रणी जिलों में शामिल हैं। वहीं अधिकांश जिलों में रिक्तियां तेजी से भरी जा रही हैं, जिससे विद्यालयों का अकादमिक सपोर्ट सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है।

निपुण भारत मिशन को मिलेगा मजबूत संस्थागत आधार

बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिला समन्वयक (निपुण) की नियुक्तियों को तेजी से पूरा कर रही है। 39 जनपदों में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष जिलों में इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन, वित्तीय मूल्यांकन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं। इन अधिकारियों के माध्यम से निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण, डाटा आधारित अनुश्रवण, सीखने के परिणामों के मूल्यांकन तथा शैक्षणिक योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग को नई गति मिलेगी।

एसआरजी और विशेष शिक्षक देंगे गुणवत्ता सुधार को नई धार

राज्य स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक नवाचार और अकादमिक नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए एसआरजी व्यवस्था का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में एसआरजी के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही विशेष शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर समावेशी शिक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि दिव्यांग बच्चों सहित प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समान रूप से पहुंच सके।

ईसीसीई एजुकेटर नियुक्तियों से मजबूत होगी बुनियादी शिक्षा

नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्तियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पहले चरण में अनेक जनपदों में बड़ी संख्या में एजुकेटर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में कई जिलों में नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं। अन्य जनपदों में तकनीकी मूल्यांकन, कार्यादेश, दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची, विज्ञापन और निविदा प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के बीच शैक्षणिक समन्वय मजबूत होगा तथा बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही गुणवत्तापूर्ण सीखने का वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मानव संसाधनों के जरिए शिक्षा व्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन

योगी सरकार शिक्षा सुधार को अल्पकालिक कार्यक्रम न मानते हुए दीर्घकालिक संस्थागत परिवर्तन के रूप में आगे बढ़ा रही है। एआरपी, निपुण जिला समन्वयक, एसआरजी, ईसीसीई एजुकेटर और विशेष शिक्षकों की व्यापक तैनाती से विद्यालयों में अकादमिक नेतृत्व मजबूत होगा, शिक्षकों की क्षमता संवर्धित होगी, सीखने के परिणामों की नियमित निगरानी होगी और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेह शैक्षणिक व्यवस्था विकसित होगी। मजबूत मानव संसाधन, डाटा आधारित अनुश्रवण, सतत प्रशिक्षण और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। Edited by : Sudhir Sharma

भोपाल। मध्यप्रदेश में मोहन सरकार साल 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाएगी। दूसरी ओर, 'ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट' (GIS) भी जनवरी में भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये घोषणाएं अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2026 पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित 'सशक्त उ‌द्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश समिट' में कीं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सफल उद्यमियों की विकास गाथा पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से 760 से अधिक ईकाइयों को प्रोत्सान राशि दी। उन्होंने प्रदेश के 137 स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ की सहायता राशि भी दी। मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वृहद उद्योगों को 1274 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई।

उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए भूमि आवंटन पत्र और लोन स्वीकृति पत्र दिए गए। देवास, पांढुर्ना, टीकमगढ़, उज्जैन को एमएसएमई भवन की सौगात मिली। मंदसौर में मुल्तानपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 288 भू-खंड, मंडला में 165 भू-खंड, जबलपुर में 61 भू-खंड, बैतूल में 50 भू-खंड, कटनी के नवीन औद्योगिक क्षेत्र में 68 भू-खंड, नीमच के सरगना औद्योगिक क्षेत्र में 127 भू-खंड, खरगोन के डाबरिया औद्योगिक क्षेत्र में 103 भू-खंड दिए गए। प्ले एंड प्लग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमएसएमई विभाग के बीच स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एमओयू भी साइन किए गए। समिट में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कटनी और मंडला के उद्यमियों से संवाद भी किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख 41 हजार से अधिक एमएसएमई यूनिट्स की कमान माताओं-बहनों के हाथों में है। गत वर्षों के मुकाबले वर्ष 2024 से 2026 के बीच एमएसएमई में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व 59 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 16 कलस्टर का निर्माण किया है और 14 नए कलस्टर पर काम चल रहा है। राज्य को ओडीओपी में उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश के 20 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं।

राज्य सरकार सभी की कठिनाई को समझते हुए विकास की धारा में सरलता, सुचिता और अपने पारदर्शी निर्णयों के बूते आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण करना भी आवश्यक है। राज्य सरकार ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) को भोपाल में आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस पूरे वर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर को आधुनिक तरीके से नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों को शून्य ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को लोन चुकाने के लिए नई सौगात दी है। किसान जिस तारीख को लोन लेंगे, उसके 12 माह की अवधि में लोन भर सकेंगे। इसके लिए 31 मार्च की बाध्यता खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार वर्ष 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। सरकार गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 को गरीब कल्याण, वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में कार्य किया।

एमपी में तेजी से बढ़ रहा विदेशी निवेश-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 200 से अधिक सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। मध्यप्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। स्वर्णिम मध्यप्रदेश के लिए युवा पीढ़ी को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। राज्य में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक जो एमओयू हुए उनमें से 9 हजार 300 करोड़ का निवेश धरातल पर आया है। कनाडा की मैकमैन कंपनी आगर मालवा, यूके की दो बड़ी कंपनियां पीथमपुर, जापान, चीन, आयरलैंड और दक्षिण कोरियाई कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि कपास पर मंडी शुल्क घटाकर आधा करने की मांग 25 साल से की जा रही थी। ऐसा नहीं होने से हमारे कपास उत्पादक किसान महाराष्ट्र और अन्य पड़ोसी राज्यों में अपनी उपज बेचने को मजबूर थे। राज्य सरकार ने प्रदेश कपास उत्पादक किसानों को मंडी शुल्क कम कर सौगात दी है। इसी प्रकार से अरहर (तुअर) दाल के साथ भी यही परेशानी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के रेवेन्यू का मॉडल तैयार करने पर काम करेगी। जिले की अनुकूलता के आधार पर व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहन देते हुए जिले को समृद्धि मिले।

उद्योग विकास में एमपी ने हासिल कीं नई उंचाइयां-कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने उद्योग विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल कीं हैं। जब नेतृत्व में दृष्टि हो तो एमएमएमई विभाग का बजट 1100 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ हो जाता है। राज्य सरकार ने विभाग का बजट बढ़ाकर सीधे तौर पर उद्यमियों को लाभ दिया है। उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है और मध्यप्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। पिछले एक साल में लगभग 1200 भूखंड उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटित किए गए हैं। आगामी डेढ़ साल में 3000 और भूखंड आवंटित किए जाएंगे। 

जमीन पर दिखने लगा निवेश-मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश की विकास यात्रा में 49 प्रतिशत निर्यात एमएसएमई सेक्टर से आता है। राज्य में जीआईएस के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों में से 9 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर दिखाई देने लगा है। निवेश से जीडीपी को गति मिलती है। मध्यप्रदेश ने एमएसएमई उत्पादों के निर्यात में एक वर्ष में 4 स्थानों की छलांग लगाई है। इस मामले में देश में मध्यप्रदेश का नंबर अब 11वां है। मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिसने भारत सरकार द्वारा तय 23 सुधारों को शत प्रतिशत लागू किया और देश में टॉप अचीवर बना। राज्य में पहली बार जनविश्वास बिल पारित किया गया। लगभग 900 से अधिक गैर-जरूरी कानूनों को शिथिल किया गया और 100 से अधिक ऐसे कानून को पेनाल्टी में बदला, जिनमें सजा का प्रावधान था। पिछले एक साल में 8500 कंपनियों को बैंक लोन स्वीकृति मिली है। अब कृषि उत्पाद बाहर न जाकर मध्यप्रदेश में प्रोसेस्ड होंगे। वहीं, प्रमुख सचिव एमएसएमई राघवेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई साल में एमएसएमई और उद्योग विभाग के अंतर्गत 11 हजार 500 करोड़ से अधिक राशि निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में दी है।

आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 235 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से 750 से अधिक ईकाईयों को वितरित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विभाग ने 31 मई तक की सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है, इसके साथ ही गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, इनमें से करीब 30 प्रतिशत निवेश को धरातल पर उतारने के लिए कार्य किया जा रहा है। बाबई-मोहासा और धार के पीएम मित्रा पार्क में विकास कार्य तेजी से जारी हैं। एमएसएमई विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 185 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र संचालित किए हैं और 30 नए क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्किंग वुमन हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। दिसंबर 2023 में स्टार्टअप की संख्या 4800 के आसपास थी, जो अब 7500 से अधिक हो गए हैं। इनका नेतृत्व 50 प्रतिशत के अधिक बेटियां कर रही हैं।

उद्यमियों ने सुनाई अपनी-अपनी कहानी

उद्यमी डॉ. पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश सिर्फ उद्योग स्थापित करने नहीं, बल्कि उद्योग को आगे बढ़ाने वाला राज्य है। किसी भी उद्योग की स्थापना के दौरान अनेक प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है। मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियां बहुत पारदर्शी हैं। राज्य सरकार की ओर से हमें मिला सहयोग सफलता की पूंजी है। हमारी कंपनी राज्य में 200 करोड़ का निवेश कर चुकी है। हमारी कंपनी एक ऐसी दुर्लभ बीमारी की दवा बना रही है, जो विश्व में कभी उपलब्ध नहीं है। आर्यवृत अभियांत्रिकी के प्रोपराइटर राजेश मिश्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विभाग में निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है। मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सरकार ने 31 मई 2026 तक की सभी देनदारियां क्लियर की हैं। यह उद्यमियों और निवेशकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।