हिजबुल्ला के नेता ने शनिवार को उस समझौते की रूपरेखा की आलोचना की जिस पर इजराइल और लेबनान ने एक दिन पहले हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और इजराइल के बीच कई महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए किया गया है लेकिन हिजबुल्ला के नेता के विरोध से इसके प्रभावी होने को लेकर चिंता बढ़ गई है।
वॉशिंगटन में शुक्रवार को हुआ समझौता लेबनान से इजराइली सेना की वापसी और हिजबुल्ला के निरस्त्रीकरण के बारे में है लेकिन संगठन ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध शुरू होने के बाद लेबनान ने इजराइल के साथ संघर्षविराम के लिए कई समझौते किए लेकिन उनमें से किसी को भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सका। ईरान युद्ध शुरू होने के दो दिन बाद हिजबुल्ला ने मार्च में इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद से लेबनान में इजराइली हमलों में 4,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।
हिजबुल्ला नेता नईम कासिम ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उनका संगठन तब तक लड़ता रहेगा, जब तक इजराइल को लेबनान से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता। समझौते की घोषणा के बाद संगठन के समर्थकों ने बेरूत की सड़कों पर प्रदर्शन किया।
लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने समझौते के बावजूद दक्षिणी शहर नबातियेह के पास इजराइली ड्रोन हमले की सूचना दी। एजेंसी ने यह भी बताया कि इजराइली सेना ने लेबनान के तीन और सीरिया के तीन कामगारों को रिहा कर दिया। इन लोगों को शुक्रवार को दक्षिणी गांव ऐन अरब के पास पकड़ा गया था।
इजराइल और लेबनान के बीच हुई बातचीत इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते से अलग है। शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी समझौते के ब्योरे के अनुसार, लेबनान और इज़राइल उस युद्ध की स्थिति को खत्म करेंगे जिसकी शुरुआत 1948 में इज़राइल के बनने के साथ हुई थी।
समझौते में कहा गया है कि हिजबुल्ला के निरस्त्रीकरण की शर्त पर इजराइल लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इजराइली सेना दक्षिणी लेबनान में तब तक रहेगी, ‘‘जब तक हिजबुल्ला और अन्य आतंकवादी संगठनों का निरस्त्रीकरण नहीं हो जाता तथा लेबनान की ओर से इजराइल को खतरा समाप्त नहीं हो जाता।’’
हिजबुल्ला नेता कासिम ने कहा कि उनके संगठन की नजर में इस समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने समझौते को ‘‘अपमानजनक’’ बताते हुए कहा कि इजराइल की वापसी को हिजबुल्ला के निरस्त्रीकरण से जोड़ना ‘‘बेहद खतरनाक प्रस्ताव’’ है। Edited by : Sudhir Sharma
While modern cars are more reliable than ever, mechanical and electrical failures can still occur, which is where a warranty is useful. Simply put, it is the carmaker’s assurance that the vehicle is free from manufacturing defects. If a part fails because of such a defect within the specified time or kilometre limit, the company bears the cost of repairing or replacing it. Here’s a closer look at some of the most important questions surrounding car warranties.
Disclaimer: Warranty terms and conditions vary from one manufacturer to another. It is always recommended to check with your carmaker for the exact coverage and exclusions.
What does a car warranty actually cover?
A factory warranty mainly covers key components that are expected to last the life of the vehicle under normal use. These include the powertrain, engine, fuel pumps and transmission. It also covers components such as the steering system, suspension linkages and braking system. Factory-fitted electrical components are covered as well. In short, if there is a manufacturing or assembly defect, the company either repairs or replaces the affected part free of cost.
What isn’t covered under a car warranty?
A warranty does not cover parts that naturally wear out over time. Brake pads, clutch plates, wiper blades, bulbs and tyres are among the common exclusions. Consumables such as engine oil, filters and coolant are covered only if they need to be replaced as part of an approved warranty repair.
Damage caused by certain external factors is also excluded. This includes paint damage caused by bird droppings, tree sap, industrial fallout or acidic rain. Bird droppings, in particular, are highly acidic and can damage the paint if not cleaned off quickly.
What can void your car’s warranty?
Warranty protection depends heavily on following manufacturer-prescribed maintenance schedules using approved procedures and genuine parts. Even a comprehensive warranty can become invalid if the vehicle is modified or misused. Odometer tampering is one such example, as disconnecting or altering the odometer immediately voids the warranty.
ECU remaps are another common reason. Manufacturers, particularly Volkswagen Group brands such as Skoda and Volkswagen, use OBD scans to detect unauthorised tuning, and a detected remap can result in the loss of powertrain warranty. Aftermarket electrical modifications, such as cutting into the wiring harness to install audio systems, can also create warranty issues. Also, upsizing, using wider tyres or placing wheel spacers could cause issues and therefore void the warranty.
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BYD excludes rodent damage, while MG warns against charging its EVs from non-earthed power sources, which can affect the battery management system. Driving through deep water and causing a hydrostatic lock is also considered misuse, so owners should always stay within the manufacturer’s recommended water-wading limit.
How are EV warranties different?
Unlike petrol and diesel cars, where the warranty is generally offered as a single package, EV warranties are split across different components. Manufacturers typically provide separate warranties for the electric motor(s) and battery. Speaking of the latter, the industry standard for high-voltage batteries is 8 years or 1,60,000km, but coverage varies across manufacturers.
For example, Tata Motors offers the Harrier EV with an unlimited-kilometre battery warranty for the vehicle’s lifetime, defining it as 15 years from the date of first registration. Toyota offers an 8-year or 1,60,000km battery warranty for its hybrid vehicles and 8 years or 2,00,000km for its battery electric vehicles.
Should you buy an extended warranty?
As standard, carmakers usually offer a 3-year or 1,00,000km warranty, whichever is earlier. In some cases, manufacturers offer even more. The new Renault Duster, for example, comes with a 7-year or 1,50,000km standard warranty. BYD also offers a 6-year or 1,50,000km warranty across its entire range.
Beyond this, customers can also opt for extended warranty packages, typically ranging from 2 to 7 years or a set number of kilometres. Some manufacturers go further still. For instance, BMW provides warranty extensions of up to 10 years or 2,00,000km. Toyota’s True Warranty can be extended up to 2,20,000km. Nissan offers comprehensive coverage for up to 7 years or 1,70,000km, along with separate engine and transmission-only extensions of up to 10 years.
Some manufacturers take a different approach. Hyundai’s Shield of Trust package covers 14 wear-and-tear parts for up to 5 years or 60,000km. Honda’s Anytime Warranty, meanwhile, can be purchased for cars that are up to 10 years old, even after the original factory warranty has expired.
Whether an extended warranty is worth buying largely depends on how long you plan to keep your car. If you intend to sell it before the standard warranty expires, you may not need one, although it may improve the car’s resale value. However, if you plan to keep the vehicle beyond the factory warranty period, an extended warranty may prove useful.
How do warranties work on used cars?
Beyond vehicle manufacturers, some small-scale dealers and used-car platforms also offer warranty packages. Spinny, for instance, offers different warranties based on the category of the used car: Budget, Assured and Assured+. The Budget category gets a 6-month/6,000km powertrain warranty and a 2-month/2,000km warranty, while the Assured models offer a 1-year/12,000km powertrain warranty and a 3-month/3,000km warranty.
The Assured+ cars come with a 3-year/36,000km powertrain warranty and a 6-month/6,000km comprehensive warranty, whichever comes first. Notably, Spinny became the first used-car retailer in India to introduce a 3-year warranty on its Assured+ cars in June 2025.
Spinny’s extended warranty, valid only for Assured and Budget cars, provides additional peace of mind and is available as an additional purchase for your car.
In conclusion, a car warranty protects you against manufacturing and assembly defects, not routine servicing or normal wear and tear. Understanding what is covered, excluded and can void the warranty will help avoid expensive surprises later. Also, an extended warranty may not be necessary for every owner, but if you plan to keep your car for several years beyond the standard warranty period, it can be a worthwhile investment.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर शापित नहीं है बल्कि आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी मिलकर देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बन रहे हैं। तीनों अथॉरिटी तेजी से कार्य कर रही हैं। वर्षों की जकड़न टूटी है, कार्य संस्कृति बदली है और नागरिकों व उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह नया कार्यालय विकास की नई पहचान बनेगा। मैं यहां के नागरिकों, किसानों, उद्यमियों, जनप्रतिनिधियों और अथॉरिटी को शुभकामनाएं देता हूं। 50 वर्ष के बाद नोएडा अथॉरिटी के पास अपना भव्य कार्यालय स्थापित होना किसी उपलब्धि से कम नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गौतमबुद्ध नगर में नोएडा और दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2479 करोड़ से सेक्टर- 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। इसके साथ ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी, ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट, एमएसएमई इकाइयों एवं तकनीकी उन्नयन योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी चेक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को चेक तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकर्स को प्रशस्ति पत्र वितरित किए।
2017 से पहले गौतमबुद्ध नगर को शापित मानते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री
सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए गौतमबुद्ध नगर शापित माना जाता था। वे यहां आने से बचते थे। 2017 में मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के उद्घाटन के लिए यहां आने वाले थे, तब प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश आया कि किसी मंत्री को कार्यक्रम में भेज सकते हैं, क्योंकि नोएडा के बारे में मान्यता थी कि मुख्यमंत्री वहां नहीं जाते। सीएम योगी ने बताया कि मैंने स्पष्ट कहा कि मैं स्वयं नोएडा आऊंगा। मैं इन बातों को नहीं मानता। सरकार का काम जनता की समस्याओं का समाधान निकालना है।
बिल्डर-बायर्स विवाद का समाधान कर लाखों लोगों को दिलाया घर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिल्डर-बायर्स विवाद की थी। हमारी सरकार ने एक वर्ष के भीतर सवा लाख बायर्स को आवास उपलब्ध कराया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो नीति आयोग के सीईओ के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाई गई। आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर तीन लाख से अधिक बायर्स को उनका आवास दिलाने में सफलता मिली। अब नोएडा अथॉरिटी का अपना भवन होने से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अन्नदाता किसान, उद्यमी, एसोसिएशन और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान अब एक ही छत के नीचे होगा। अथॉरिटी यदि सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दे तो व्यवस्था और प्रभावी होगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की निगरानी की जा सकेगी।
जमीन लेकर निवेश नहीं करने वालों को नोटिस जारी करें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने अथॉरिटी से जमीन लेकर निवेश नहीं किया है, उन्हें समयसीमा निर्धारित कर नोटिस जारी किया जाए। फिर भी यदि निवेश नहीं किया जाता है तो नए निवेशकों को आमंत्रित किया जाए और नया लैंड बैंक तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में बनी नोएडा अथॉरिटी और आज के समय में बहुत अंतर है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने होंगे। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए, चारों ओर परिवर्तन दिखाई देता है। मैं 390 करोड़ रुपये की लागत से बने नोएडा अथॉरिटी के भव्य भवन के लिए बधाई देता हूं। आज लोग बदले हुए उत्तर प्रदेश को नजदीक से महसूस कर रहे हैं। नौ वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज क्या है, यह अंतर हर व्यक्ति देख सकता है।
जेवर एयरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग बदल रहे हैं तस्वीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं जेवर एयरपोर्ट पर उतरा हूं। वहां से घरेलू कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। लगभग 7000 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्माण की आधारशिला रखी गई है। वहीं 8200 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी आधारशिला रखी गई है। इससे गौतमबुद्ध नगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। एक समय यह प्रदेश का सबसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता था। लोग शाम के बाद यहां आने से डरते थे। आज वहीं फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और बड़े-बड़े औद्योगिक निवेश हो रहे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की क्षमता विकसित की।
एमएसएमई ही विकसित भारत की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम किसी भी बड़े उद्योग की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब खुशहाल किसान, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग पावर साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कारीगर और हस्तशिल्पी हतोत्साहित थे। न बाजार था, न डिजाइन, न तकनीक और न ही कोई सहायता। सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाकर ब्रांडिंग, नई डिजाइन, नई तकनीक और बाजार से जोड़ने की रणनीति बनाई।
ओडीओपी आज भारत की पहचान बन चुका है
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ भारत का ब्रांड बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला मानते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें सवा तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। कोविड काल में जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, तब उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर चलता रहा। 40 लाख से अधिक श्रमिक वापस लौटे लेकिन सरकार ने उनके भोजन, राशन और रोजगार की जिम्मेदारी ली। एमएसएमई इकाइयों से अपील की गई कि वे एक-दो लोगों को रोजगार दें। परिणामस्वरूप 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक प्रदेश में ही रुक गए और आज विकास में योगदान दे रहे हैं।
यूपी आज 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई को तकनीक, डिजाइन और कॉमन फैसिलिटी सेंटर उपलब्ध कराए। आज उत्तर प्रदेश दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के उत्पादों का निर्यात कर रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में लगातार उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो आयोजित किया जा रहा है जिससे दुनिया भर के खरीदार प्रदेश के उत्पादों से जुड़ रहे हैं। भारत के कुल मोबाइल निर्माण का 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह प्रदेश की नई औद्योगिक ताकत का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने इन लाभार्थियों को चेक, निवेशकों और बैंकर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए
टीसीएस से एसके नायर 2300 करोड़ का निवेश (लगभग 30 हजार लोगों के लिए रोजगार सृजन)
फिजिक्स वाला के अलख पांडे 855 करोड़ का निवेश ( लगभग 3500 लोगों को रोजगार सृजन)
एलजी सॉफ्ट इंडिया 600 करोड़ का निवेश (500 लोगों को रोजगार सृजन)
डीएलएफ से 3500 करोड़ का निवेश (लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार सृजन)
नरेश त्यागी व सुचित्रा त्यागी को आरक्षण पत्र दिया
अंजू और मिथिलेश एसबीआई इंश्योरेंस में चिकित्सा कार्ड को दिया गया
सीएम युवा योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक कर्मचारी शैलेंद्र कुमार, दीपक राकेश, कौशलेंद्र कुमार को सम्मान प्रति दिया
एमएसएमई के लाभार्थी अंकित शर्मा, आदित्य जिंदल लवली चौधरी को चेक दिया
संगीता वर्मा व तपन दीप, राजेश कुमार को टूल किट दी
इस अवसर पर रहे मौजूद
इस अवसर पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री बृजेश सिंह, राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, विधायक पंकज सिंह, विधायक धीरेंद्र सिंह, विधायक तेजपाल सिंह नागर, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा, विधान परिषद सदस्य नरेंद्र सिंह भाटी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम नवाब सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष महानगर नोएडा महेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष गौतमबुद्ध नगर अभिषेक शर्मा आदि मौजूद रहे।
आज के समय में ज्यादातर लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। कई ऑफिसों में देर तक रुकना और हमेशा व्यस्त दिखना मेहनती कर्मचारी की पहचान माना जाता है। लेकिन क्या सच में अच्छी नौकरी का मतलब सिर्फ लंबे समय तक काम करना है? क्या कम समय में भी बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है? इन सवालों पर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। एक वायरल पोस्ट ने लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है कि काम की असली पहचान घंटों से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और फोकस से होती है।
यही वजह है कि अब लोग वर्क-लाइफ बैलेंस, स्मार्ट वर्क और सही टाइम मैनेजमेंट को पहले से ज्यादा अहम मानने लगे हैं। इस पोस्ट ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कम समय में पूरे मन से किया गया काम, लंबे समय तक बिना फोकस के काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है।
7 घंटे काम, लेकिन शानदार प्रदर्शन
अमेरिका में काम कर रहीं भारतीय प्रोफेशनल मुस्कान अग्रवाल ने लिंक्डइन पर अपने Amazon के एक पूर्व सहकर्मी का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी टीम का एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर (SDE 3) रोज सुबह ठीक 8 बजे ऑफिस पहुंचता था और दोपहर 3 बजे तक अपना काम खत्म कर निकल जाता था।
ऑफिस के बाद पूरी तरह ऑफलाइन
सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह कर्मचारी ऑफिस छोड़ने के बाद कभी भी Slack या किसी ऑफिस चैट पर दिखाई नहीं देता था। न देर रात काम करता था और न ही वीकेंड पर अतिरिक्त घंटों की होड़ में शामिल होता था।
फोकस ने बनाया सबसे प्रोडक्टिव कर्मचारी
मुस्कान के मुताबिक, सीमित समय में पूरी एकाग्रता के साथ काम करने की वजह से वह टीम का सबसे खुश और सबसे अधिक प्रोडक्टिव सदस्य था। उसके काम की गुणवत्ता भी शानदार थी और वह बिना अनावश्यक ओवरटाइम के अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लेता था।
सोशल मीडिया पर शुरू हुई नई बहस
यह पोस्ट वायरल होने के बाद इंटरनेट पर नई चर्चा छिड़ गई है। कई लोगों का मानना है कि सफलता का राज लंबे घंटों तक काम करने में नहीं, बल्कि काम के दौरान पूरी एकाग्रता और बेहतर टाइम मैनेजमेंट में छिपा है। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि हर नौकरी और हर टीम में ऐसा वर्क रूटीन अपनाना संभव नहीं होता।
Stock in Focus: दिग्गज NBFC (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) आईआईएफएल फाइनेंस के शेयरों में 29 जून को मार्केट खुलने पर तेज हलचल दिख सकती है। इसकी वजह ये है कि कंपनी अपने कैपिटल बेस को मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी के बोर्ड ने शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी मंज़ूरी मिलने पर एक या इससे अधिक किश्तों में इक्विटी शेयर या अन्य एलिजिबल सिक्योरिटीज जारी करके ₹10,000 करोड़ तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इसकी जानकारी 27 जून को एक्सचेंज फाइलिंग में दी और इस खुलासे से एक कारोबारी दिन पहले 25 जून गुरुवार को बीएसई पर यह 2.75% की गिरावट के साथ ₹510.10 (IIFL Finance Share Price) पर बंद हुआ था।
IIFL Finance से जुड़े तीन बड़े अपडेट्स
आईआईएफएल फाइनेंस के बोर्ड ने इसे ₹10 हजार करोड़ का फंड जुटाने की मंजूरी दी है। मार्केट के माहौल और कैपिटल की जरूरतों के आधार पर, फंड जुटाने का काम कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIPs) या इन्हें मिलाकर। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी इश्यू पर बोर्ड या उसकी कमेटियां सही समय पर विचार करेंगी।
फंड जुटाने की योजना के साथ-साथ बोर्ड ने कंपनी के ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स (GMTN) प्रोग्राम का साइज $100 करोड़ से बढ़ाकर $200 करने को भी मंजूरी दी। इससे कंपनी को फंडिंग के लिए विदेशी मार्केट तक पहुँचने में अधिक आसानी होगी। साथ ही बोर्ड ने कंपनी की उधार लेने की सीमा और अपनी एसेट्स पर सिक्योरिटी बनाने की सीमा को भी मौजूदा ₹60,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹75,000 करोड़ करने को मंजूरी दी लेकिन इस पर कंपनी को आने वाली सालाना आम बैठक में शेयरहोल्डर्स की मंजूरी लेनी होगी।
इसके अलावा कंपनी ने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में लीडरशिप में बदलाव का भी ऐलान किया। कपिश जैन ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का पद छोड़ दिया ताकि वह कंपनी के भीतर ही दूसरा पद संभाल सकें और सीएफओ के पद पर उनकी जगह विकास जैन को 27 जून से जिम्मेदारी मिली है। विकास जैन इससे पहले हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और PwC जैसी कंपनियों के साथ काम कर चुके है।
एक साल में कैसी रही शेयरों की चाल?
आईआईएफएल फाइनेंस के शेयरों ने निवेशकों को कम समय में तगड़ा झटका दिया है। इस साल की शुरुआत में 6 जनवरी 2026 को बीएसई पर यह ₹674.95 के भाव पर था जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है। इस हाई लेवल से तीन ही महीने में यह 39.34% फिसलकर 27 अप्रैल 2026 को यह ₹409.45 के भाव पर आ गया जोकि इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है।
डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
Iran-US War Update: ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान ने अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की है कि उसकी नौसेना और एयरोस्पेस बलों ने ईरानी क्षेत्र पर ताजा अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है।
IRGC ने कहा है कि उसने खाड़ी देशों में मौजूद 8 अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे पहले अमेरिका ने दूसरे दिन लगातार रविवार तड़के ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है।
IRGC ने क्या कहा?
IRGC की नेवल और एयरोस्पेस यूनिट्स ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। इसे ईरान के अंदर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों का बदला बताया गया। गार्ड्स ने एक बयान में कहा, “कुवैत में अली अल-सलेम बेस और बहरीन के पोर्ट सलमान में फिफ्थ फ्लीट नेवल बेस पर आठ ज़रूरी अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया।”
गार्ड्स ने कहा, “दुश्मन की किसी भी आक्रामकता का चाहे उसका बहाना कुछ भी हो, और चाहे वह मामूली लक्ष्यों के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो…करारा जवाब दिया जाएगा।” IRGC के अनुसार, यह हमला शनिवार को अमेरिकी सेना की उस कार्रवाई के जवाब में किया गया है जिसमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन डिपो के साथ-साथ तटीय रडार सुविधाओं को निशाना बनाया गया था।
ईरान के सरकारी मीडिया ने यह भी आरोप लगाया कि वाशिंगटन ने ईरान के पांच तटीय ठिकानों पर हमला किया था। साथ ही, उसने आरोप लगाया कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक जहाज से जुड़ी घटना का इस्तेमाल इस सैन्य अभियान को सही ठहराने के लिए किया।
कुवैत ने मिसाइलों और ड्रोनों को रोका
कुवैत की सेना ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली दुश्मन मिसाइलों और ड्रोनों को रोका। पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। जबकि बहरीन ने भी एहतियात के तौर पर चेतावनी वाले सायरन बजाए। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस बारे में कोई तत्काल बयान नहीं आया कि क्या निशाना बनाए गए सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान पहुंचा है या कोई हताहत हुआ है।
होर्मुज स्टेट में सिंगापुर के कमर्शियल जहाज द्वारा ईरान के निर्देश ना मानने पर उस पर ड्रोन हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। जबाब में ईरान ने भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे है।
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को ईरानी और ओमान के समुद्री इलाकों से निकालने के लिए दो नए रास्तों की घोषणा की है। ईरान ने इस योजना को खारिज कर दिया और कहा कि इसकी घोषणा बिना किसी बातचीत के की गई थी। ताइवान द्वारा संचालित ‘एवर लवली’ जहाज पर ओमान के तट के पास एक संदिग्ध ईरानी ड्रोन से हमला हुआ, जिससे जहाज को कुछ नुकसान तो हुआ। लेकिन चालक दल के किसी सदस्य को चोट नहीं आई।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शनिवार रात बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने सिंध रेंजर्स के भिट्टाई विंग मुख्यालय पर हमला बोल दिया। इसके बाद करीब 90 मिनट तक चली भीषण मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मार गिराए गए। सुरक्षा बलों ने एक घायल आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया। इस हमले में चार अर्धसैनिक जवानों की भी मौत हो गई।अक्टूबर 2024 के बाद कराची में इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है।
धमाके के बाद चली ताबड़तोड़ गोलियां
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शनिवार शाम कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद भारी गोलीबारी शुरू हो गई। यह इलाका कई विश्वविद्यालयों और पाकिस्तान के मौसम विभाग के कार्यालय के पास स्थित है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले तेज धमाका सुनाई दिया और फिर लगातार गोलियों की आवाजें आने लगीं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकी संगठन जमात-उल-अहरार के आतंकवादियों ने रात करीब 8.30 बजे सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर धावा बोला।
आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच करीब 90 मिनट तक भीषण मुठभेड़ चली। बाद में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट (SSU), एंटी टेररिस्ट फोर्स (ATF) और रेंजर्स के संयुक्त अभियान में 6 आतंकवादी मार गिराए गए, जबकि एक घायल आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आतंकवादियों ने एक वाहन से रेंजर्स मुख्यालय के मुख्य गेट को तोड़कर परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंके, जिससे कई विस्फोट हुए और पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू 1122 सिंध की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
पूरे इलाके को किया गया सील
हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने रेंजर्स मुख्यालय और आसपास के इलाकों को पूरी तरह घेर लिया। स्थानीय लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई, जबकि ऑपरेशन के दौरान आसपास के कुछ इलाकों में बिजली भी बाधित रही।
इस हमले की जिम्मेदारी जमात-उल-अहरार ने ली है। यह संगठन प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का एक उग्रवादी गुट है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सक्रिय रहा है और सुरक्षा बलों, सरकारी अधिकारियों तथा आम नागरिकों पर कई हमले कर चुका है।
पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव के बीच हमला
यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि वह TTP आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध करा रही है, जहां से वे पाकिस्तान में घुसकर हमलों को अंजाम देते हैं।
दूसरी ओर, पाकिस्तान की सेना भी हाल के महीनों में अफगानिस्तान के भीतर TTP के कथित ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों पर कई सैन्य कार्रवाई कर चुकी है। ऐसे में कराची में हुआ यह हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
There’s quite a lot happening in the lead image of this story. It captures both India’s steadily improving charging infrastructure and the evolution of the Creta itself – from the first-generation SUV that helped define this segment to the modern electric version that hints at where the future is headed.
But there’s another reason this image felt appropriate. Recently, Hyundai called our long-term Creta Electric back for a software update that promised faster DC charging speeds. Naturally, the first thing I did after getting the car back was put that claim to the test.
DC fast charging speeds have significantly improved, now resulting in quicker charging stops.
After running the battery down to below 20 percent SoC, I headed to a 150kW DC fast charger located in Mumbai’s Bandra-Kurla Complex. What followed genuinely surprised me. The Creta Electric was now peaking at 72kW while charging, and more importantly, it consistently maintained average charging speeds of 67kW – a massive improvement over before.
For context, prior to the update, the car would peak at roughly 46kW, while averaging about 41kW on 60kW or higher DC chargers. What that means is, quite simply, quicker charging times in the real world. Its 51.4kWh battery can now charge from 20-80 percent in just 28 minutes; earlier, the same would take over 50 minutes.
Cabin design, controls, functions – everything is extremely logically laid out. Ergonomics are spot on.
Beyond charging speeds, I also repeated our performance and real-world range tests with the updated software. The results remained largely unchanged, which in this case is a good thing, because the Creta Electric was already impressively efficient and adequately quick to begin with.
That said, there are a few irritants. The proximity sensors can occasionally behave erratically in traffic, sometimes beeping for no apparent reason. Boot space, though rated at a solid 433 litres (the same as the ICE model), doesn’t feel especially generous in real-world use for airport runs, and newer rivals simply offer more. And then there’s the continued absence of wireless Android Auto and Apple CarPlay – something that feels particularly outdated in an EV that otherwise gets so much right.
Proximity sensors beep erratically in traffic sometimes, even if there is no object close by.
Truth be told, I’ve been a fan of the Creta Electric ever since I first drove it back in January 2025. In my original Creta Electric review, I had said that it “seems to have what it takes to dominate the EV space,” and after living with it for longer, I still stand by my opinion.
What surprises me, however, is how modest its sales have been. The Creta Electric averages barely 500-550 units a month at a time when rivals are comfortably doing far bigger numbers. I suspect it is because this EV doesn’t immediately wow buyers. The battery is smaller than what some rivals offer, pricing tends to get compared to equivalent ICE Creta versions, and it lacks the futuristic visual flair many buyers now associate with EVs.
Even though its boot is rated at 433 litres, space can feel a bit tight for a family’s weekend luggage.
But the more you live with the Creta Electric, the more its strengths begin to shine. The car feels simple, sensible and exceptionally smooth in everyday use. It’s a car that I’d confidently recommend.
July Monthly Prediction 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि या नक्षत्र परिवर्त के साथ ही उनके उदय-अस्त होने या मार्गी-वक्री होने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जुलाई का महीना इस नजरिये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस माह में कुछ ग्रह जहां अपनी राशि बदलेंगे, वहीं कुछ ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की स्थिति में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है। इस महीने में ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव आएगा, उससे 3 राशियों के जीवन में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इन्हें सेहत से लेकर आर्थिक मोर्चे तक, हर जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
ये ग्रह बदलेंगे राशियां
माह के शुरुआती दिनों में सबसे पहले शुक्र 4 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद सूर्य मिथुन राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए कर्क राशि में गोचर करेंगे। वाणी और बुद्धि के कारक ग्रह बुध 7 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर होंगे फिर 23 जुलाई को मार्गी होंगे।
शनि चलेंगे उल्टी चाल
शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इस पूरे साल इसी राशि में होंगे। जुलाई महीने में शनि 27 जुलाई को वक्री यानी उल्टी चाल चलेंगे। शनि की उल्टी चाल से देश-दुनिया के साथ-साथ सभी राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।
गुरु जुलाई माह में होंगे अस्त
अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे गुरु जुलाई माह में अस्त हो जाएंगे। गुरु के अस्त होने पर इनके शुभ प्रभाव में कमी देखने को मिल सकती है। गुरु के अस्त होने पर विवाह और दूसरे तरह के मांगलिक कार्य कुछ दिनों के लिए थम जाते हैं।
इन 3 राशियों के लिए अच्छा नहीं होगा ये समय
कुंभ राशि : जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। इस दौरान आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। कार्यों में लगातार बाधाएं आती रहेंगी। इस दौरान धन संबंधी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेन-देन से संबंधित मामलों में पूरे महीने संभलकर रहें।
सिंह राशि : सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मुश्किलों भरा रह सकता है। आपके ऊपर शनि की ढैय्या चल रही है और इसी माह शनि की उल्टी चाल आपके लिए कई तरह की नकारात्मकता को बढ़ावा देश सकता है। वैवाहिक जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है।
वृषभ राशि : जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कार्यों में लगातार आपके हाथ में निराशा आएंगी जिससे पूरे माह आपके मन में नकारात्मकता छाई रहेगी। शनि के वक्री होने से आपके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की मेरठ मंडल की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को सर्वोच्च महत्व देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक अपने-अपने लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करें, ताकि जनहित की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देकर समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। अब तक मेरठ मंडल में ₹6568.36 करोड़ लागत की कुल 1284 विकास परियोजनाएं अब तक चिन्हित की जा चुकी हैं।
शनिवार को गौतमबुद्धनगर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्यों के प्रस्ताव ऐसे क्षेत्रों के लिए तैयार किए जाएं, जहां इस प्रकार के कार्य पूर्व में नहीं हुए हैं, ताकि विकास का लाभ नए क्षेत्रों तक पहुंचे तथा उपलब्ध संसाधनों का संतुलित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास प्रस्तावों को कार्ययोजना में समुचित स्थान दिया जाए। कोई भी विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों से वंचित न रहे तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी स्वीकृत परियोजना का कोई अवशेष कार्य शेष है, तो उसे भी कार्ययोजना में सम्मिलित कर शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि जनता को उसका लाभ समय पर मिल सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि धर्मार्थ कार्यों से संबंधित प्रस्ताव ऐसे स्थलों के लिए तैयार किए जाएं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो तथा निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो। ऐसे प्रस्ताव स्थानीय आवश्यकता एवं जनसुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्ययोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना किसी अनावश्यक विलंब के प्रारंभ हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं स्थानीय आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' जी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री के. पी. मलिक जी, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं गौतमबुद्धनगर के प्रभारी मंत्री श्री बृजेश सिंह जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, मेरठ मंडल के सांसदगण, विधायकगण, मंडलायुक्त मेरठ श्री भानु चंद्र गोस्वामी जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा श्री कृष्णा करुणेश जी, पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुश्री मेधा रूपम सहित शासन, प्रशासन, प्राधिकरण एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। Edited by : Sudhir Sharma
