श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किए गए एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने नई जिम्मेदारी मिलने पर चयन समिति, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और भगवान राम के प्रति आभार जताया।

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पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला सीईओ बनाए जाने पर उनके पैतृक गांव भोपतपुरा में खुशी का माहौल है।  ग्रामीणों ने उनकी नियुक्ति पर जश्न मनाया और इसे गांव के लिए गर्व का पल बताया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा, मैं चयन समिति, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और भगवान राम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना। 

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मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी क्षमता प्रदान करें कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकूं।  उन्होंने कहा कि वह इस महत्वपूर्ण दायित्व को पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ निभाने के लिए भगवान राम से आशीर्वाद की कामना करते हैं।

CM Yogi Adityanath news: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा और राहत भरा ऐलान किया है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने और उन्हें रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की है कि आगामी छह महीनों के भीतर राज्य के 1,000,00 (एक लाख) युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों के 'सैफई-रामपुर सिंडिकेट' पर तीखा हमला बोलते हुए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में हो रहे शोषण पर भी करारा प्रहार किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले जब भी कोई भर्ती निकलती थी, तो युवाओं को पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी कई बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ता था। हमारी सरकार ने यूपी के सभी भर्ती आयोगों और बोर्डों में व्यापक सुधार किए हैं। सख्त कानून बनाए गए हैं ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल भेजा जा सके और उनकी संपत्ति जब्त की जा सके। सीएम ने बताया कि अब तक केवल यूपी पुलिस में 2.25 लाख से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं, जिसमें महिला कार्मिकों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 44 हजार से अधिक कर दी गई है और नई भर्तियों में 11-12 हजार और महिलाओं को अवसर मिलेगा।

'सैफई-रामपुर सिंडिकेट' और आउटसोर्सिंग शोषण पर प्रहार

सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले 'सैफई-रामपुर सिंडिकेट' पूरी व्यवस्था का खून चूसता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें आउटसोर्स कर्मचारियों को बोझ मानती थीं और उस समय की एजेंसियां सत्ताधारी नेताओं के रिश्तेदारों की होती थीं, जो युवाओं का शोषण करती थीं। हमारी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को मानव संसाधन माना है और नए आउटसोर्स निगम के गठन से इस शोषण वाले तीसरे सिंडिकेट को भी ध्वस्त कर दिया गया है।

यूपी की अर्थव्यवस्था में हर वर्ग की भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के दौर में भले ही काम की प्रकृति बदले, लेकिन मानव श्रम की गरिमा कभी खत्म नहीं होगी।

• किसान और एमएसएमई : यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स में 3.15 करोड़ लोग कार्यरत हैं। 1000 दिनों में एनओसी की सुविधा से प्रदेश में उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं।
• निवेश और स्टार्टअप : राज्य में 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 2017 में जहां केवल 120 स्टार्टअप थे, आज उनकी संख्या 24,000 के पार पहुंच चुकी है।
• महिला सशक्तिकरण : मिल्क प्रोड्यूसर समूहों से 4 लाख बहनें और स्वयं सहायता समूहों से करीब 1 करोड़ महिलाएं जुड़कर राज्य की प्रगति को रफ्तार दे रही हैं।

भोपाल। 'भगवान श्री बलराम ने कृषि को प्रकृति के साथ जोड़कर स्वावलंबन का नया अध्याय शुरू किया था। भारतीय संस्कृति में खेती को सर्वोत्तम मना गया है। खेती से प्रकृति समृद्ध होती है और मनुष्य को अनाज मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार श्रेणियों- गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण का संकल्प लिया है। हमारे लिए सीमा पर जवान और खेतों में किसान दोनों बराबर सम्मान रखते हैं। अन्नदाता अपने अथक परिश्रम से देश को समृद्ध बनाता है। राज्य सरकार खेतों से लेकर खातों तक किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। किसानों को पैक्स समितियों के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है।' यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित बलराम जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल, कृषक कवच योजना, नवीन पंजीकृत 200 पैक्स समितियों के कार्यालयों और ग्वालियर में अपेक्स बैंक संभागीय शाखा का शुभारंभ किया।

ढाई साल में हजारों गुना बढ़ गया बिजली उत्पादन-कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान कवच योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब दिन में भी बिजली मिलेगी। मध्यप्रदेश बिजली उत्पादन में अब देश का अग्रणी राज्य बना है। आजादी के बाद 55 साल में मध्यप्रदेश सिर्फ 5 हजार मेगावॉट बिटली उत्पादन करता था। हमारी पूर्व सरकारों के कार्यकाल के बाद राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 25 हजार मेगावॉट थी। हमारी सरकार के ढाई साल में ही बिजली उत्पादन क्षमता 6 हजार मेगावॉट बढ़कर अब 31 हजार मेगावॉट हो चुकी है।

प्रदेश में सिंचाई का रकबा अभी 60 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिसे अगले ढाई वर्ष में 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज चुकाने की सुविधा दी है। अब उन्हें 6-6 माह में खाता पटलने की जरूरत नहीं है। नई व्यवस्था के मुताबिक, अब किसान वर्ष में किसी भी समय कर्ज की राशि भर सकते हैं। किसान अनाज के साथ उद्यानिकी फसलों से लाभ कमाएं। इसके लिए एक बगिया मां के नाम योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालन को भी प्रोत्साहित कर रही है। दूध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए नई गौपालन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में पशुपालकों को 40 लाख के लोन पर 10 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मन की नीयत अच्छी हो तो परामात्मा की कृपा बनी रहती है। किसानों को मत्स्य पालन, कुकुट पालन और बकरी पालन जैसी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। 

जन-कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही राज्य सरकार-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवा कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए हैं। हमारे बच्चे पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर बनें। लेकिन खेती से रिश्ता बनाए रखें। कृषि हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली विरासत है। शासकीय स्कूलों के बच्चों को किताबें, ड्रेस, साइकिलें बांटी जा रही हैं। प्रदेशभर में भव्य सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं। युवाओं को उद्योग और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम समृद्ध मध्यप्रदेश में रोजगार देने वाले युवा तैयार करने पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पर इंद्र देव की विशेष कृपा बनी हुई है।

मध्यप्रदेश की धरती पर सबसे पहले केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई है। मध्यप्रदेश बदल रहा है, किसान अपनी जमीन नहीं बेचें। मध्यप्रदेश खेती में अब पंजाब से आगे निकलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चहुंओर एक्सप्रेसवे, हाईवे और ग्रीन फील्ड रोड बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में एविएशन और रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है। गरीब-जरूरतमंदों को नि:शुल्क एयर एंबुलेंस की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार के लिए व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हमने प्रदेश के सहकारिता विभाग से जुड़े 16 बैंकों को डिफॉल्टर होने से बचाया है। उन्हें पर्याप्त राशि दी गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का इसी माह जन्मदिन आने वाला है। उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उनका चरित्र बेदाग है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनेकों चुनौतियों के बीच आशा का दीपक हम सबके लिए जलाए रखा है। भारत दुनिया में अपनी अलग साख बना रहा है। भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत की गति से आगे बढ़ रही है। यह अमेरिका और जापान जैसे देशों के कही अधिक है।  प्रदेश में 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के अनेक विकास कार्य जारी हैं। हमारी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पास कराया है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्य किए जाएंगे।

​Saryu river water level drops: अयोध्या समेत आसपास के जिलों में सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन कछार के इलाकों में कीचड़, बीमारी और पशुचारे का संकट गहराया हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, अयोध्या में सरयू का जलस्तर घटकर 92.44 से 92.47 मीटर दर्ज किया गया। इससे पहले जलस्तर 92.540 मीटर तक पहुंच गया था। सरयू का यह स्तर ​खतरे के निशान से नीचे है, जबकि खतरे का निशान 92.730 मीटर है। जलस्तर इसके नीचे आने से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। दूसरी ओर, मेंहदावल क्षेत्र में राप्ती नदी का जलस्तर बीते 24 घंटों में 13 सेंटीमीटर नीचे आया है। ALSO READ: अयोध्या में सरयू खतरे के निशान के ऊपर, प्रभावितों को सरकार से मिली मदद

​प्रभावित क्षेत्रों का हाल व जनजीवन पर असर

• ​गांवों से उतरा पानी : अयोध्या के रुदौली, संत कबीर नगर के धनघटा, अंबेडकरनगर, गोंडा और बस्ती के माझा क्षेत्रों से पानी उतरने लगा है।
• ​फसलें और भूसा बर्बाद : धनघटा तहसील क्षेत्र के 18 गांवों में पानी घटने के बाद जमीनी समस्याएं सामने आ रही हैं। नमी की वजह से घरों में रखा गेहूं और पशुओं का भूसा नष्ट हो गया है। कई लोगों के छप्पर गिर गए हैं।
• ​मच्छरों का प्रकोप : निचले इलाकों में कीचड़ और जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों- राम दरस, सजन लाल, राम भवन, दीनदयाल, बांकेलाल आदि का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एंटी-लार्वा छिड़काव का खास असर नहीं दिख रहा है।

​प्रशासनिक तैयारी और राहत कार्य

जलभराव उतरने के बाद संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच के साथ ही दवाओं का छिड़काव भी कर रही हैं।

• ​राहत किट व पशु चारा : प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से राहत किट और मवेशियों के लिए सूखा भूसा वितरित किया जा रहा है।
• ​घाटों पर सतर्कता : अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्नान घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। जल पुलिस और SDRF की टीमें लगातार मुस्तैद हैं।
• ​तटबंधों की निगरानी : राप्ती नदी के तटबंधों पर सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मनीष राय और विभागीय अधिकारी जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं तथा बाढ़ निरोधक कार्य करा रहे हैं।

इंदौर में रोड चौड़ीकरण में बाधा बने मकानों और दुकानों पर बुधवार को कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मूसाखेड़ी में 17 दुकानों और बाणगंगा इलाके में 7 मकानों पर जेसीबी चलाई गई। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जोन-18, वार्ड-51 की टीम मूसाखेड़ी चौराहे से सांवरिया धाम मंदिर तक कार्रवाई करने पहुंची। यहां इंदौर विकास योजना-2021 के तहत सड़क को 45 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। सड़क की जद में आ रहे 17 दुकानों के निर्माण हटाए गए।

निगम अमले ने कार्रवाई से पहले टेप से नपती की। इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में दो से ज्यादा जेसीबी मशीनों से निर्माण हटाए गए। कार्रवाई देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी। बाणगंगा के कुम्हार खाड़ी क्षेत्र में भी सड़क निर्माण के लिए बाधक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने तीन जेसीबी की मदद से 7 मकानों के आगे के अवैध हिस्से तोड़े। इनमें से कई मकान मालिकों ने कार्रवाई से पहले ही अपने स्तर पर आगे का हिस्सा हटा लिया था। बचे हुए निर्माण निगम की टीम ने हटाए। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों समेत पुलिस विभाग के कई जवान मौके पर मौजूद थे।

इंदौर में रोड चौड़ीकरण में बाधा बने मकानों और दुकानों पर बुधवार को कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मूसाखेड़ी में 17 दुकानों और बाणगंगा इलाके में 7 मकानों पर जेसीबी चलाई गई। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जोन-18, वार्ड-51 की टीम मूसाखेड़ी चौराहे से सांवरिया धाम मंदिर तक कार्रवाई करने पहुंची। यहां इंदौर विकास योजना-2021 के तहत सड़क को 45 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। सड़क की जद में आ रहे 17 दुकानों के निर्माण हटाए गए।

निगम अमले ने कार्रवाई से पहले टेप से नपती की। इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में दो से ज्यादा जेसीबी मशीनों से निर्माण हटाए गए। कार्रवाई देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी। बाणगंगा के कुम्हार खाड़ी क्षेत्र में भी सड़क निर्माण के लिए बाधक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने तीन जेसीबी की मदद से 7 मकानों के आगे के अवैध हिस्से तोड़े। इनमें से कई मकान मालिकों ने कार्रवाई से पहले ही अपने स्तर पर आगे का हिस्सा हटा लिया था। बचे हुए निर्माण निगम की टीम ने हटाए। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों समेत पुलिस विभाग के कई जवान मौके पर मौजूद थे।

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा को मजबूत आधार देने की दिशा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को नई ताकत देने का बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹101.49 करोड़ की धनराशि जारी कर इन विद्यालयों में आवासीय क्षमता, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ किया गया है। अतिरिक्त डॉरमेट्री से लेकर जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक, गार्ड रूम, सेप्टिक टैंक और बाउंड्री वॉल तक के छह प्रमुख निर्माण कार्यों के जरिए इन विद्यालयों को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त आवासीय शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। 

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देशों के क्रम में आगे बढ़ाई गई प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था बनाया गया। स्वीकृत लागत के सापेक्ष निर्धारित धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्यों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बेटियों की शिक्षा को बेहतर सुविधाओं की मजबूत जमीन देने की यह पहल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अधिक सुरक्षित और सुविधायुक्त आवासीय शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार के ठोस प्रयास को रेखांकित करती है।

छह प्रमुख निर्माण कार्यों से बढ़ेंगी सुविधाएं

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं की आवासीय, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त डॉरमेट्री, जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक, गार्ड रूम, सेप्टिक टैंक और बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इससे विद्यालय परिसरों में छात्राओं के रहने की क्षमता बढ़ाने के साथ आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होगा।

अतिरिक्त डॉरमेट्री से आवासीय क्षमता को मजबूती मिलेगी। जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण सुरक्षित भवन उपलब्ध कराने में सहायक होगा। वहीं टॉयलेट ब्लॉक और सेप्टिक टैंक से स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी तथा गार्ड रूम और बाउंड्री वॉल से परिसर की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

जिलों में समन्वय से आगे बढ़ेगा क्रियान्वयन

राज्य स्तर से स्वीकृत निर्माण कार्यों को जिला स्तर पर तेजी से शुरू कराने के लिए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे विद्यालयवार कार्यों की प्रगति को गति देने और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को समय से पूरा कराने में मदद मिलेगी।

संदीप सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधायुक्त विद्यालयी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार इसी संकल्प की महत्वपूर्ण कड़ी है। इन निर्माण कार्यों से छात्राओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

Ankit Balyan murder case: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शामली के बंतीखेड़ा गांव पहुंचकर दिवंगत अंकित बालियान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी।

मंत्री ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अंकित बालियान की हत्या की घटना बेहद कष्टदायी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और सरकार की स्पष्ट नीति है कि प्रदेश में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि करीब पांच दिन पूर्व हरियाणा से आए शार्प शूटर द्वारा अंकित बालियान की सरेआम हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया और अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करके कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता। अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कार्रवाई में घायल हुए दोनों आरोपी

मंत्री ने बताया कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हुए। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल सभी आरोपियों और किसी भी संभावित साजिशकर्ता के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में हत्याकांड के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

‘परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया’

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अंकित बालियान के पिता से भी बातचीत की। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है और शार्प शूटरों की पहचान भी की है। उन्होंने कहा कि परिवार ने अपना बेटा खोया है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन समेत हर त्योहार पर परिजनों को अंकित की कमी महसूस होगी। जिस मां की कोख सूनी हुई है, उसकी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है।

एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर विपक्ष पर निशाना

अखिलेश यादव द्वारा पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष अपराधियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग करता है और जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो उसी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुख और शोक की इस घड़ी को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। यदि पुलिस कार्रवाई को लेकर कोई तथ्यात्मक सवाल है तो उसकी जांच की मांग की जा सकती है, लेकिन बिना आधार के सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

‘योगी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं’

कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “अपराधी कितना भी प्रभावशाली हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।” सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी और अंकित बालियान हत्याकांड में भी दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

भाजपा विधायक के निधन पर योगी ने जताया शोक

भाजपा विधायक अनिल शर्मा का बुधवार को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्यमंत्री एवं जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अनिल शर्मा का निधन अत्यंत दु:खद है। विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेन्द्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। भारतीय वायु सेना में करीब चार दशक का लंबा अनुभव रखने वाले जितेन्द्र मिश्रा देश के वरिष्ठ और सम्मानित सैन्य अधिकारियों में शामिल रहे हैं। वह वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (AOC-in-C) जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रह चुके हैं। जितेन्द्र मिश्रा को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल (SYSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) से सम्मानित किया जा चुका है। फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट के रूप में उनका लंबा अनुभव रहा है।

1986 में IAF में हुए थे कमीशंड

ग्रुप कैप्टन जितेन्द्र मिश्रा को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच में पायलट के रूप में कमीशन मिला था। वह Fighter Combat Leader और Test Pilot रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के Air Command and Staff College, Air University से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अपने सैन्य करियर में उन्होंने Air Force Test Pilots' School में Senior Test Flying Instructor, MiG-21 स्क्वाड्रन के Commanding Officer, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) के Chief Test Pilot, Aircraft Upgrades के Director (Projects) और Su-30 MKI ऑपरेशनल एयरबेस के Chief Operations Officer जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं।

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Su-30 MKI और BrahMos प्रोजेक्ट में अहम भूमिका

Director (Projects) के तौर पर जितेन्द्र मिश्रा की भूमिका कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में रही। इनमें Su-30 MKI Block IV और BrahMos integration projects प्रमुख हैं। उनके नेतृत्व और योजना से इन परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने में मदद मिली। MiG-21 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर रहते हुए भी उन्होंने पुराने विमान बेड़े के बावजूद विमान की serviceability और operational readiness को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फ्रांस में Garuda IV अभ्यास का नेतृत्व

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जून 2010 में उन्हें फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय Garuda IV Air Exercise में भारतीय वायु सेना के दल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। उनके नेतृत्व और रणनीतिक योजना के कारण यह अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वायु सेना की पेशेवर क्षमता का प्रभाव देखने को मिला।

कारगिल युद्ध से भी जुड़ा रहा नाम

जितेन्द्र मिश्रा का नाम 1999 के कारगिल युद्ध यानी ऑपरेशन सफेद सागर से भी जुड़ा रहा है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, कारगिल संघर्ष के दौरान मिराज-2000 विमानों से लेजर-गाइडेड बमों के इस्तेमाल से जुड़े अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए ट्रस्टी भी शामिल

एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में तीन नए ट्रस्टी भी शामिल किए गए हैं। इनमें दिल्ली के महेश भगचंदका, अयोध्या के मदन मोहन पांडेय और शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल हैं। महेश भगचंदका को दिवंगत विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल का रिश्तेदार बताया जाता है। नए ट्रस्टियों की नियुक्ति को राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

राम मंदिर के लिए नई जिम्मेदारी क्यों अहम?

राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा, निर्माण से जुड़े कार्यों और भविष्य की व्यवस्थाओं को देखते हुए CEO की नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सैन्य प्रशासन और बड़े ऑपरेशनल सिस्टम में लंबे अनुभव वाले जितेन्द्र मिश्रा से ट्रस्ट के कामकाज में पेशेवर प्रबंधन, बेहतर समन्वय और सुचारू प्रशासन की उम्मीद की जा रही है।