दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और शांति व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठाए। फटकार के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। ALSO READ: कौन हैं साड़ी पहनकर AK-47 चलाने वाली IPS अंकिता शर्मा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने उठाए गंभीर सवाल

अदालत ने साफ किया कि याचिका वापस लिए जाने के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी गई है। इसके साथ ही, वकीलों को सलाह दी गई कि वे याचिका वापस लेकर आज होने वाली अन्य कार्यवाहियों का इंतजार कर सकते हैं।

‘वे Gen Z नहीं हैं…’

सुनवाई के दौरान जज ने सौरव दास और आशुतोष रांका की उम्र के बारे में पूछा। वकील ने बताया कि सौरव दास 27 साल के और आशुतोष रांका 31 साल के हैं। इस पर जज ने कहा कि “वे Gen Z नहीं हैं।” इसके बाद जज ने मिलेनियल्स और Gen Z की उम्र के अंतर को लेकर भी चर्चा की। ALSO READ: अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, CJP के प्रोटेस्‍ट पर लगेगा ब्रेक, जानिए क्‍यों लिया यह फैसला?

प्रदर्शन और लोकतंत्र पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

अदालत ने शांति भंग की आशंका और विरोध प्रदर्शन के अधिकारों पर बात करते हुए कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी जोड़ा: जब मजिस्ट्रेट के सामने शांति भंग होने की आशंका का सवाल आता है, तो प्रदर्शनकारियों की पहचान, उनकी मंशा और वे जीवन में क्या करते हैं, यह देखना जरूरी हो जाता है।

अदालत ने कहा कि अगर प्रदर्शन का मकसद सत्ता में बदलाव लाना है, तो लोकतंत्र में ऐसा बदलाव केवल चुनाव के जरिए होता है। ऐसे मामलों में प्रदर्शनकारियों की मंशा और उनके काम के सवाल अहम हो जाते हैं। कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप अदालत को ऐसी बहस में उलझा रहे हैं, जिसका नतीजा अंत में आपके पक्ष में न भी जाए।

बॉन्ड उल्लंघन और पुलिस की हिरासत पर सवाल

मामले में 11 अक्टूबर को भरे गए बॉन्ड और उसकी शर्तों के उल्लंघन को लेकर भी चर्चा हुई। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा बॉन्ड तोड़ता है, तो क्या अधिकारियों को उससे अधिक सख्त शर्तें तय करने का अधिकार नहीं है? वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि पुलिस ने दोनों की हिरासत बढ़ाने के लिए फिर से अर्जी दी है। इस पर ASG ने स्पष्ट किया कि दोनों को न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज SEM कोर्ट (मंदिर मार्ग) में पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल करने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप दो जमानती पेश नहीं कर सकते?

अदालत ने यह भी कहा कि डीनोटिफिकेशन के बाद दोनों जंतर-मंतर गए थे। कोर्ट ने कहा कि डीनोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस पर कोई रोक नहीं लगी है।

क्या है पूरा मामला?

CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज दोपहर दो बजे दोनों को मंदिर मार्ग स्थित SEM कोर्ट में पेश किया जाना है। 

Weather Update 21 October : उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु तट के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उत्तर भारत में हल्की ठंड बढ़ रही है और पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने के संकेत हैं। 

पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा लक्षद्वीप में तेज बारिश हुई। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी गिरा पानी। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट?

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश (21-22 अक्टूबर तक व्यापक, उसके बाद भी जारी)। गरज-चमक और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा तक)। चेन्नई और आसपास स्कूल छुट्टी भी घोषित हुई।
 

केरल और माहे में 26 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक में 21-24 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना: 21 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट है।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नागालैंड और मणिपुर में मध्यम से छिटपुट बारिश हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मैदानी इलाकों में ज्यादातर साफ या छिटपुट बादल/हल्की बारिश की संभावना है।

उत्तर भारत में बढ़ी ठंड

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान आदि स्थानों पर सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। तापमान गिर रहा है। पहाड़ी राज्यों (हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके) में ठंड ज्यादा है। उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचे इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश/बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर/लद्दाख में 23-25 अक्टूबर के आसपास छिटपुट गतिविधि का जिक्र है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का सीएम डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार नए पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए 200 नए सांदीपनि विद्यालय भवन मंजूर किए जाते हैं। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 200 सांदीपनि विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी 200 नए विद्यालय भवनों का निर्माण होगा। उन्होंने उन्होंने कार्यक्रम में  950 से अधिक पात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शासकीय नौकरी करते हुए किसी के असमय दुनिया से चले जाना बड़ा कष्टकारी समय होता है। परिवार सदस्य की कमी और उसके माध्यम से आय में रुकावट भी आती है। यह एक प्रकार से परिवार के ऊपर दु:खों के पहाड़ टूटने जैसा है। मुश्किल हालात में यह परिवार राज्य सरकार के लिए एक परिवार की तरह है। उन्होंने कहा कि जीवन में जन्म और मृत्यु नियति है, जिसे कोई नहीं रोक सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आज 954 अधिकारी-कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के साथ उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। यह सभी के लिए प्रेरणा पुंज की तरह काम करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यही समय है, सही समय है। जब हम व्यवस्थाओं और भावनाओं का तालमेल करते हुए अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें।

परिवारों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता-सीएम डॉ. यादव ने कहा कि जो आज दुनिया से चले गए, उसका हमें दु:ख है, लेकिन सरकार ने त्यौहारों के मौसम में अनुकम्पा नियुक्ति के कार्य को प्राथमिकता से लिया है। परिवार में आर्थिक रूप से सुख संपन्नता हो, तभी आनंद से त्यौहार मनता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को शब्दों की वेदी पर नहीं चढ़ा सकते हैं, इसमें निर्णयों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आज जिन्हें नियुक्ति दी गई है, उनमें 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक तक बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे।

स्कूलों की बदल गई तस्वीर-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शासकीय सांदीपनि विद्यालय एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। प्रदेश में वर्ष 2002-03 तक स्कूल शिक्षा का बजट 400 करोड़ के अंदर रहता था, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के बलबूते यह बजट 38 हजार करोड़ तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अधोसंरचना, आधुनिक लैब, खेल गतिविधियां सहित उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में 369 विद्यालय भवनों का निर्माण एवं लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही आज 200 नए विद्यालय भवनों को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत भी 200 सांदीपनि विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी भविष्य में निकलने वाली शासकीय भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार ने अब तक 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को नौकरी प्रदान की है। इनमें 15 हजार पद स्कूल शिक्षा के थे, अब 20 हजार पदों पर नए सिरे से भर्ती शुरू होने वाली है। प्रदेशभर में 1 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया, इससे विभागों में पद रिक्त हुए, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। अभी अनुकम्पा नियुक्ति के 350 पद शेष है, साल के अंत तक इन पर नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हर वर्ष डीपीसी की प्रक्रिया चलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल से पढ़ाई कर निकलने वाले बच्चों को नीट की तैयारी के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को 1 लाख 35 हजार से अधिक लैपटॉप वितरित किए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल टॉपर बच्चों को स्कूटी की सौगात भी मिली है। कई बच्चों ने लैपटॉप और स्कूटी दोनों के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 

हर समय श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही राज्य सरकार-स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिदिन श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करती है। आज स्कूल शिक्षा विभाग में के कार्यरत 950 से अधिक कर्मचारियों के असमय निधन के बाद उनके योग्य परिवारजन को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। इनमें 655 सहायक ग्रेड-3, 26 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरगामी सोच के बिना यह कार्य संभव नहीं था। लेकिन, जब पदोन्नति का रास्ता खुला तो विभागों में पद रिक्त हुए। यह अनुकम्पा नियुक्ति एक प्रकार से आपके परिजन के आशीर्वाद की तरह है, जो अब इस दुनिया में नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य भर्ती, पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। प्रदेश में शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ भी मिला है। नई भर्तियों के साथ ही सालों से लंबित शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का कार्य किया है। राज्य सरकार प्रत्येक शिक्षक के सम्मान और बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ काम कर रही है। पिछले तीन माह में 1500 से अधिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनशील सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा करती है।

Gen-Z Protests Youth Unrest 2026: अक्टूबर 2026 में यूरोप के कई बड़े देश एक बार फिर युवा आक्रोश की चपेट में हैं। फ्रांस, इटली, अल्बानिया, स्पेन, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसे विकसित और विकासशील देशों में Gen-Z (लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) के छात्र और युवा बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए हैं।

फ्रांस में सितंबर 2026 से शुरू हुए छात्र प्रदर्शन अब केवल शिक्षा या फीस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं की खस्ताहाली और बढ़ती सामाजिक असमानता के खिलाफ एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स (BBC और CNN) के अनुसार, हाल ही में फ्रांस के विभिन्न शहरों में एक ही दिन में 5.5 लाख से ज्यादा युवा सड़कों पर उतरे।

उधर इटली में “Italia in Piazza” आंदोलन के तहत युवा महंगाई और रहने के लिए घर न मिलने (Housing Crisis) के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो अल्बानिया में छात्र “Flamingo” आंदोलन के बैनर तले सीधे प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

सवाल उठता है कि आखिर अचानक पूरी दुनिया में डिजिटल स्क्रीन पर व्यस्त रहने वाली ‘जेन-जी’ पीढ़ी सड़कों पर क्यों आ गई है? क्या यह केवल उनका आर्थिक असंतोष है, या इसके पीछे कोई गहरा वैश्विक पैटर्न (Global Pattern) या साजिश काम कर रही है?

आर्थिक तंगी, महंगाई और ‘हाउसिंग क्राइसिस‘ (The Economic Squeeze)

2020 के बाद के भू-राजनीतिक तनावों, ईंधन संकट और लगातार बढ़ती महंगाई ने युवाओं के भविष्य पर सबसे गहरा आघात किया है।

• किराए और घर की पहुंच से दूरी : पेरिस, रोम, मैड्रिड और ब्रुसेल्स जैसे यूरोपीय शहरों में मकानों का किराया और कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक औसत युवा अपनी पहली नौकरी के वेतन से खुद का घर या कमरा भी नहीं ले सकता।
• बेरोजगारी और घटते अवसर : पारंपरिक डिग्रियों की घटती उपयोगिता और ऑटोमेशन/एआई (AI) के बढ़ते असर के कारण अच्छी नौकरियों के अवसर सीमित हो गए हैं, जिससे युवाओं में भारी निराशा है।

‘लीडरलेस प्रोटेस्ट‘ (Leaderless Movement) का नया पैटर्न

अगर 1968 के छात्र आंदोलनों या 1970 के दशक के जेपी आंदोलन से आज की तुलना करें, तो 2026 के Gen-Z प्रदर्शनों में एक अनोखा पैटर्न देखने को मिल रहा है:

• डिजिटल एकजुटता : ये आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल या पारंपरिक ट्रेड यूनियन द्वारा प्रायोजित नहीं हैं। इन्हें टेलीग्राम, सिग्नल और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम हैंडल और हैशटैग द्वारा मिनटों में असेंबल किया जाता है।
• त्वरित लामबंदी : किसी एक मुद्दे (जैसे फीस वृद्धि या प्रशासनिक बयान) के सामने आते ही हजारों युवा बिना किसी बड़े नेता के आदेश के अचानक किसी भी चौराहे पर एकत्रित हो जाते हैं।

क्या कोई ‘वैश्विक साजिश‘ (Conspiracy) है या केवल एक जैसा गुस्सा?

जब एक ही समय में महाद्वीपों के पार (यूरोप के कई देशों से लेकर दक्षिण एशिया के देशों तक) युवा सड़कों पर उतरते हैं, तो ‘वैश्विक साजिश’ (Foreign Hand/Conspiracy Theories) के दावे सामने आने लगते हैं।

• साजिश का तर्क : कई राजनीतिक विश्लेषकों और सत्तारूढ़ सरकारों का आरोप रहता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय दबाव समूह, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और बाहरी ताकतें सोशल मीडिया एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अलग-अलग देशों में सरकारों को अस्थिर करने के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं।
• वास्तविक पैटर्न (The Structural Pattern): हालांकि, बहुसंख्यक समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कोई साजिश नहीं, बल्कि एक जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया के Gen-Z युवाओं को एक जैसा ‘ग्लोबल कल्चर’ दिया है। जब फ्रांस का युवा अपने देश में आवास संकट से जूझता है, तो स्पेन या अल्बानिया का युवा सोशल मीडिया पर उसे देखकर खुद को उससे जोड़ लेता है और प्रेरित होकर सड़कों पर उतर जाता है।

प्रशासनिक रवैये के खिलाफ ‘आत्मसम्मान‘ की लड़ाई

Gen-Z केवल आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे अधिकारियों और नेताओं के नकारात्मक या उपेक्षापूर्ण रवैये पर भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवाल और युवाओं को ‘गैर-जिम्मेदार’ या ‘परजीवी’ ठहराने वाले बयानों ने इस आग में घी का काम किया है।

2026 का यह दौर यह साबित कर रहा है कि Gen-Z को केवल ऑनलाइन अभियानों और मीम्स (Memes) तक सीमित मान लेना सत्ताधीशों की सबसे बड़ी भूल थी। जब जीवन यापन की लागत असहनीय हो जाती है और भविष्य धुंधला दिखने लगता है, तो डिजिटल पीढ़ी का यह गुस्सा सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को हिलाने की क्षमता रखता है। यह किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के सामने खड़ा एक बड़ा यथार्थ है।

उत्तराखंड सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और तकनीक-संपन्न बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश की वर्दीधारी इकाइयों में खाली पड़े 1600 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

देहरादून में आयोजित ‘पुलिस स्मृति दिवस’ कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं अर्धसैन्य बलों के अमर शहीदों को नमन करते हुए यह घोषणा की।

शहीदों के परिजनों का सम्मान

देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस व अर्धसैन्य बलों के वीर शहीदों को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

LIVE: देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम https://t.co/uRyV9XsiJd

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 21, 2026

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि बदलते समय के साथ अपराध के तरीके भी बदले हैं, जिससे निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था को और अधिक उन्नत बनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक तकनीकों के समावेश से न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, बल्कि प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा भी अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।

1600 पदों पर शीघ्र शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें सबसे अहम घोषणा विभिन्न वर्दीधारी इकाइयों में रिक्त पड़े 1600 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर रही। धामी सरकार के इस फैसले से एक ओर जहां पुलिस बल में युवाओं को शामिल कर सुरक्षा तंत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। 

श्री महाकाल की नगरी उज्‍जैन के मंदिरों को लेकर प्रयोग होने जा रहा है। ऐसा प्रयोग देश में पहली बार हो रहा है। अब यहां के करीब 11 मंदिर शेयर बाजार की तरह ट्रेडिंग करेंगे। यह धार्मिक स्थलों के विकास या सौंदर्यीकरण के लिए जारी होंगे और इसमें आम व्यक्ति भी हर दिन बॉन्ड खरीदी-बिक्री करते हुए सीधे सहभागी बन सकेंगे।

बता दें कि अगले एक-दो महीने में टेंपल बॉन्ड की ऑनलाइन खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगी। शहर के कुल 11 मंदिरों के विकास के लिए 1124 करोड़ रुपए का प्लान बना है। इसके लिए यूडीए की गारंटी पर 600 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। लोन देने वाली बैंक ने भी स्वीकृति दे दी। अब 200 रुपए टेंपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इंदौर की तर्ज पर करेगा काम : इंदौर में जलूद सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करते हुए निगम ने 244 करोड़ जुटाए। इससे नगर निगम ​का करोड़ों रुपए का बिजली बिल बचा। इंदौर के जिन लोगों ने ग्रीन बॉन्ड खरीदे, उन्हें करीब 8.25% प्रतिवर्ष का आकर्षक ब्याज मिला। जो बैंक ब्याज से ज्यादा है। ठीक इसी तर्ज पर उज्जैन का टेंपल बॉन्ड काम करेगा।

जारी होंगे टेंपल बॉन्ड : बता दें कि कालभैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धवट और सांदीपनि आश्रम के लिए काम शुरू हो चुका है। नलखेड़ा स्थित मां बगुलामुखी मंदिर, अंगारेश्वर महादेव मंदिर व भूखी माता के लिए भी निर्माण एजेंसी को वर्क-ऑर्डर जारी हो चुके हैं। गढ़कालिका, शनि मंदिर के टेंडर एक सप्ताह में खुल जाएंगे।