रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच गुरुवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रातभर में करीब 1,000 यूक्रेनी ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें से लगभग 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने इन हमलों को रूस द्वारा यूक्रेनी शहरों पर किए जा रहे हमलों का 'पूरी तरह उचित जवाब' बताया। दूसरी ओर रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन पर 7  मिसाइलें और 239 ड्रोन दागे।

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वायरल वीडियो में दिखी आग की लपटें और धुएं के गुबार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मॉस्को के कई इलाकों में आग की लपटें और धुएं के गुबार दिखाई दिए। हमले के दौरान शहर में दहशत का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्रोन हमले के बावजूद मॉस्को में एयर रेड सायरन नहीं बजाए गए, जिससे लोगों में भ्रम और भय की स्थिति पैदा हो गई।  यूक्रेनी ड्रोन हमलों में तेल रिफाइनरी के अलावा एक ऊंची आवासीय इमारत, औद्योगिक परिसर, सादोवोद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई निजी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।

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तेल रिफाइनरी से टकराए ड्रोन 

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, यूक्रेन के कम से कम सात ड्रोन मॉस्को के कपोतन्या प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित तेल रिफाइनरी से टकराए। यह रिफाइनरी रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम नेफ्ट के स्वामित्व में है और क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी की वार्षिक तेल शोधन क्षमता 1.2 करोड़ टन है और यह मॉस्को तथा आसपास के क्षेत्रों में खपत होने वाले करीब 70 प्रतिशत पेट्रोल की आपूर्ति करती है।

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रोका गया यातायात 

हमले के बाद मॉस्को की रिंग रोड पर यातायात रोक दिया गया, जबकि डोमोदेदोवो समेत मॉस्को के चार प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक 2024 से यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। अब तक रूस की 33 प्रमुख रिफाइनरियों में से कम से कम 24 पर हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों से रूस के तेल उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और देश में ईंधन संकट की स्थिति भी पैदा हुई है। Edited by : Sudhir Sharma

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। टेलीग्राम की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी ने टेलीग्राम के अधिकारियों की बात सुनी है और उनकी दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया गया है।

टेलीग्राम की ओर से अदालत में कहा गया कि कानून इस तरह के भेद का प्रावधान नहीं करता। इस पर कोर्ट ने कहा, ”टेलीग्राम की दलील सीधी है कि यदि आधार ही खत्म हो जाता है, तो उसके आधार पर पारित आदेश भी नहीं टिक सकता। हम अंतिम आदेश पर भी विचार करेंगे, इसलिए दोनों पहलुओं पर बहस करना बेहतर होगा।

टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के आदेश को कानूनी खामियों से ग्रस्त बताते हुए कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से अंतरिम निर्देश की पुष्टि करने की सिफारिश की थी।

टेलीग्राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलील दी ‘क्या यह आदेश भारत की अखंडता और संप्रभुता के हित में है? क्या नीट जैसी परीक्षा भारत की संप्रभुता और अखंडता पर असर डालेगी?” उन्होंने आगे कहा कि सैकड़ों दूसरी एक्टिविटीज चल रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं। वॉट्सऐप पर तो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं।

इस दौरान अदालत ने कहा जो हुआ, हम सब जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पर असर पड़ा। दूसरी बात यह है कि उस एक घटना को रोकने के लिए क्या आप पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकते हैं? सेक्शन 69ए के तहत एक पावर है। उस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सवाल है।”

सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता ने टेलीग्राम की गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए कहा, ”टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि अकाउंट डिलीट करने पर उसमें स्टोर किया गया सारा डेटा, मैसेज और मीडिया डिलीट हो जाएगा।” उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है और इसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन के कारण अन्य क्षेत्रों में भी चुनौतियां पैदा होती हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा, ”हम 150 मिलियन लोगों के अधिकारों को सिर्फ इसलिए कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ नागरिक परीक्षा दे रहे हैं? सवाल यह है कि क्या आप किसी और के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी और के अधिकारों को रोक सकते हैं।

इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया ‘जब किसी राज्य या राज्य के किसी हिस्से में इंटरनेट बैन होता है, तो सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ही शरारती हो सकते हैं।

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कोर्ट ने आगे कहा अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है। यहां पर तो प्रोपोर्शनैलिटी ((जब दो चीजें इस तरह जुड़ी हों कि एक बदलने पर दूसरी भी बदले) का टेस्ट का मामला है।

तुषार मेहता ने दलील दी कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ग्रुप और चैनल चल रहे हैं, जिन्हें शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस तरह से चलने वाले चैनलों के बारे में कभी नहीं सुना होगा। यह पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, हम स्टूडेंट्स की फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते।

उन्होंने टेलीग्राम के एक फीचर का जिक्र करते हुए कहा टेलीग्राम के पास एक फीचर है जिसे डेट और टाइम एडिटिंग फीचर कहते हैं। मान लीजिए 21 जून को परीक्षा खत्म होने के बाद सबके पास पेपर है। कोई इसे 22 जून को टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकता है और डेट और टाइम बदलकर कह सकता है कि यह 18 जून को अपलोड हुआ था। ऐसा 2024 में हुआ था। अनुराधा भसीन केस में कहा गया है कि आपको संभावित नुकसान और पब्लिक नुकसान के बीच बैलेंस बनाना होगा। यह प्रोपोर्शनैलिटी का बैलेंस है। अगर इस प्लेटफॉर्म पर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा?

सॉलिसिटर जनरल ने कहा स्टूडेंट्स परेशान हैं और यह समझ में आता है, लेकिन नेशनल लेवल पर एक एग्जाम की पूरी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस स्टेज पर कोर्ट दखल न दें। बस इसका एक ही मकसद है कि करोड़ों स्टूडेंट्स को गुमराह न किया जाए।

सरकार की ओर से कहा गया कि उसका यह ऑर्डर अपने आप में पूरा है। यह प्लेटफॉर्म, अपने आर्किटेक्चर की वजह से एक फ्रेंकस्टीन (टुकड़ों से बना, असंगठित और अजीब) है। अगर हमारे जैसा देश रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता, तो हम कहां जाएंगे? पैसे के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है। यह तर्क पूरी तरह से गलत है। हमने किसी दूसरे इंटरमीडियरी को नहीं छुआ है, जबकि वे ज्यादा पावरफुल हैं लेकिन हमने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि उनका अपना फिल्टरेशन का तरीका है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम प्रोसीजर को देखेंगे, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि क्या आपका आर्किटेक्चर काफी नहीं था और इसीलिए इमरजेंसी पावर्स की जरूरत पड़ी। नीट एग्जाम से पहले टेलीग्राम ऐप प्लेटफॉर्म पर अस्थाई बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल टेलीग्राम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

Pic Credit : ANI

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती में विशिष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का अन्नदाता किसान समृद्ध और स्वस्थ होगा। उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की लागत घटाने के साथ समाज को स्वस्थ बनाने का माध्यम बन सकती है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 34 जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत और समृद्ध किसान सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। गंगा तट के 27 जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों को विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने इन किसानों को किया सम्मानित 

छोटेलाल- पैगूपुर

राजेश कुमार त्रिपाठी- शिवराजपुर 

आशीष कुमार- कल्याणपुर 

सुनील सिंह कटियार-बिल्हौर

फूल सिंह यादव- झींझक 

दिनेश कुमार- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना- 5 लाख रुपए का चेक

उमा सिंह- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना- 5 लाख रुपए का चेक

विपिन्न शुक्ला- श्री अन्न की मिनीकिट 

आशीष कुमार- श्री अन्न की मिनीकिट
 

 Edited By : Chetan Gour

झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार बैजनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत हासिल हुई है, वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रणव झा को पराजय का सामना करना पड़ा। 

आधिकारिक तौर पर परिणाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया पर अपनी जीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए और भाजपा का आभार जताया है।

मतगणना के अनुसार, झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम को 31 और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं। उनके पक्ष में गिरे 2 वोट इनवैलिड करार दिए गए। कांग्रेस के प्रणव झा को 21 वोट मिले हैं। उनके पक्ष में किया गया एक वोट कैंसिल किया गया है। इस तरह राज्यसभा की दोनों सीटों पर मुकाबला कर रहे इंडिया गठबंधन और एनडीए समर्थित प्रत्याशी ने एक-एक सीट अपने खाते में दर्ज की।

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परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में चौथी बार सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए गौरव और जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने कहा कि झारखंड से यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा और वर्ष 2008 में इसी राज्य से उनकी संसदीय यात्रा शुरू हुई थी।

नाथवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेतृत्व और एनडीए के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह झारखंड के हितों और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे। इससे पहले विधानसभा परिसर में हुए मतदान में सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं ने मतदान किया। दिन का अंतिम वोट झामुमो नेता एवं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने डाला। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद देर शाम मतगणना शुरू हुई और परिणाम घोषित किए गए। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में खास दिलचस्पी थी।

इंडिया गठबंधन ने झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा को मैदान में उतारा था, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे थे। मतदान से पहले दोनों खेमों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बैठकें और रणनीतिक कवायद भी की थी।

Pic Credit : ANI