Divya Mittal Politics Janniti Bharat Party: उत्तर प्रदेश की चर्चित पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने राजनीतिक सफर को लेकर एक बड़ा और धमाकेदार ऐलान कर दिया है। उन्होंने न केवल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की है, बल्कि अपनी पार्टी का नाम और अपनी चुनावी सीट भी तय कर ली है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है ‘जन‍नीति भारत’। साथ ही मिर्जापुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। 

उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अपनी अलग छाप छोड़ने वाली पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल अब सियासत के रंग में रंगने को पूरी तरह तैयार हैं। राजनीति में कदम रखने के अपने इरादे को पहले ही जता चुकीं दिव्या मित्तल ने अब सस्पेंस खत्म करते हुए ऐलान किया है कि वह साल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव ‘मिर्जापुर सदर’ सीट से लड़ेंगी।

चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी ‘जननीति भारत’ बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। मिर्जापुर में लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात रहीं दिव्या मित्तल की जनता के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है, और उनके इस कदम से मिर्जापुर का राजनीतिक तापमान अभी से चढ़ गया है।

मेरा राजनीतिक सफर का अगला कदम। मेरे साथ जुड़ें https://t.co/c9ihA3dxOB

— Divya Mittal (@divyamittal_IAS) October 15, 2026

क्या कहा दिव्या मित्तल ने?

‍दिव्या ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट वीडियो में कहा कि जननीति भारत 2027 का यूपी चुनाव लड़ेगी, ताकि सरकार आपके (जनता के) हिसाब से चल सके। उन्होंने अपनी पार्टी के तीन वचन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जननीति भारत का पहला वचन है- देश की नीतियों के केन्द्र में लोग होंगे और उन नीतियों को लोग ही तय करेंगे। दूसरी नीति पर उन्होंने कहा कि जन से नीति और नीति से भारत। अर्थात हर फैसला जरूरत देखकर होगा, पहचान देखकर नहीं। तीसरे वचन पर कहा कि हर काम का हिसाब जनता लेगी। जनता को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और कब तक होगा। उन्होंने अपने वीडियो में युवा, आम आदमी, किसान, व्यापारियों की बात की। भ्रष्टाचार और लेटलतीफी की बात भी की। ALSO READ: IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, जानिए कौन हैं IIT-IIM पासआउट अफसर और क्या मिर्जापुर से लड़ेंगी चुनाव?

क्यों चुनी मिर्जापुर सदर सीट?

हालांकि पहले से ही अटकलें थीं कि दिव्या मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने यही सीट क्यों चुनी? दरअसल, इस सीट पर सबसे बड़ा वोट बैंक वैश्य (गुप्ता/साहू/व्यापारी) समाज का है, जिनकी संख्या करीब 1.50 लाख के करीब है। दिव्या मित्तल भी वैश्य समाज से आती हैं। साथ ही वे लंबे समय तक मिर्जापुर जिले की कलेक्टर भी रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोग उनके कामकाज के तरीके को भी समझते हैं। इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। वैश्य मतदाताओं के बाद इस सीट पर ब्राह्मण और क्षत्रिय (ठाकुर) मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यूजीसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के चलते सवर्ण वोटर भी उन्हें एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं।  ALSO READ: यूपी की राजनीति में उतरेंगी पूर्व IAS दिव्या मित्तल, क्या होगा अगला कदम? राजभर ने साधा निशाना

आसान नहीं होगी दिव्या की राह

हालांकि मिर्जापुर सदर सीट पर जीत हासिल करना दिव्या के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सीट भाजपा और एनडीए का गढ़ मानी जाती है। वर्ष 2017 के भाजपा के कैलाश चौरसिया ने यहां जीत हासिल की थी। वहीं, 2022 में भाजपा के ही रत्नाकर मिश्रा विजयी रहे थे। इसके साथ ही यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र भी है। पिछले 20 वर्षों से यहां पटेल परिवार का वर्चस्व रहा है। ऐसे में दिव्या यहां त्रिकोणीय मुकाबले में उलझ भी सकती हैं।

Divya Mittal Politics Janniti Bharat Party: उत्तर प्रदेश की चर्चित पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने राजनीतिक सफर को लेकर एक बड़ा और धमाकेदार ऐलान कर दिया है। उन्होंने न केवल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की है, बल्कि अपनी पार्टी का नाम और अपनी चुनावी सीट भी तय कर ली है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है ‘जन‍नीति भारत’। साथ ही मिर्जापुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। 

उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अपनी अलग छाप छोड़ने वाली पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल अब सियासत के रंग में रंगने को पूरी तरह तैयार हैं। राजनीति में कदम रखने के अपने इरादे को पहले ही जता चुकीं दिव्या मित्तल ने अब सस्पेंस खत्म करते हुए ऐलान किया है कि वह साल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव ‘मिर्जापुर सदर’ सीट से लड़ेंगी।

चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी ‘जननीति भारत’ बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। मिर्जापुर में लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात रहीं दिव्या मित्तल की जनता के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है, और उनके इस कदम से मिर्जापुर का राजनीतिक तापमान अभी से चढ़ गया है।

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— Divya Mittal (@divyamittal_IAS) October 15, 2026

क्या कहा दिव्या मित्तल ने?

‍दिव्या ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट वीडियो में कहा कि जननीति भारत 2027 का यूपी चुनाव लड़ेगी, ताकि सरकार आपके (जनता के) हिसाब से चल सके। उन्होंने अपनी पार्टी के तीन वचन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जननीति भारत का पहला वचन है- देश की नीतियों के केन्द्र में लोग होंगे और उन नीतियों को लोग ही तय करेंगे। दूसरी नीति पर उन्होंने कहा कि जन से नीति और नीति से भारत। अर्थात हर फैसला जरूरत देखकर होगा, पहचान देखकर नहीं। तीसरे वचन पर कहा कि हर काम का हिसाब जनता लेगी। जनता को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और कब तक होगा। उन्होंने अपने वीडियो में युवा, आम आदमी, किसान, व्यापारियों की बात की। भ्रष्टाचार और लेटलतीफी की बात भी की। ALSO READ: IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, जानिए कौन हैं IIT-IIM पासआउट अफसर और क्या मिर्जापुर से लड़ेंगी चुनाव?

क्यों चुनी मिर्जापुर सदर सीट?

हालांकि पहले से ही अटकलें थीं कि दिव्या मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने यही सीट क्यों चुनी? दरअसल, इस सीट पर सबसे बड़ा वोट बैंक वैश्य (गुप्ता/साहू/व्यापारी) समाज का है, जिनकी संख्या करीब 1.50 लाख के करीब है। दिव्या मित्तल भी वैश्य समाज से आती हैं। साथ ही वे लंबे समय तक मिर्जापुर जिले की कलेक्टर भी रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोग उनके कामकाज के तरीके को भी समझते हैं। इसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। वैश्य मतदाताओं के बाद इस सीट पर ब्राह्मण और क्षत्रिय (ठाकुर) मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यूजीसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के चलते सवर्ण वोटर भी उन्हें एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं।  ALSO READ: यूपी की राजनीति में उतरेंगी पूर्व IAS दिव्या मित्तल, क्या होगा अगला कदम? राजभर ने साधा निशाना

आसान नहीं होगी दिव्या की राह

हालांकि मिर्जापुर सदर सीट पर जीत हासिल करना दिव्या के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सीट भाजपा और एनडीए का गढ़ मानी जाती है। वर्ष 2017 के भाजपा के कैलाश चौरसिया ने यहां जीत हासिल की थी। वहीं, 2022 में भाजपा के ही रत्नाकर मिश्रा विजयी रहे थे। इसके साथ ही यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र भी है। पिछले 20 वर्षों से यहां पटेल परिवार का वर्चस्व रहा है। ऐसे में दिव्या यहां त्रिकोणीय मुकाबले में उलझ भी सकती हैं। 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दशकों से राजनीतिक आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों का गढ़ रहे ‘जंतर-मंतर’ को प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर करने के केंद्र सरकार के फैसले पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उनका जवाब तलब किया है। ALSO READ: SIR को लेकर विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब, SC मार्च पर कहा- हमें डरा नहीं सकते

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “हम केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांग रहे हैं। उन्हें जवाब दाखिल करने दें, यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो कानून अपना काम करेगा।”

इन 3 स्थानों पर प्रदर्शन की इजाजत

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी कर जंतर-मंतर को प्रदर्शनों की सूची से हटा दिया है। इसके स्थान पर विरोध-प्रदर्शनों के लिए अब केवल तीन जगहों—रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड (शाहदरा)—को ही चिन्हित किया गया है। सरकार के इस कदम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी गई है।

समिति की सिफारिश पर लिया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का निर्णय किसी एक के कहने पर नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। ALSO READ: हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शनों का सबसे प्रमुख केंद्र 

गौरतलब है कि दिल्ली के दिल में स्थित जंतर-मंतर हमेशा से विरोध-प्रदर्शनों का सबसे प्रमुख और सुलभ केंद्र रहा है। बीते जुलाई महीने में नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर यहां लंबे समय तक भारी विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले थे।

इसके बाद से हालिया राजनीतिक मुद्दों और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर भी विपक्ष व विभिन्न संगठनों ने यहां प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की सख्त पाबंदियों और नए नियमों के चलते उन्हें अनुमति नहीं मिल सकी, जिसके बाद यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है।

Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदल गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि दिल्ली-NCR और पंजाब-हरियाणा में बारिश का अलर्ट है।

राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊपरी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। ताजा हिमपात के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है और पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गई है। पीर पंजाल रेंज की ‘पीर की गली’ में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिसके बाद सड़कों पर बर्फ जमा हो गया। अभी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के भरतपुर, बारालाचा और सूरज ताल क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हुई। हिमपात को देखते हुए सरचू चेकपोस्ट पर वाहन रोके गए।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में काफी बड़े इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर 40-50 किमी/घंटा या इससे तेज हवाएं, गरज-चमक और ओले की भी संभावना है।

उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका है। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि संभव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर में भी बारिश का अलर्ट है।

दक्षिण भारत के केरल एवं माहे तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ ही 40-50 किमी/घंटे की हवाएं चलने की भी संभावना है। 

इन राज्यों में बर्फबारी

गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जोजिला, राजदान टॉप, गुरेज समेत जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है। यह सीजन की शुरुआती बर्फबारी है। लद्दाख के लेह और कारगिल जैसे जगहों पर हल्की बर्फबारी की वजह से तापमान तापमान शून्य से नीचे पहुंचे गया।

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के 3500-3800 मीटर या उससे ऊंचे इलाकों (चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी आदि) में बर्फबारी की संभावना हैं। इससे निचले इलाकों में बारिश और ठंड बढ़ेगी।

Supreme Court on Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने देश में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित तौर पर वोटरों के नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी ‘INDIA’ गठबंधन के प्रमुख नेताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दूसरी ओर, एक अन्य याचिका के जवाब में सीजेआई ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर कड़ी आपत्ति जताई। 

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं की ओर से दायर एक संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इस याचिका के जरिए देशभर में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया और इसके तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। 

विपक्षी दिग्गजों ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

इस महत्वपूर्ण याचिका में राहुल गांधी के अलावा विपक्षी दलों के कई शीर्ष नेता शामिल हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, NCP-SP नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, भाकपा महासचिव डी. राजा समेत अन्य दलों के नेता शामिल हैं।

न्यायपालिका को डरा नहीं सकते

दूसरी ओर, सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर कहा कि न्यायपालिका को कोई डरा-धमका नहीं सकता। इस तरह के प्रयास बेहद कमजोर हैं और इन पर कोई ध्यान नहीं देता। सीजेआई ने कहा कि हम वास्तविक दुनिया से कटकर नहीं बैठे हैं और हमें हर चीज की जानकारी है।

दरअसल, वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में राजनीतिक जुलूस निकाले जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस अस्वीकार्य बताया। विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी कानूनी एजेंसियों को सीसीटीवी और सारा डिजीटल रिकॉर्ड संरक्षित रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर का भी रिकॉर्ड रखें। 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) अभियान से जुड़ा है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस विशेष पुनरीक्षण की आड़ में बिना पारदर्शी नियमों और उचित सत्यापन के वैध मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे कई नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च भी किया था। 

विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत रोकने या इसमें सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाओं पर शुरुआती दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर अपना आधिकारिक पक्ष रखने का निर्देश दिया है।