LIVE: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, 17 स्टेशनों पर नहीं चलेगी मेट्रो, सरकार से मिलेगा सीजेपी डेलीगेशन

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Latest News Today Live Updates in Hindi : सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बाद भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आज दोपहर 12.30 बजे सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होगी। पल पल की जानकारी…

-26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12.30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।

-सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने पर अभिजीत दीपके ने जताई खुशी।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद अपनी पोस्ट में कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। 

DMRC ने आज भी जंतर मंतर के पास के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का फैसला लिया।

-26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12.30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।

-सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने पर अभिजीत दीपके ने जताई खुशी।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद अपनी पोस्ट में कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। 

26 दिन बाद खत्म हुआ सोनम वांगचुक का अनशन, CJP का प्रदर्शन जारी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की घोषणा और शिक्षा सचिव विनित जोशी को हटाए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। वे नीट पेपर लीक मामले को लेकर 26 दिनों से अनशन पर थे। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आज दोपहर 12:30 बजे सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। ALSO READ: PM मोदी का छात्रों के नाम Video संदेश, पेपर लीक पर और सख्त होगा कानून, कैबिनेट लाएगी नया बिल

 

वांगचुक ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा- कई राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ-साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया है।


नड्डा ने जूस पिलाकर खत्म कराया अनशन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12.30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।

 

वांगचुक के अनशन खत्म होने से अभिजीत दीपके खुश

वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा।

 

सरकार के लिखित आश्वासन पर तोड़ा अनशन

बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने सरकार के 2 लिखित आश्वासन पर अपना अनशन समाप्त किया है। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है कि अगर छात्र हिंसक नहीं हैं, तो उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। सरकार ने आत्महत्या करने वालों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है।

 

गौरतलब है कि वांगचुक ने 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें 18 जुलाई को सफदरजंग अस्तापल में भर्ती कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर 21 जुलाई को उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया था।

PM मोदी का छात्रों के नाम Video संदेश, पेपर लीक पर और सख्त होगा कानून, कैबिनेट लाएगी नया बिल

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जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोज जनता पार्टी के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिए कल कैबिनेट में चर्चा भी होगी।  PM मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी।

और क्या बड़े अपडेट्‍स हुए

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दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रों और शिक्षकों से अपील, आंदोलन से रहें दूर

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि वे चल रहे छात्र आंदोलन और विरोध-प्रदर्शनों से दूर रहें तथा शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान दें। यह अपील ऐसे समय आई है, जब कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र प्रदर्शन और राजनीतिक हलचल तेज है।

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों के लिए बनाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट

कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। तीस हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। आज, PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और सख्त सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। 

 

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद लिया गया।  खबरों के अनुसार यह फैसला ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को बैठक होने की पुष्टि भी हुई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे CJP के कार्यकर्ता और छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

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उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी हटाए गए, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी

इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने गुरुवार को विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब शिक्षा मंत्रालय कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर लगातार चर्चा में है। इस मुद्दे पर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की मांग भी तेज हो गई है।

गुजरात में बाढ़ का संकट, 1,200 सड़कें बंद और स्कूलों में छुट्टी, PM मोदी ने CM से की बातचीत, केंद्र देगा हरसंभव मदद

rain in gujarat

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गुजरात में पिछले 24 घंटों से विशेष रूप से दक्षिणी और मध्य हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। नदियाँ उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। नागरिकों की सुरक्षा और सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरे प्रशासनिक तंत्र को मुस्तैद कर दिया गया है। 

PM मोदी और अमित शाह ने CM भूपेंद्र पटेल से की बातचीत

राज्य में उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री के साथ राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की और आवश्यक केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। 

मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को 'ग्राउंड जीरो' पर उतारा गया

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, आदिवासी विकास मंत्री नरेश पटेल और वरिष्ठ सचिवों को सबसे ज्यादा प्रभावित सूरत, वलसाड और नवसारी जिलों में प्रशासन की मदद के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, रेड अलर्ट वाले सभी जिलों में प्रभारी सचिवों को तत्काल पहुँचकर स्थिति पर सीधी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दक्षिण गुजरात के जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज

दक्षिण गुजरात में बादलों का भयंकर प्रकोप देखने को मिला है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, नवसारी के खेरगाम में 16 inch, सूरत के उमरपाड़ा में 15 inch और वलसाड के उमरगाम में 14 inch भारी बारिश दर्ज की गई है। नवसारी जिले में कावेरी, अंबिका, खरेरा और पूर्णा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे 218 आंतरिक सड़कें बंद हो गई हैं। 

11 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी के बाद राहत आयुक्त गौरांग मकवाना ने दक्षिण और मध्य गुजरात के 11 जिलों (दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड) में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा और आणंद सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

बड़े पैमाने पर स्थानांतरण: NDRF, SDRF और आर्मी तैनात

वलसाड जिले में 12,000 से अधिक और नवसारी में 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। वलसाड में 200 से अधिक और नवसारी में 50 से अधिक लोगों को पानी के बीच से सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल वलसाड में 3 NDRF और 5 SDRF की टीमें कार्यरत हैं, जबकि 4 अतिरिक्त NDRF टीमों को सूरत एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही वलसाड और नवसारी के लिए सेना (Army) की 2 कॉलम और GSDMA की 25 नावें भी रवाना की गई हैं। 

 

1,200 से अधिक सड़कें बंद और स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी

भारी बारिश और सड़कों पर जलभराव के कारण राज्य में 1,200 से अधिक सड़कें (मुख्य रूप से पंचायत की ग्रामीण सड़कें) यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले सभी जिलों के स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील

राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वाघानी ने तापी जिले में पानी के तेज बहाव में बहने से एक व्यक्ति की हुई दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि बाढ़ के पानी या बहते कॉज़वे को पार करने का जोखिम न उठाएं, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से दूर रहें और किसी भी आपात स्थिति में सरकारी हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें।

Kusha Missile : अब आसमान से हमला करना पड़ेगा भारी, भारत की ‘कुशा’ मिसाइल हवा में ही तबाह करेगी दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल

भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए गुरुवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा (Kusha) लॉन्ग-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (LR-SAM) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुशा मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण से भारत की विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता कम होगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती मिलेगी।
 

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रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल का परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ किया गया, जो तेज गति और ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था। कुशा मिसाइल ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदते हुए अपनी क्षमता साबित की। इस परीक्षण में मिसाइल के साथ पूरी एयर डिफेंस प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण घटकों ने निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदर्शन किया।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण को भारतीय रक्षा अनुसंधान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली विकसित करने की क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की रक्षा शक्ति को नई ऊंचाई देगा और आयात पर निर्भरता कम करेगा।

पूरी तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम

कुशा मिसाइल प्रणाली का विकास DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के सहयोग से किया गया है। इसमें मिसाइल के अलावा एडवांस रडार, लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अन्य सहायक सिस्टम भी पूरी तरह स्वदेशी हैं। रक्षा सचिव एवं DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने परीक्षण की निगरानी की और इस सफलता पर वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को बधाई दी।

क्या है कुशा मिसाइल सिस्टम?

कुशा भारत की स्वदेशी लॉन्ग-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली है। इसे देश के सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों, रणनीतिक परिसंपत्तियों और बड़े शहरों को हवाई हमलों से सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली लंबी दूरी तक कई हवाई लक्ष्यों का एक साथ पता लगाने, उनकी निगरानी करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक सर्विलांस रडार, फायर कंट्रोल रडार और कमांड नेटवर्क शामिल है।

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कुशा मिसाइल की प्रमुख खूबियां

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, कुशा मिसाइल इन हवाई खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम है

  • दुश्मन के लड़ाकू विमान (Fighter Aircraft)
  • क्रूज मिसाइल
  • ड्रोन और UAV (मानवरहित हवाई वाहन)
  • एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एवं बड़े सैन्य विमान
  • तेज गति और अधिक ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्य

यह प्रणाली वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी तेज रफ्तार हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है।

गोरखपुर में विकास की नई तस्वीर, 12 दिन में CM योगी ने शुरू कराए 1,753 रुपए करोड़ के प्रोजेक्ट्स

सांसद, महापौर और विधायक के साथ-साथ आमजन भी कहते हैं कि महाराज जी (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) जब भी गोरखपुर आते हैं तो अपने साथ विकास की बड़ी सौगात भी लाते हैं। उनकी यह बात यथार्थ के धरातल पर परखी हुई होती है। मिसाल के तौर पर सीएम योगी के 12 दिनों में हुए दो दौरों को ही देख लिया जाए। इन दोनों दौरों के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 1753 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री के हाथों 11 जुलाई को 758 करोड़ रुपये और 23 जुलाई को 995 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। 

 

मुख्यमंत्री के इन दोनों दौरों के दौरान गोरखपुर ने रोड कनेक्टिविटी की नई उपलब्धि हासिल की है। सीएम योगी अक्सर कहते हैं कि कनेक्टिविटी जीवन सुगमता और व्यापार, दोनों को बढ़ाने के लिए जरूरी है। उनका यह कहना उनके कार्यों में दिखता भी है। लगातार उनका जोर गोरखपुर की सड़क कनेक्टिविटी को विस्तारित करने पर रहा है। इसका बड़ा उदाहरण उनके पखवाड़ा भीतर के दो दौरों में दिखता है। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री ने करीब 690 करोड़ रुपये की लागत से बनी 11.60 किमी लंबी फोरलेन सड़क का लोकार्पण किया था तो उन्होंने 23 जुलाई को 429.49 करोड़ रुपये के खर्च से बने जिले के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर और 278 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पैडलेगंज चौक से फिराक गोरखपुरी चौक तक बनी फोरलेन सड़क को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने 11 जुलाई को जिन अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, उनमें से अधिकांश रोड कनेक्टिविटी की ही थीं। 

 

23 जुलाई को भी लोकार्पण की दो सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं आवागमन सुगमता की रहीं। मसलन, टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किमी की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर से अंतर्जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिला है। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संतकबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, बिहार, महराजगंज और नेपाल तक आने-जाने वाले लोगों की यात्रा काफी सुविधाजनक हो गई है। इसके अलावा पैडलेगंज चौक से फिराक गोरखपुरी चौक तक मार्ग के फोरलेन में परिवर्तित हो जाने से महानगर की आंतरिक रोड कनेक्टिविटी में सुगमता बढ़ गई है। यातायात सुगमता बढ़ाने के लिए ही सीएम ने नंदानगर पुलिस चौकी-शमशेर गेट मार्ग पर अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 

 

महिला सशक्तीकरण और प्राविधिक शिक्षा में आधुनिकीकरण पर दिखा जोर

मुख्यमंत्री के दौरे में महिला सशक्तीकरण और प्राविधिक शिक्षा में आधुनिकीकरण पर भी जोर दिखा। उन्होंने गुरुवार को कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री श्रमीजीवी महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण का पथ भी प्रशस्त किया। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े मॉडर्न साइंस लैब स्थापित किए जाएंगे।

NEET पेपर लीक विवाद पर सियासत तेज, CJP आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और विपक्ष आमने-सामने, राहुल गांधी का मार्च, अन्ना हजारे का मौन आंदोलन

congress protest

NEET पेपर लीक मामले को लेकर देश में सियासी घमासान और तेज हो गया है। एक ओर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और CJP के बीच वार्ता को लेकर भी गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्ष नई बातचीत के लिए स्थान तय करने पर सहमत नहीं हो सके हैं।

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इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है और प्रदर्शनकारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि CJP ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि बातचीत जंतर-मंतर या किसी तटस्थ (न्यूट्रल) स्थान पर ही होगी।

राहुल गांधी और INDIA गठबंधन का गांधी स्मृति मार्च

 

NEET पेपर लीक और छात्र आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के कई सांसद गांधी स्मृति जाने के लिए निकले। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ खड़ा होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। गांधी स्मृति पहुंचकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाकर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र और छात्रों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ बल प्रयोग उचित नहीं है।

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राहुल का आरोप- पुलिस ने मार्च रोका

राहुल गांधी ने दावा किया कि INDIA गठबंधन के सांसदों को पहले इंडिया गेट और बाद में गांधी स्मृति जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनका संघर्ष जारी रहेगा।

 

जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद

गृह मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन आधी रात तक बढ़ा दिया। CJP शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए है।

CJP ने रखीं दो शर्तें

CJP प्रवक्ताओं ने कहा कि वे बातचीत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री के आवास पर बैठक स्वीकार नहीं करेंगे। संगठन ने मांग की कि वार्ता जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर हो और केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय भी सामने आए।

 

हिंसा करने वालों के पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा में सीधे शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ उनके पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

24 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान

 

CJP ने 24 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा।

पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक करने वालों को कड़ी व त्वरित सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अन्ना हजारे का मौन आंदोलन

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों की चिंताओं का समाधान करने की अपील की।

संसद में भी जारी गतिरोध

पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार बिना किसी पूर्व शर्त के चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है।

UTU Paper Leak Case : सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद कार्रवाई, प्रश्नपत्र आउट करने के आरोप में सहायक प्रोफेसर

उत्तराखंड में भर्ती एवं शैक्षणिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए चल रहे अभियान के तहत दून पुलिस ने नकल माफियाओं के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, झाझरा के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

 

कोतवाली प्रेमनगर में परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनय कुमार पटेल की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार 8 जुलाई को आयोजित यूटीयू की सम-सेमेस्टर परीक्षा से पहले आरोपी सहायक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों के साथ साझा किए थे। परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रश्नपत्र का मिलान करने पर साझा किए गए प्रश्नों में काफी समानता पाई गई। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति ने भी अपनी जांच में पाया कि परीक्षा से पूर्व छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप एवं अन्य माध्यमों पर समान प्रश्न साझा किए गए थे।

 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलित किए और आरोपी सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है तथा इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे भर्ती परीक्षाएं हों या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, किसी भी प्रकार की नकल, प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लागू सख्त नकलरोधी कानून और लगातार की जा रही कार्रवाई के परिणामस्वरूप विभिन्न मामलों में अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है और इस दिशा में अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा।

योगी सरकार का बड़ा कदम, 24,617 दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेंगे सहायक उपकरण, 9.85 करोड़ रुपए की योजना तैयार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समावेशी शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए में प्रदेश के 24,617 दिव्यांग विद्यार्थियों तक उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण पहुंचाएगी। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में लगभग 9.85 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर के सहयोग से प्रदेश के 75 जनपदों में 176 मेजरमेंट एवं वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां परिषदीय, पीएम श्री, सहायता प्राप्त एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत चिह्नित दिव्यांग विद्यार्थियों का मापन कर उन्हें आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। 

 

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान को पूरी तरह सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की पहचान से लेकर मापन, उपकरण वितरण, अभिलेखीकरण, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी तक की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा कोई भी पात्र दिव्यांग विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। 

 

176 शिविरों के माध्यम से मिलेगा लाभ

प्रदेशभर में अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से 176 मेजरमेंट एवं वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के लिए शिविरों की तिथि, स्थान, लक्षित लाभार्थियों की संख्या तथा वितरण कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जा सके। इस अभियान के माध्यम से लगभग 24,617 दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 

 

विद्यालयों के माध्यम से चिह्नित होंगे लाभार्थी

अभियान का लाभ परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ पीएम श्री विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा बाल वाटिकाओं में अध्ययनरत चिन्हित दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा। विद्यालय स्तर पर पात्र बच्चों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, विशेष शिक्षक (सीडब्ल्यूएसएन), फिजियोथेरेपिस्ट तथा जिला समन्वयक (समावेशी शिक्षा) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

 

जरूरत के अनुरूप उपलब्ध होंगे सहायक उपकरण

शिविरों में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, ब्रेल किट, ब्रेल स्लेट, स्मार्ट केन, डिजिटल हियरिंग एड, सी.पी. चेयर, रोलेटर सहित विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए ऑडियोमेट्री परीक्षण तथा डिजिटल हियरिंग एड फिटिंग की भी व्यवस्था की गई है। सभी उपकरण एलिम्को द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सहायता मिल सके। 

 

समावेशी शिक्षा को मिलेगी नई मजबूती

यह पहल केवल सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग देकर उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से और प्रभावी ढंग से जोड़ने का प्रयास भी है। विद्यालय आधारित पहचान, वैज्ञानिक मापन, गुणवत्तापूर्ण उपकरणों की उपलब्धता और विभागीय समन्वय के माध्यम से योगी सरकार समावेशी शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इससे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालय तक पहुंच, सीखने की प्रक्रिया और आत्मनिर्भरता को भी नई मजबूती मिलेगी।

CJP Protest : हिंसा करने वालों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, रद्द हो सकते हैं पासपोर्ट, CCTV से हो रही पहचान, सीजेपी का कल देशभर में आंदोलन का ऐलान

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चल रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में सीधे तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हिंसा में शामिल पाए जाने वाले लोगों के पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, उपद्रव और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी गई है। 

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इसके लिए दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी सबूतों की मदद ले रही है।  सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों की भूमिका हिंसा में सक्रिय रूप से सामने आएगी, उनके खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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इसी प्रक्रिया के तहत जरूरत पड़ने पर उनके पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। दिल्ली पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच कर रही है और हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं।

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सीजेपी ने किया आंदोलन का ऐलान 

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देशभर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट जारी कर लोगों से 24 जुलाई (शुक्रवार) को देश के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। सीजेपी ने इस प्रदर्शन की जानकारी एक डिजिटल पंफलेट के जरिए शेयर की है। यह पंफलेट सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है।

CJP ने अपने अभियान के लिए 'Every District. One Day. One Demand' का नारा दिया है। पार्टी ने कहा कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाना और छात्रों की मांगों को मजबूती से उठाना है। इसके लिए छात्र संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों से भी साथ आने की अपील की गई है।