राजधानी दिल्ली में लगातार होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों, चक्का जाम और यातायात प्रतिबंधों से परेशान होकर व्यापारी संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। संगठन का कहना है कि आंदोलन से प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ALSO READ: रिहाई के बाद भड़कीं AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा, बोलीं- ‘आम नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव’

संगठन ने पत्र भेजकर आगामी त्योहारी और विवाह सीजन के मद्देनजर दिल्ली में सभी राजनीतिक प्रदर्शनों को 31 जनवरी 2027 तक स्थगित करने की मांग की है। इन राजनीतिक प्रदर्शनों से व्यापारियों के नुकसान के साथ ही आम जनता का कीमती समय भी नष्ट होता है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बाजारों में बिक्री घटने का सीधा असर वहां काम करने वाले लाखों श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी पड़ रहा है।

व्यापारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी यह अपील किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरोध में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापार, रोजगार, जनसुविधा और व्यापक जनहित की रक्षा करना है। ALSO READ: ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर नहीं लगेगा 100% टैरिफ, भारत को क्या फायदा?

परेशान व्यापारियों को मिला भाजपा का साथ 

भाजपा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, दिल्ली में कांग्रेस, INDI गठबंधन, AAP और CJP के लगातार प्रदर्शनों और अराजकता से व्यापारी परेशान हो चुके हैं। वोटर सुधार और लोकतंत्र बचाने के नाम पर सड़कों पर उतरने वाले इन लोगों की राजनीति का खामियाजा छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और मेहनतकश व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।

विपक्ष की इस राजनीति से आजिज आकर व्यापारियों को अपने कारोबार और आजीविका की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। याचिका में जनवरी 2027 तक यातायात सुचारू रखने, बाजारों से दूर प्रदर्शन स्थल निर्धारित करने और विरोध-प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट SOP बनाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने भी प्रदर्शनों के कारण छोटे दुकानदारों और फेरीवालों की रोजी-रोटी प्रभावित होने पर चिंता जताई। व्यापारियों के मुताबिक, 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के कारण अकेले कनॉट प्लेस में करीब 200 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ।

पार्टी ने कहा कि सवाल कांग्रेस, AAP और CJP की राजनीति से है कि क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर अराजकता फैलाना ही इनका एजेंडा है? क्या विरोध के अधिकार की आड़ में आम जनता की रोजी-रोटी और व्यापार को नुकसान पहुंचाना जायज है? विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन उसकी आड़ में अराजकता फैलाकर व्यापारियों की रोजी-रोटी छीनने का अधिकार किसी को नहीं!

विपक्ष की अराजकता से परेशान व्यापारी, ठप्प हो रहा कारोबार! दिल्ली में कांग्रेस, INDI गठबंधन, AAP और CJP के लगातार प्रदर्शनों और अराजकता से व्यापारी परेशान हो चुके हैं। वोटर सुधार और लोकतंत्र बचाने के नाम पर सड़कों पर उतरने वाले इन लोगों की राजनीति का खामियाजा छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और मेहनतकश व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। विपक्ष की इस राजनीति से आजिज आकर व्यापारियों को अपने कारोबार और आजीविका की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। याचिका में जनवरी 2027 तक यातायात सुचारू रखने, बाजारों से दूर प्रदर्शन स्थल निर्धारित करने और विरोध-प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट SOP बनाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने भी प्रदर्शनों के कारण छोटे दुकानदारों और फेरीवालों की रोजी-रोटी प्रभावित होने पर चिंता जताई। व्यापारियों के मुताबिक, 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के कारण अकेले कनॉट प्लेस में करीब 200 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ। सवाल कांग्रेस, AAP और CJP की राजनीति से है कि क्या लोकतंत्र बचाने के नाम पर अराजकता फैलाना ही इनका एजेंडा है? क्या विरोध के अधिकार की आड़ में आम जनता की रोजी-रोटी और व्यापार को नुकसान पहुंचाना जायज है? विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन उसकी आड़ में अराजकता फैलाकर व्यापारियों की रोजी-रोटी छीनने का अधिकार किसी को नहीं! देखिए, ये विस्तृत रिपोर्ट… 

— BJP (@BJP4India) October 17, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारियों की याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बेहतर समझदारी दिखाएंगे। हम जानते हैं कि सभी छोटे दुकानदार इन दिनों अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। हम जानते हैं कि पूरे परिवारों को किन मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि ‘मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। 

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 17, 2026

गौरतलब है कि योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को स्वरोजगार और नए उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए सरकार उचित मंच और व्यवस्था उपलब्ध कराती है।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा- माताओं-बहनों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में दिखाई देने वाला विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह स्नेह केवल भावनात्मक संबल नहीं, बल्कि प्रदेश की सेवा और देवभूमि उत्तराखंड को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने के हमारे संकल्प को दृढ़ करता है।

माताओं-बहनों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में दिखाई देने वाला विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह स्नेह केवल भावनात्मक संबल नहीं, बल्कि प्रदेश की सेवा और देवभूमि उत्तराखंड को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने के हमारे संकल्प को दृढ़ करता है। https://t.co/NutnhfzwOk

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 17, 2026

राजस्थान के कोटा में शनिवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भोपाल से खाटू श्याम जा रही एक बस 15 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 8 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।

मीडिया खबरों के अनुसार, भोपाल से खाटू श्याम मंदिर जा रही इस बस को चलाते समय ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे बस कोटा के कराड़िया में एक खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक मध्यप्रदेश के रहने वाले थे।

DM पीयूष सामरिया ने बताया कि अब तक 8 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया है। सभी गंभीर मरीजों को ICU में शिफ्ट कर दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त बाधाओं और आसुरी प्रवृत्तियों का संहार करने वाली मां कात्यायनी नारीशक्ति के अदम्य साहस, अटूट संकल्प और अजेय पराक्रम का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने आस्था, विकास व विरासत के जरिए राज्य में आए बदलाव से अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में अब ‘पदक लाओ, पद पाओ’ के तहत खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो रही है। 

2017 से पहले चारदीवारी में कैद थे बेटियों के सपने

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर पिछली सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा। कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भय और अराजकता का ऐसा माहौल था, जहां बेटियों के सपनों पर पहरे थे, हौसलों पर बंदिशें थीं और प्रतिभा अवसर के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर थी। खेल के मैदान माफिया के कब्जे में थे, संसाधन नदारद थे और बेटियों की उड़ान को पंख देने के बजाय, उनके सपनों को चारदीवारी में कैद कर दिया गया था।

अब सुरक्षा, प्रोत्साहन से लिखी जा रही बदलाव की नई गाथा

मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद आए बदलाव को भी इंगित किया। कहा कि विगत साढ़े 9 वर्षों में प्रदेश में बदलाव की नई गाथा लिखी गई है। भय का स्थान सुरक्षा ने लिया है, उपेक्षा का स्थान प्रोत्साहन ने लिया है और संसाधनों के अभाव का स्थान खेल सुविधाओं के विस्तार ने लिया है। गांव के खेल मैदानों और ब्लॉक स्तरीय मिनी स्टेडियम से लेकर जिला स्तरीय स्टेडियम, मंडल स्तरीय स्पोर्ट्स कॉलेज तथा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तक, बेटियों को अपनी प्रतिभा निखारने का सशक्त आधार मिल रहा है।

प्रतिभा को प्रोत्साहन, उपलब्धियों को सम्मान और भविष्य को सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को लाखों-करोड़ों के पुरस्कार और ‘पदक लाओ, पद पाओ’ के तहत सीधी भर्ती जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन, उपलब्धियों को सम्मान और भविष्य को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इस परिवर्तन की गूंज अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर भी सुनाई दे रही है। एथलेटिक्स में पारुल चौधरी, प्रियंका गोस्वामी, प्राची चौधरी और अन्नू रानी, जूडो में अस्मिता डे, क्रिकेट में दीप्ति शर्मा और मेघना सिंह, हॉकी में वंदना कटारिया, कुश्ती में दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक बाजार में हलचल मचाने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने के नियमों से फिलहाल छूट दे दी है। इस फैसले के बाद भारत और चीन जैसे बड़े देशों पर मंडरा रहा 100% तक टैरिफ का बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप की ‘सुपर इंटेलिजेंस फोर्स’ क्या है

व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026’ के कुछ कड़े प्रावधानों से राहत दी गई है। हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह खत्म नहीं किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर भविष्य में नियमों को दोबारा लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

भारत पर 100% टैरिफ का खतरा कैसे टला?

ट्रंप ने शुक्रवार शाम जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 के कुछ प्रावधानों से छूट देने का ऐलान किया। इस कानून पर ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए थे।

ट्रंप ने शुक्रवार शाम जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 के कुछ प्रावधानों से छूट देने का ऐलान किया। इस कानून पर ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए थे। इस कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। वहीं, रूस से आने वाले सामान पर 500% तक चार्ज लगाने की व्यवस्था भी की गई है। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर भी इसका असर पड़ सकता था। अब ट्रंप ने संबंधित प्रावधानों से छूट दे दी है, जिससे फिलहाल इस नए टैरिफ का खतरा टल गया है।

भारत को इस फैसले से क्या-क्या बड़े फायदे होंगे?

सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रहेगी: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आयात करता है। यदि 100% तक का टैरिफ लागू हो जाता, तो रूसी तेल महंगा हो जाता, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने का खतरा था। अब यह संकट टल गया है।

महंगाई पर लगाम: कच्चे तेल का आयात सस्ता बने रहने से देश के भीतर ईंधन के दाम स्थिर रहेंगे, जिससे परिवहन लागत और रोजमर्रा की चीजों के दाम नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा की बचत: यदि अमेरिका भारी-भरकम टैरिफ लगाता, तो भारतीय अर्थव्यवस्था और आयात बिल पर भारी दबाव पड़ता। इस छूट से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और राजकोषीय घाटे पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम हुआ है।

अमेरिका-भारत संबंधों के लिए राहत: इस फैसले से दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार को लेकर पैदा होने वाला संभावित कूटनीतिक तनाव फिलहाल टल गया है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकेगा।

दिल्ली में तिरंगा मार्च और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का मामला गरमाता जा रहा है। AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा को करीब 12 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद शुक्रवार तड़के आरके पुरम थाने से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद नेहा बोरा ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है।

रिहाई के बाद क्या बोलीं नेहा?

रिहाई के बाद नेहा बोरा ने कहा कि कानून-व्यवस्था की हर तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आम नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वे कोई बहुत बड़े अपराधी हों – यह चलन इस देश में लंबे समय से चला आ रहा है। मौजूदा आंदोलन ने साफ कर दिया है कि लोगों को कैसे हिरासत में लिया जा रहा है- चाहे दिन हो या शाम, उन्हें पूरी रात हिरासत में रखा जाता है और अगले दिन सुबह या शाम को ही छोड़ा जाता है। किस अधिकार के तहत इसे सही ठहराया जा सकता है? किस कानून या आदेश के तहत लोगों को पूरी रात हिरासत में रखना जायज है?

उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर, खासकर महिलाओं को सूर्यास्त के बाद छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा, एक नया नैरेटिव फैलाया जा रहा है – अराजकता और अव्यवस्था का। कैसी अराजकता और अव्यवस्था? वही जो आपने सेंट्रल दिल्ली में फैलाई है? दिल्ली के लोग चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, वे काम पर जाने के लिए जो भी रास्ता चुनते हैं, वह बंद मिलता है। आप पूरे देश में अराजकता और अव्यवस्था फैला रहे हैं। कृपया, भारत के लोगों को बख्श दें। ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाएं और SIR  को रोकें, ताकि इस देश के आम नागरिक चैन की सांस ले सकें, सुकून से रह सकें और उनके वोट देने के अधिकार सुरक्षित रहें।”

अभिजीत दिपके प्रिवेंटिव अरेस्ट

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया है। दीपके को शुक्रवार को तिरंगा मार्च से पहले उनके घर से हिरासत में ले लिया गया। एक हफ्ते के अंदर भीतर दीपके को हिरासत में लिए जाने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले, मुंबई से दिल्ली पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, जिन पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के आरोप लगे हैं।

Top News 17 October: नेहा बोरा रिहा, अभिजीत दिपके की कोर्ट में पेशी। लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती। हिमाचल के शिमला में भूकंप के झटके। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल और गैस खरीद से हटाया बैन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां और आखिरी टी20 मैच आज। 17 अक्टूबर की बड़ी खबरें: 
 

नेहा बोरा रिहा, दिपके की कोर्ट में पेशी

दिल्ली पुलिस ने तिरंगा मार्च के दौरान हिरासत में ली गई नेहा बोरा को रिहा किया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को आज अदालत में पेश किया जाएगा। लेफ्ट दल आज दोपहर 2 बजे जंतर-मंतर मार्च करेंगे। दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी, कनॉट पैलेस का सेंट्रल पार्क आज भी बंद। 

आडवाणी अस्पताल में भर्ती

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को शुक्रवार देर शाम दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 98 वर्षीय आडवाणी को सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। ALSO READ: Lal Krishna Advani : लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद कराया गया एडमिट

हिमाचल के शिमला में भूकंप

हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। हालांकि इस घटना में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

ट्रंप ने रूसी तेल और गैस खरीद से हटाया बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के तहत प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों से छूट देने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इसे अमेरिका के राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम बताया। इस फैसले से भारत और चीन को बड़ी राहत मिली है।

टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें फिलहाल सीरीज में दो-दो की बराबरी पर हैं। दोनों टीमों के लिए ये मैच सीरीज बचाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में बारिश की भी संभावना।