– अप्रूवल, रिजेक्शन और कार्ड डिसेबल जैसी प्रक्रियाओं के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे राजधानी के चक्कर

– मुख्यमंत्रीओ और जिला आयुष्मान टीमों को मिले विशेष अधिकार, लाभार्थियों को मिलेगा त्वरित समाधान

– मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर आयुष्मान सेवाओं का विस्तार, जिला स्तर पर बढ़ी सुविधा

– राष्ट्रीय औसत से बेहतर यूपी का प्रदर्शन, 57 दिन में हो रहा क्लेम का निस्तारण

Uttar Pradesh news : योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी व्यवस्था लागू की गई है। अब आयुष्मान कार्ड से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए लाभार्थियों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (साचीज) के लखनऊ स्थित कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी समस्याओं का निस्तारण अब जिला स्तर पर ही किया जा सकेगा।

सभी मुख्यमंत्रीओ को उपलब्ध कराई गई तकनीकी आईडी

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि आयुष्मान भारत योजना का वास्तविक लाभ तभी पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्हें बिना किसी अनावश्यक परेशानी के समय पर सेवाएं उपलब्ध हों। यही वजह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ऐसे में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (मुख्यमंत्रीओ), नोडल आयुष्मान अधिकारियों तथा जिला कार्यान्वयन इकाई की टीमों को विशेष तकनीकी आईडी उपलब्ध करा दी गई है। इसके माध्यम से अब जिला स्तरीय अधिकारी आयुष्मान कार्ड के अप्रूवल, रिजेक्शन और कार्ड को डिसेबल करने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित समाधान कर सकेंगे। इस व्यवस्था से लाभार्थियों का समय और धन दोनों बचेगा तथा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेजी से उपलब्ध होंगी।

राष्ट्रीय औसत से कम है यूपी का दावा निस्तारण एवं भुगतान का टाइम

वहीं साचीज ने गुणवत्तापूर्ण उपचार और अस्पतालों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। एजेंसी का उद्देश्य एक ओर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है तो दूसरी ओर ईमानदारी से कार्य करने वाले अस्पतालों को समय पर भुगतान देकर उन्हें प्रोत्साहित करना भी है। दावों (क्लेम) के निस्तारण और भुगतान प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं।

वर्तमान में प्रदेश में भुगतान लंबित होने को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है और लगभग 500 करोड़ रुपए की देयता ही लंबित है। उत्तर प्रदेश में दावा निस्तारण एवं भुगतान का औसत टर्न-अराउंड टाइम लगभग 57 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 73 दिन है। यह उपलब्धि प्रदेश में लागू की गई प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी सुधारों को दर्शाती है।

अनियमितताओं के चलते 200 अस्पतालों पर कार्रवाई

साचीज की सीईओ ने बताया कि कई बार अस्पतालों द्वारा आवश्यक दस्तावेज समय पर या पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण दावे अस्वीकृत हो जाते हैं। इससे अस्पतालों को भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एजेंसी विभिन्न चरणों में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन प्रशिक्षणों में अस्पतालों को दावा प्रस्तुत करने की सही प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों की जानकारी और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स के अनुरूप उपचार एवं दावा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अस्पताल पहली बार में ही सही और पूर्ण दावा प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे दावों की अस्वीकृति कम होगी और भुगतान प्रक्रिया और अधिक तेज एवं पारदर्शी बनेगी। इससे मरीजों और अस्पतालों दोनों को लाभ मिलेगा। दूसरी ओर केवल गुणवत्तापूर्ण और लाभार्थी हितैषी अस्पतालों को बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी भी की जा रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में गुणवत्ता मानकों का पालन न करने तथा विभिन्न अनियमितताओं के कारण लगभग 200 अस्पतालों को योजना से डी-एम्पैनल किया गया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

300 अस्पतालों का कराया जा रहा फील्ड ऑडिट

करीब 300 अस्पताल ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिनके विरुद्ध अपकोडिंग अथवा संदिग्ध दावों के माध्यम से अनुचित भुगतान प्राप्त करने की आशंका सामने आई है। ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध विस्तृत फील्ड ऑडिट कराया जा रहा है। जांच में अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इससे योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूती मिलेगी। साचीज का स्पष्ट लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केवल वही अस्पताल सक्रिय रहें, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनके दावों और भुगतान के निस्तारण को और अधिक व्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour 

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे विशेष बिल संशोधन एवं शिकायत निस्तारण शिविरों में अब तक 46,345 उपभोक्ताओं की शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। यह अभियान 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक संचालित किया जा रहा है।

प्रबंध निदेशक श्री रवीश गुप्ता (आईएएस) के निर्देशन में आयोजित इन विशेष शिविरों का उद्देश्य स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है।

सहारनपुर क्षेत्र रहा सबसे आगे

शिकायतों के निस्तारण में सहारनपुर क्षेत्र ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 12,712 शिकायतों का समाधान किया। इसके अलावा मुरादाबाद क्षेत्र में 9,475 तथा मेरठ क्षेत्र-द्वितीय में 4,933 शिकायतों का समाधान किया गया है।

निगम के आंकड़ों के अनुसार अब तक 10,241 बिल संशोधन, 13,766 मोबाइल नंबर अपडेट, 14,059 स्मार्ट मीटर ऐप तथा 8,279 अन्य शिकायतों का सफल निस्तारण किया जा चुका है।

पश्चिमांचल डिस्कॉम के विभिन्न क्षेत्रों में शिकायत निस्तारण की स्थिति इस प्रकार रही

निगम के मुताबिक मेरठ क्षेत्र-प्रथम में 1,011, बुलंदशहर में 4,415, गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम में 1,818, गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय में 1,440, गाजियाबाद क्षेत्र-तृतीय में 1,352, गजरौला में 3,761, मुजफ्फरनगर में 4,272 तथा नोएडा क्षेत्र में 1,156 उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान से इन शिकायतों के समाधान से राहत मिली है।

शिविरों में मिल रही हैं कई सुविधाएं

विशेष शिविर अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं। यहां उपभोक्ताओं की बिल संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट, स्मार्ट मीटर ऐप तथा अन्य शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है।

बकाया बिल भुगतान के लिए आसान किश्त सुविधा

निगम ने घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु 10 आसान किश्तों की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन किश्तों (40%, 30% और 30%) में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।

मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील

पश्चिमांचल डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका मोबाइल नंबर अभी तक अपडेट नहीं है, वे निकटतम विशेष शिविर में पहुंचकर इसे अवश्य अपडेट कराएं। इससे उन्हें बिजली बिल और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त होती रहेंगी।

व्हाट्सएप चैटबॉट से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निगम ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा भी उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता 7859804803 नंबर पर संपर्क कर ‘Register Complaint’ के अंतर्गत ‘Service Related’ विकल्प का चयन करके मोबाइल नंबर अथवा व्हाट्सएप नंबर अपडेट कराने सहित अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

पश्चिमांचल डिस्कॉम ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम विशेष बिल संशोधन शिविर में पहुंचकर सुविधाओं का लाभ उठाएं और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हुए व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। Edited by : Sudhir Sharma

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को विकास योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र, चेक, चाबी, नियुक्ति पत्र और अन्य प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत मनोज सविता और रानी को 4.95 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राजू निर्मल और परशुराम को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत रेखा और मैकी को उनके नए आवास की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री योगी के हाथों इन्हें मिला योजनाओं का लाभ

पार्वती- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख 

सोनू- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख

नेहा गुप्ता- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का स्वीकृति पत्र 

रमाकांति- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का स्वीकृति पत्र

जगन्नाथ- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र 

मनोज सविता- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र

रेनू गौड़- स्मार्टफोन- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना 

कर्मावती- स्मार्टफोन- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना 

शशिप्रभा- नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी सहायिका  

मोनी- नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी सहायिका 

कालीचरण- पंचायत कल्याण कोष के तहत स्वीकृति पत्र 

अमन कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान- 5 लाख का चेक 

अभिषेक कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान- 2.50 लाख का चेक

रेखा- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी 

मैकी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी 

मनोज सविता- रानी- उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत 4.95 करोड़ का चेक 

राजू निर्मल- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रमाण पत्र 

परशुराम – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रमाण पत्र

अंकिता- दिव्यांगजन पेंशन का स्वीकृति पत्र 

लीला- आयुष्मान कार्ड 

भारती- आयुष्मान कार्ड

Edited By : Chetan Gour

श्रीराम नगरी अयोध्या से आस्था और विश्वास को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां के एक चर्चित कथावाचक पवनदेव महाराज पर बिहार की एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर हड़पने का संगीन आरोप लगाया है। FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी कथावाचक फरार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अयोध्या पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है और फरार आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी है।

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​कथा की आड़ में रची 'फर्जी शादी' की साजिश

​सिवान (बिहार) की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि कथावाचन के दौरान आरोपी पवनदेव महाराज ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और उसे अयोध्या बुलाया। इसके बाद ​अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर में फर्जी शादी रचाई गई। ​शादी का झांसा देकर आरोपी लंबे समय तक महिला का शारीरिक शोषण (दुष्कर्म) करता रहा।​ पीड़िता के लाखों रुपए के कीमती सोने-चांदी के जेवरात भी हड़प लिए गए। 

​विरोध करने पर कथावाचक और उसके पिता रमाकांत शास्त्री ने पीड़िता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

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पिता-पुत्र पर FIR दर्ज

​पीड़िता की तहरीर पर अयोध्या पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी कथावाचक पवनदेव महाराज और उनके पिता रमाकांत शास्त्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है: धारा (Section) अपराध का विवरण धारा 69 शादी का झूठा वादा करके या झांसा देकर यौन संबंध बनाना (दुष्कर्म)। धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुँचाना या मारपीट करना। धारा 351(3) आपराधिक धमकी देना (जान से मारने की धमकी)। पीड़ित महिला का कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया जा चुका है और मेडिकल परीक्षण भी संपन्न हो गया है।

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आरोपी फरार, सूचना देने वाले को मिलेगा 15 हजार का इनाम

​मुकदमा दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी कथावाचक और उसका पिता अपने 'मलेथू कनक' स्थित आवास से फरार हो गए हैं। पुलिस की टीमें उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। ​सफलता न मिलने पर अब पुलिस प्रशासन ने पवनदेव महाराज पर 15,000 रुपए का नकद इनाम घोषित कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडेय ने आम जनता से अपील की है कि आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma