सूत्रों के हवाले से सभी अखबारों ने खबर छापी, हर चैनल पर खबर चली और चर्चा भी हुई। लेकिन सवाल है कि सरकार के पास संख्या कहां है? सूत्रों ने दावा किया कि सरकार 15 से 20 वोट के अंतर से नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल पास करा लेगी। इसका अर्थ है कि सरकार ने लोकसभा में 375 से 380 सांसदों का जुगाड़ कर लिया है। पिछली बार यानी 16 से 18 अप्रैल को हुए विशेष सत्र में सरकार के पास 293 सांसद थे और उसके बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे। यानी 62 वोट कम रह गए थे। अब सवाल है कि सरकार ने कहां से अतिरिक्त वोट का इंतजाम किया है? इसका पहला जवाब यह है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटी है और उसके 20 सांसद एनसीपीआई के रास्ते एनडीए में आ गए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है और उनके छह सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जरिए एनडीए में आ गए हैं। मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी के इकलौते सांसद का समर्थन एनडीए को है और अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल का भी समर्थन है।
सो, कुल मिला कर अप्रैल से अभी तक 28 अतिरिक्त वोट का इंतजाम प्रत्यक्ष हुआ दिख रहा है। एनडीए के अपने 293 में 28 जोड़ेंगे तो 321 की संख्या बनती है। इसके ऊपर सरकार को बिल पास कराने के लिए 39 वोट और चाहिए। इसके लिए सरकार एमके स्टालिन और शरद पवार के भरोसे है। एमके स्टालिन की डीएमके सरकार का समर्थन करेगी तब उसके 22 सांसद सरकार की संख्या में जुड़ जाएंगे। उनका वोट जोड़ दें तब बिल पास कराने के लिए सरकार को 17 अतिरिक्त वोट चाहिए होगा। इसके बाद शरद पवार की पार्टी समर्थन देगी तो उसके आठ वोट मिल जाएंगे। इसके बाद सरकार की जरुरत सिर्फ नौ वोट की रहेगी। निर्दलीय व अन्य के सहारे सरकार या कुछ लोगों के गैरहाजिर होने से इतने वोट का इंतजाम हो जाएगा। सो, कह सकते हैं कि सरकार ने संख्या का इंतजाम कर लिया है। लेकिन जरुरत से 15 या 20 सीट ज्यादा होने का दावा थोड़ा ज्यादा है।