प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली मिलन समारोह के दिन भाजपा की ओर से मीडिया को एक खबर दी गई। देश के लगभग सभी अखबारों में सूत्रों के हवाले से यह खबर छपी। इसमें बताया गया कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया बिल पास कराया गया जाएगा और साथ ही परिसीमन बिल भी पास कराया जाएगा। यह नई खबर नहीं थी। इसमें नई खबर यह थी कि सरकार ने संख्या का इंतजाम कर लिया है। सभी अखबारों ने एक लाइन पर खबर छापी कि सरकार के पास अब दो तिहाई से ज्यादा संख्या है और वह बिल पास करा लेगी। सबने एक ही आंकड़ा दिया कि सरकार 15 से 20 वोट के अंतर से बिल पास करा लेगी। इसका अर्थ है कि सरकार के पास 375 से 380 के बीच संख्या है।
अब सबसे पहले तो यह देखने की जरुरत है कि अब कब विशेष सत्र बुलाएंगे? सरकार ने संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया है। 13 अगस्त को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई थी। कायदे से एक हफ्ते बाद इसका सत्रावसान हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब शीतकालीन सत्र का समय आ गया है। कहा जा रहा है कि इस बार शीतकालीन सत्र और आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से अखबारों ने यह भी छापा कि यह कोई नियम नहीं है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही मानसून सत्र शुरू होगा। पिछली बार ही सरकार ने यह परंपरा तोड़ दी थी। पिछली बार एक दिसंबर से सत्र शुरू हुआ था और एक महीने से बहुत कम चला था। नवंबर के तीसरे हफ्ते में सत्र शुरू करने की परंपरा इसलिए भी थी ताकि एक महीने सत्र चले और उसके बाद क्रिसमस और नए साल से पहले इसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इस सरकार को सत्र ऐसे प्लान करना है कि क्रिसमस उसमें आ जाए। वैसे सरकार ने बजट सत्र की परंपरा भी बदली है। बजट सत्र पहले फरवरी के अंत में शुरू होता था। लेकिन सरकार ने इसे जनवरी के आखिरी हफ्ते में आहूत करना शुरू किया। इसके पीछे तर्क था कि एक फरवरी को बजट पेश कर दिया जाए ताकि एक अप्रैल से पहले बजट पास हो जाए और उसके प्रावधान लागू हो जाएं।
बहरहाल, अब कहा जा रहा है कि इस बार शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से बुलाया जाएगा। उससे पहले संसद का विशेष सत्र होगा। सोचें, सरकार के पास संख्या है तो वह सीधे शीतकालीन सत्र बुला कर बिल क्यों नहीं पास करा रही है, जो विशेष सत्र के बारे में सोचा जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि सरकार मान रही है कि यह विशेष काम है इसलिए इसे विशेष सत्र में ही करना चाहिए। परंतु उसमें भी मुश्किल यह है कि सोमवार तक त्योहार हैं। उस बीच प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उसके बाद तीन दिन का एससीओ सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है। सरकार 22 नवंबर को उससे फ्री होगी। क्या उसके बाद तीन दिन का विशेष सत्र होगा? संभव है कि नवंबर के अंत में सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन बिल पास कराए। साथ ही राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन का बिल भी पास कराया जाए। सत्र का सत्रावसान भले नहीं हुआ है लेकिन इसके लिए भी एक हफ्ते का नोटिस देना होगा। सामान्य सत्र आहूत करने के लिए दो हफ्ते का नोटिस देना होता है। सो, अगर चार दिसंबर से शीतकालीन सत्र आहूत करना है तो पहले सत्रावसान करना होगा और 20 नवंबर तक राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी होगी।