दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 लागू करने के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए पात्र लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 की आधिकारिक बुकलेट भी जारी की। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल को आवेदन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन बनाने के लिए तैयार किया गया है। जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, वे वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि पात्र लोगों को मिलने वाली ईवी सब्सिडी आवेदन के 60 दिनों के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दी जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब नागरिक और संस्थान घर बैठे ही पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। साथ ही, वे अपने आवेदन की स्थिति भी रियल टाइम में ऑनलाइन देख और ट्रैक कर सकेंगे।
दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल पर जाएं
अपना आधार नंबर, जन्म तिथि और जेंडर डालकर रजिस्टर करें
जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई PDF कॉपी अपलोड करें, जिनमें शामिल हैं:
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- आधार कार्ड
- वोटर ID
- बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक
व्हीकल की RC से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन को वेरिफाई करें।अगर व्हीकल स्क्रैपिंग इंसेंटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट अपलोड करें।
कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले बिजनेस मालिकों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे:
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- PAN कार्ड
- GST रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट
- बैंक अकाउंट की जानकारी, जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड शामिल हो
अपने आवेदन को कर सकते हैं ट्रैक
ईवी सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले लोग पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक दर्ज करने होंगे। इसके बाद वे जान सकेंगे कि उनका आवेदन किस चरण में है। अगर जांच के दौरान किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत होगी, तो आवेदक को ऑनलाइन सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद वह मांगे गए सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर सकता है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके।
सरकार के इस पोर्टल पर 123 मंजूर इलेक्ट्रिक वाहनों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और इलेक्ट्रिक ट्रक जैसे कई वाहन शामिल हैं। इस सूची में टीवीएस, एथर एनर्जी, बजाज और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों के कई इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, जिन पर पात्र खरीदार सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।