देश में पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) बनवाने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने की तैयारी है। केंद्र सरकार वाहन प्रदूषण जांच की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत प्रदूषण जांच करने वाली मशीनों में ऐसी तकनीक लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे जांच के नतीजों में छेड़छाड़ करना आसान नहीं होगा।
नई व्यवस्था के तहत प्रदूषण जांच मशीनों में विशेष सुरक्षा चिप लगाई जाएगी। इसके साथ ही मशीन से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे और परिणाम सीधे केंद्रीय सर्वर पर भेजे जाएंगे। इससे जांच केंद्रों पर मनमाने तरीके से रिपोर्ट तैयार करने या आंकड़ों में बदलाव करने की आशंका कम हो सकती है। यह बदलाव ऐसे समय में प्रस्तावित है, जब देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और PUC जांच व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
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PUC जांच मशीनों में लगेगी खास सुरक्षा चिप
अक्टूबर 2026 में जारी Automotive Industry Standard (AIS-137 Part 8) के प्रस्तावित संशोधन के तहत पेट्रोल और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच करने वाली मशीनों में Trusted Platform Module (TPM 2.0) नाम की विशेष सुरक्षा चिप लगाने का प्रावधान किया गया है। इस चिप का काम मशीन के जांच परिणामों को सुरक्षित रखना और उनमें अनधिकृत बदलाव को रोकना होगा। इसके लिए मशीन में क्रिप्टोग्राफिक की (Cryptographic Key) का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसका मतलब है कि वाहन की प्रदूषण जांच के दौरान मशीन जो परिणाम तैयार करेगी, उसे डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जा सकेगा। इससे जांच केंद्र पर मौजूद कंप्यूटर या किसी बाहरी डिवाइस के जरिए नतीजों में बदलाव करना मुश्किल होगा।
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मशीन से सीधे सरकारी सर्वर पर पहुंचेगी रिपोर्ट
प्रस्तावित व्यवस्था में प्रदूषण जांच मशीन को अपने SIM या eSIM कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीय PUC सर्वर से जोड़ा जाएगा। अभी जांच के दौरान मशीन और उससे जुड़े कंप्यूटर की मदद से रिपोर्ट तैयार होती है। नई व्यवस्था में मशीन खुद जांच के नतीजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगी और फिर उन्हें सीधे सरकारी सर्वर पर भेजेगी। इसमें स्थानीय कंप्यूटर का काम मुख्य रूप से जांच शुरू करना और प्रमाणपत्र प्रिंट करना होगा। कंप्यूटर को मशीन की निजी डिजिटल सुरक्षा कुंजी तक पहुंच नहीं होगी और न ही वह जांच के वास्तविक परिणामों को बदल सकेगा।
खास बात यह है कि जांच के आंकड़े भेजने के लिए स्थानीय कंप्यूटर के वाई-फाई या इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डेटा मशीन के अपने SIM या eSIM नेटवर्क से भेजा जाएगा।
60 सेकंड तक करनी होगी प्रदूषण की जांच
प्रस्तावित बदलाव में जांच की प्रक्रिया को भी अधिक सख्त बनाने की बात कही गई है। इसके तहत प्रदूषण जांच के दौरान कम से कम 60 सेकंड तक माप लिया जाएगा। अंतिम 10 सेकंड के दौरान दर्ज रीडिंग का औसत परिणाम निर्धारित करने में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जांच के दौरान प्रदूषण की लाइव रीडिंग स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाएगी। हालांकि इंजन की गति (Engine RPM) दिखाई जा सकेगी। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और रीडिंग को प्रभावित करने की संभावनाओं को कम करना है।
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ऑक्सीजन की मात्रा 5 प्रतिशत या ज्यादा होने पर दोबारा जांच
प्रस्तावित मानकों के मुताबिक यदि जांच के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा 5 प्रतिशत या उससे अधिक दर्ज होती है, तो उस टेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में वाहन की दोबारा जांच करनी होगी। इससे जांच प्रक्रिया में गलत या असामान्य रीडिंग को पहचानने में मदद मिल सकती है।
गड़बड़ी मिलने पर मशीन पर लग सकती है रोक
नई व्यवस्था में प्रदूषण जांच मशीनों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यदि मशीन को अनधिकृत तरीके से खोला जाता है, उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाता है या जांच के आंकड़ों में छेड़छाड़ करने की कोशिश होती है, तो ऐसी घटनाओं का पता लगाने की व्यवस्था होगी।
इस तरह की गड़बड़ी सामने आने पर मशीन से आगे की जांच और डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया रोकी जा सकेगी। दोबारा जांच शुरू करने से पहले मशीन का सत्यापन करना जरूरी होगा। इसके अलावा मशीन बनाने वाली कंपनियों को अपने उपकरणों का रजिस्ट्रेशन और उनका रिकॉर्ड रखना होगा। सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं और मशीन में किए गए बदलावों का भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर?
PUC नियमों में प्रस्तावित बदलाव का सीधा संबंध देश के करोड़ों वाहन चालकों से है। हालांकि इसका उद्देश्य वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि प्रदूषण जांच की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाना है।
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1. फर्जी PUC प्रमाणपत्र बनवाना होगा मुश्किल
डिजिटल हस्ताक्षर और सीधे सरकारी सर्वर पर रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था से बिना वास्तविक जांच के प्रमाणपत्र जारी करने की संभावना कम हो सकती है।
2. वाहन की सही प्रदूषण जांच होगी
मशीन में सुरक्षा चिप और सख्त जांच प्रक्रिया होने से वाहन के प्रदूषण स्तर का सही आकलन करने में मदद मिलेगी।
3. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लग सकता है अंकुश
यदि जांच व्यवस्था अधिक प्रभावी होती है, तो निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो सकता है।
4. वाहन मालिकों को मिल सकती है पारदर्शी रिपोर्ट
मशीन से सीधे सरकारी सर्वर पर डेटा पहुंचने से जांच परिणामों में बदलाव की आशंका कम होगी। इससे वाहन मालिकों को अधिक भरोसेमंद जांच रिपोर्ट मिल सकती है।
5. खराब इंजन या ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों को कराना पड़ सकता है सुधार
यदि वाहन जांच में निर्धारित प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो वाहन मालिक को इंजन या संबंधित सिस्टम की मरम्मत करानी पड़ सकती है और फिर दोबारा जांच करानी होगी।
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क्या अभी से बदल जाएंगे PUC के नियम?
वाहन चालकों के लिए यह समझना जरूरी है कि प्रदूषण जांच मशीनों में डिजिटल सुरक्षा और सख्त परीक्षण प्रक्रिया से जुड़ा यह बदलाव प्रस्तावित मानकों के तहत है। इसे देशभर में तत्काल लागू हो चुका नया PUC नियम नहीं समझना चाहिए। इसलिए वाहन चालकों को फिलहाल अपने मौजूदा PUC प्रमाणपत्र की वैधता बनाए रखनी चाहिए और समय पर प्रदूषण जांच करानी चाहिए। नई व्यवस्था कब और किस तरह लागू होगी, यह संबंधित मानकों की अंतिम अधिसूचना और सरकार की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।