2028 के अंत तक पहले मेड इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। सरकार एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोमोशन स्कीम (Aircraft Manufacturing Promotion Scheme लाने की तैयरी में। इसके लिए सरकार इंसेंटिव भी देगी। सूत्रों के मुताबिक एक महीने में नई स्कीम संभव है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक महीने में नई स्कीम ला सकता है।
सूत्रों ने यह भी बताया है कि भारत में बने या असेंबल पहले 300 विमानों पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोमोशन स्कीम के तहत इंसेंटिव मिल सकता है। देश में बने विमान खरीदने वाली एयरलाइंस को भी इंसेंटिव का प्रस्ताव है। एयर क्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों के इस योजना के तहत टैक्स छूट,कैपेक्स और फाइनेंसिंग में मदद का प्रस्ताव है। वहीं, देश में बने विमान खरीदने वाली एयरलाइंस को भी पार्किंग और लैंडिंग चार्ज में छूट और एटीएफ वैट रिफंड जैसे इंसेंटिव मिल सकते हैं।
CII पार्टनरशिप समिट के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत अगले 2 साल के अंदर अपना सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में बढ़ रहा। इसके लिए सरकार ग्लोबल एयरक्रॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ मिलकर देश में एयरक्रॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत एयर बस, बोइंग और Embraer जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ मिलकर घरेलू स्तर विमान बनाने की क्षमता विकसित करना चाहता है। सरकार का मकसद सिर्फ विमानों के पुर्जे बनाना नहीं, बल्कि देश में विमान बनाने और डिजाइनिंग की क्षमता भी विकसित करना है।
भारत में विमान बनाने की इस योजना में ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी Embraer और अदाणी ग्रुप की साझेदारी बड़ी भूमिका निभा सकती है। Embraer ने अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर में काम करने पर सहमति जताई है।
इस साझेदारी के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने की योजना है। प्रस्तावित योजना के तहत सेटअप स्थापित होने के बाद करीब 2 साल के भीतर भारत में विमानों की फाइनल असेंबली लाइन तैयार की जा सकती है। इससे देश में विमान उत्पादन की क्षमता विकसित होगी और घरेलू एविएशन इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।
बताते चलें की इस समय भारत में एयरक्रॉफ्ट मैन्युफैचरिंग इको सिस्टम नहीं के बराबर है। इसे बनाने के लिए ही सरकार नई स्कीम ला रही है। सूत्रों के मुताबिक बजट के पहले ही इस स्कीम की घोषणा की जा सकती है। इस स्कीम का ड्राफ्ट कंसल्टेंशन के लिए पीएमओ में भेजा गया है। इसको अगले कुछ ही दिनों में मंजूरी मिल सकती है।
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