
आपराधिक अवमानना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी संबंधित नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा के बाद कोई अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। जवाब दाखिल नहीं करने की स्थिति में उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हमें गुमराह कर रहे हैं। अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद मामले से जुड़े नेताओं के लिए तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखना जरूरी हो गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह आपराधिक अवमानना की कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है। न्यायाधीश ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से बदनाम करने का अभियान चलाए जाने पर चिंता जताई थी। इस मामले में जज के भाषण के कथित रूप से भ्रामक तरीके से संपादित वीडियो और अदालती कार्यवाही से संबंधित क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के आरोप भी शामिल हैं।
अदालत ने दी 3 सप्ताह की समयसीमा
अवमानना की कार्यवाही का सामना कर रहे नेताओं में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा समेत अन्य नेता शामिल हैं। हाईकोर्ट ने 14 मई को इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और 19 मई को संबंधित नेताओं को नोटिस जारी किए गए थे।
सुनवाई के दौरान पहले केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि उन्हें मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हालांकि, अब हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने पुष्टि कर दी है कि संबंधित केस रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बाद अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की समयसीमा तय की है।
आबकारी नीति मामले से जुड़ा है विवाद
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश से जुड़ी है। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था, जिसे सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थीं।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं ने न्यायाधीश से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी, जिसे जस्टिस शर्मा ने खारिज कर दिया था। इसके पश्चात केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने घोषणा की थी कि वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में पेश होंगे और उन्होंने इस कदम को ‘सत्याग्रह’ का रास्ता बताया था। अब हाईकोर्ट की अंतिम चेतावनी के बाद इस मामले की अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है।


