Berlin – New Hindu Tempel: बर्लिन और पूरे जर्मनी में हिंदू समुदाय के लिए रविवार 7 जून का दिन, एक बहुत ही विशेष दिन था। उस दिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, एक नए अपूर्व आकर्षण की धनी बन गई।

20 वर्षों से भी ज़्यादा समय की योजना और निर्माणकार्य पूरा होने के बाद, 7 जून 2026 के दिन, बर्लिन के “नोएकौएल्न” (नवकोलोन) नाम के उपनगर में, गणेश जी को समर्पित एक नए भव्य हिंदू मंदिर का— उनकी मूर्ति की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा और मंदिर की इमारत के अभिषेक के साथ— भव्य उद्घाटन हुआ।

अभिषेक समारोह के दौरान, तीन पुजारियों में से एक ने, एक ऊँचे क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर पर बर्लिन की स्प्रे नदी और भारत की गंगा नदी के मिश्रित पानी का जलार्पण किया। बर्लिन, जर्मनी की राजधानी होने के साथ-साथ जर्मनी का एक राज्य भी है। इसीलिए, मंदिर के उद्घाटन समारोह में बर्लिन राज्य के दो मंत्री और जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते भी उपस्थित थे।

निर्माण पूरी तरह दान के पैसे से

17 मीटर से भी अधिक ऊँचाई वाला यह मंदिर अब जर्मनी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। उसका का निर्माण पूरी तरह दान के पैसे और लोगों द्वारा स्वैच्छिक सेवा के बल पर किया गया है। उसे बनाने वाली पंजीकृत संस्था “श्री-गणेश-हिंदू-मंदिर .V.” के प्रमुख विल्वानाथन कृष्णमूर्ति ने मीडिया को बताया कि यह “श्री गणेश हिंदू मंदिर” शनिवार से ही लोगों के लिए खुल गया: मंदिर में सभी का गर्मजोशी से स्वागत है। इस मंदिर के निर्माण की योजना 20 साल से भी पहले बनी थी और निर्माणकार्य 2010 में शुरू हुआ था। निर्माण का ख़र्च, जो लगभग 11 लाख यूरो के बराबर है (1 यूरो=111रूपये), केवल दान के ज़रिए जुटाया गया।

निर्माण कार्य में विलंब

2005 की शुरुआती योजनाओं के अनुसार, निर्माण कार्य 2007 के अंत में शुरू होना और मंदिर 2010 तक बन कर पूरा होना था। 4 नवंबर 2007 के दिन मंदिर की नींव रखने का पहला समारोह हुआ, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य वास्तव में शुरू नहीं हो पाया। 2010 में निर्माण की सरकारी स्वीकृति जब मिल गई, तो उसी साल सितंबर में मंदिर की नींव रखने का दूसरा समारोह हुआ। 

इसके बाद, सितंबर 2011 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन चंदा कम मिलने के कारण ऐसा हो नहीं सका। एक वर्ष बाद, 2012 में ही “राजा गोपुरम” कहलाने वाले प्रवेश द्वार के लिए नींव और खंभे आदि खड़े किए जा सके। 2013 में निर्माण अनुमति की समय-सीमा ख़त्म होने के बाद, नई अनुमति के लिए एक नया आवेदन करना पड़ा। हालांकि, 2024 में काम पूरा होने की तारीख तय की गई थी, लेकिन उस समय तक काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए अगली समय-सीमा अक्टूबर 2025 तय की गई।

यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर

बर्लिन में बना यह भव्य मंदिर पूरे, यूरोप में अपनी तरह के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर की 17 मीटर ऊँची सुनहरी छत, दक्षिण भारतीय कारीगरों द्वारा बनाई गई शानदार नक्काशी-भरी कलाकृति है। मंदिर की दीवारों वाले नीले रंग के बाहरी हिस्से पर सजावटी पैटर्न और देवी-देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं। पूजा-स्थल का अंदरूनी हिस्सा भी बहुत शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया है। प्रवेश द्वार को हाथ से पेंट की गई 250 आकृतियों से सजाया गया है। पूजा स्थल के अंदरूनी हिस्से को भी शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया है। इसमें गणेश जी को समर्पित मुख्य वेदी के साथ-साथ कई अन्य वेदियाँ भी हैं—जो शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी-देवताओं को समर्पित हैं—और जिनकी रक्षा रक्षकों की भव्य आकृतियाँ करती हैं। बर्लिन में यह दूसरा और पूरे यूरोप में गणेश जी को समर्पित संभवतः एकमात्र मंदिर है।

2080 तक के लिए मिली है ज़मीन

गणेश जी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर की प्रायोजक संस्था के प्रमुख विल्वानाथन कृष्णमूर्ति के अनुसार, श्री गणेश मंदिर लगभग 850 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है, जबकि वर्ष 2080 तक मंदिर के लिए मिली पूरी ज़मीन लगभग 5,000 वर्ग मीटर के बराबर है। इससे पहले बर्लिन में जो एकमात्र हिंदू मंदिर था और अब भी है, वह 2013 में बना था और “श्री मयूरपति मुरुगन मंदिर” कहलाता है। वह मुख्य रूप से श्रीलंका में 1983 से 2009 तक चले “तमिल टाइगर्स” वाले गृहयुद्ध के समय, वहां से यूरोप और जर्मनी में आए तमिल शरणार्थियों का बनाया मंदिर है।

श्रीलंकाई तमिलों ने ही जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य के “हाम” (Hamm) शहर में, जर्मनी में पहला हिंदू मंदिर बनाया था। दक्षिणी भारत के कांचीपुरम में स्थित कामाक्षी देवी के मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित “श्री कामाक्षी अम्पाल” नाम के इस मंदिर का उद्घाटन 7, जुलाई 2002 के दिन हुआ था। अर्किटेक्ट (वस्तुकार) थे, जर्मनी के हाइंस-राइनर आइशहोर्स्ट। हाम के तमिल-हिंदू मंदिर को पूरे यूरोप में सबसे बड़ा द्रविड़ मंदिर माना जाता है।

बर्लिन में हिदुओं की अनुमानित संख्या 45,000

किसी को भी ठीक-ठीक नहीं पता कि लगभग 40 लाख की जनसंख्या वाले बर्लिन में कितने हिंदू रहते हैं। श्री गणेश मंदिर की निर्माता संस्थ केप्रमुख विल्वानाथन कृष्णमूर्ति का अनुमान है कि बर्लिन में हिदुओं की संख्या 45,000 तक हो सकती है। हाल ही में इस संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण भारत से आए छात्र और आईटी (IT) पेशेवर माने जाते हैं। 8 करोड़ 41 लाख की जनसंख्या वाले पूरे जर्मनी में भी अनुमानतः क़रीब केवल 2 लाख ही भारतीय रहते हैं, जिनमें से अनुमानतः1 लाख हिंदू हैं।

मंदिर के उद्घाटन समारोह के समय बताया गया कि उस के दरवाज़े रोज़ शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक सबके लिए खुले रहेंगे। सुबह और शाम की आरती में शामिल होने के लिए किसी पंजीकरण या प्रवेश फ़ीस की ज़रूरत नहीं होगी। यह मंदिर हर हिंदू परंपरा—वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त—और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करेगा: बर्लिन के परिवारों, छात्रों, अलग-अलग धर्मों के लोगों, आस-पास के कार्यालयों के कर्मचारियों तथा “ओपन डे” पर आने वाले स्कूली बच्चों की टोलियों का भी स्वागत है।

संस्कारी अनुष्ठान संस्कृत, तमिल या हिंदी में

मंदिर के पुजारी नामकरण संस्कार, स्कूल जाने की शुरुआत, शादी और गृह-प्रवेश की पूजा जैसे अवसरों के लिए उलब्ध रहेंगे। वे संस्कारी अनुष्ठान संस्कृत, तमिल या हिंदी में करवाते हैं— साथ में जर्मन या अंग्रेज़ी अनुवाद भी होता है। संस्कृत भाषा सीखने की हर हफ़्ते क्लास लगेगी। संस्कृत की पहले से कोई जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। बच्चे और बड़े, सब साथ-साथ सीख सकते हैं। हार्मोनियम और तबले के साथ गाना- बजाना सीखने की भी सुविधा होगी। त्योहारों के दिन “अन्नदान” होगा— सभी मौजूद लोगों के लिए गर्म भोजन होगा— चाहे वे भक्त हों या अचानक आए आगंतुक।

बर्लिन का बहुचर्चित और उतना ही प्रतीक्षित मंदिर तो अंततः बन गया; उसके निर्मातओं को अब एक ऐसा “अंतर-सांस्कृतिक मिलन-केंद्र” बनाने का विचार ललचा रहा है, जिसका उद्देश्य बर्लिन की अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के बीच पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देना होगा। यह एक ऐसा विचार है, जो अन्यथा अन्य धर्मों वाले लोगों और उनके धर्माधिकारियों के मन में नहीं आता। अन्य धर्मी यही मानते हैं कि केवल उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः जो उनके सहधर्मी नहीं हैं, वे उनके धर्म को अपनाएं।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा सत्ता संभालने के अल्पकाल में ही स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। ऐसा लगता है कि केवल ममता सरकार की विचारधारा और दिशा के बिल्कुल उलट शुभेंदु सरकार ने यू टर्न ही नहीं किया बल्कि सारे कील कांटों को उखाड़ते, ध्वस्त करते तीव्र गति से शासन की गाड़ी वहां पहुंच रही है जहां से  बंगाल शांत और स्थिर हो सामान्य राज्य के रूप में गतिविधियों का निर्धारण करे। 

शुभेंदु सरकार ने कुछ फैसले किए तथा कुछ प्रभाव में ही परिवर्तन आ गया। इनमें केवल केंद्रीय योजनाओं को लागू करना ही नहीं है। आप चाहे भाजपा के जितने आलोचक हों क्या किसी ने कल्पना की थी कि सरकार आने के हफ्ते भर के अंदर ही राज्य से टीएमसी द्वारा लगाए अवैध टोल बूथ हट जाएंगे, बैरिकेड समाप्त हो जाएंगे, हफ्ते वसूली का धंधा खत्म हो जाएगा…? यह हो गया। 

ममता ने स्वयं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता प्रकट करते हुए रात में न निकलने का आग्रह किया था। सरकार बदलते ही बंगाल अपने स्वभाव, संस्कृति और चहल-पहल में वापस दिख रहा है। महिलाएं देर रात आती-जाती दिखाई दे सकती है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

कोलकाता समेत कई जिलों में रात की पुलिस पेट्रोलिंग काफी बढ़ा दी गई है। आम प्रतिक्रिया देख लीजिए सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि अब सरकार बदली है ऐसा महसूस हो रहा है। बकरीद के दिन वर्षों बाद सड़कों की बजाय मैदानों और मस्जिदों में नमाज पढ़े गए। 

किसी सरकार की दिशा का संकेत होता है और अगर वैचारिक और प्रशासनिक दिशा स्पष्ट हो, उनके प्रति प्रतिबद्धता और व्यवहार में प्रखरता हो तो उसका इकबाल  कायम होता है। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ऐसा लग रहा था मानो बंगाल को संभालना कठिन होगा। कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा मानो यह वो बंगाल है ही नहीं जिसे हम 4 मई के चुनाव परिणाम के पूर्व या उसके दो चार दिनों बाद तक देख रहे थे। 

कोलकाता से आसनसोल तक अवैध निर्माण के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई का आक्रामक हिंसक विरोध पूर्व सरकार की तस्वीर पेश कर रहा था। पत्थरबाजी भी हुई। उसके बाद क्या हुआ यह महत्वपूर्ण है। फुटेज से पत्थरबाजों और दंगाइयों के चेहरे पहचान कर कार्रवाई हो रही है तथा पुलिस ने लाउडस्पीकर में ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की है उनकी संपत्ति से इसकी वसूली की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के विरुद्ध यही नियम अपनाया और उसके परिणाम काफी हद तक आए। बंगाल में इसकी कल्पना ही नहीं थी जो सामने है। 

भाजपा ने चुनाव अभियान में कानून और व्यवस्था कायम करने, महिला सुरक्षा, अवैध घुसपैठ रोकने, घुसपैठियों को बाहर निकालने, सीमा सुरक्षा एवं अंतरिक्ष सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने, तुष्टिकरण की समाप्ति एवं हिंदुओं के साथ हुए अन्याय का परिमार्जन, भ्रष्टाचार का अंत, प्रदेश को विकास एवं सांस्कृतिक गरिमा की पटरी पर वापस लाने आदि वायदे किए थे। 

मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही शुभेन्दु ने बांग्लादेश की सीमा पर घेराबंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि सौंपने का आदेश दिया जिसे 45 दिनों में पूरा हो जाना है। 450 किलोमीटर ऐसे क्षेत्र हैं जहां घेरा लगाना बाकी है उसकी जमीन मिली नहीं। मिनट में यह काम हो गया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला नेशनल हाईवे 10 और नेशनल हाईवे 110 के सात हिस्से केंद्र सरकार को सौंपना है। इनमें से पांच चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारा से गुजरते हैं। 

चिकन नेक का 120 किलोमीटर इलाका पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को भारत के साथ जमीन से जोड़ता है। यह बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीन देशों से लगता है और चीन भी यहां से निकट है। चिकन नेक कट जाए तो पूर्वोत्तर से भारत का सीधा जमीनी संपर्क खत्म हो जाएगा।

दिल्ली दंगों के आरोपी सरजिल इमाम को उच्चतम न्यायालय ने आज तक जमानत इसीलिए नहीं दी कि उसने मुसलमानों के द्वारा चिकन नेट काट कर भारत को खंडित करने की बात की थी। संयोग से उस पूरे क्षेत्र में भारत के अंदर बंगाल और बिहार दोनों और मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत से अधिक है तथा दूसरी और बांग्लादेश है। 

मुस्लिम आबादी को भड़का कर चिकन नेक काट कर शेष पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने का विचार बांग्लादेश के पूर्व शासक मोहम्मद यूनुस से लेकर वहां जेन जी आंदोलन तथा जमात ए इस्लामी के नेताओं के सामने आए । ममता सरकार ने केंद्र के आग्रह को स्वीकार नहीं किया और इस कारण वहां रक्षा और नागरिक दोनों प्रकार के आधारभूत संरचनाओं की कमी रही। 

अवैध घुसपैठ के साथ अनेक भारत विरोधी गतिविधियां, अवैध पशुओं एवं सामग्रियों की तस्करी आदि को पूरी तरह रोक पाना कठिन था।  नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलकर इसका विकास करेगा। यानी आंतरिक और सीमा सुरक्षा और दूसरे रूप में कहें तो घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार ने पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। 

कट मनी और भ्रष्टाचार तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की व्यापक छानबीन और कार्रवाई के लिए दो उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

ऐसे ही आदेश अन्य मामलों में दिए जा रहे हैं जिन्हें पूर्व सरकार ने रोक कर रखा था। आप जानते हैं कि संदेशखाली से लेकर आईजी कर और यहां तक कि मुर्शिदाबाद के दंगों में महिलाओं के साथ व्यवहार बंगाल में प्रमुख मुद्दा रहा है। कट मानी और भ्रष्टाचार का अनुभव ऐसा था मानो यह सरकारी प्रक्रिया का ही अंग हो। आप देख लीजिए वही पुलिस प्रशासन और माहौल कितना बदला है। 

अवैध कब्जों से मुक्ति बंगाल की ऐसी चुनौती है जिससे निपटना यानी इतिहास की धारा बदल देना होगा। एक पार्टी के लोगों का ही पूरे प्रदेश में कब्जा है। तृणमूल ने सत्ता में आते ही कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के दफ्तरों व अन्य स्थान कब्जाये, इसके साथ नेताओं ने प्रशासन की मिली भगत से सरकारी व निजी जमीन, मकान सब पर भयानक रूप से कब्जे किए।

माफिया तंत्र भूमि का उत्पन्न हुआ जिसने न जाने कितने लोगों को स्थान छोड़ने को विवश कर दिया। इसी तरह धर्म स्थलों पर कब्जे हुए या उन्हें जबरन बंद रखने को भी विवश किया गया।  लगातार उन अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस और वामपंथी दलों तक के दफ्तर मुक्त कर भाजपा के लोगों ने कई जगह सौंप दिया। कुछ डर से ही छोड़ कर भाग गए। कई धर्मस्थल तो जनता ने हीं मुक्त करा लिए।

वास्तव में शुभेंदु सरकार ने भाजपा की विचारधारा को सत्ता नीति में अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है। सड़कों पर नमाज पढ़ने का अंत करने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया। राज्य के इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को दिया जाने वाला सरकारी भत्ता (मानदेय) 1 जून से समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। 

सरकार का एक बड़ा‌ फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 17% से घटाकर 7% करना तथा इसे केवल 66 हिंदू जातियों तक ही सीमित रखना है। पिछड़ी जाति की सूची में से मुसलमान की जातियों को पूरी तरह हटा दिया। ममता बनर्जी ने 2024 में 71 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया था जिनमें 65 मुस्लिम समुदाय के थे। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा पिछड़ी जाति का आरक्षण देने के लिए ही श्रेणी ए बनाकर 10% आरक्षण घोषित किया था। इसके पहले  पिछड़े वर्ग के लिए 7% आरक्षण था। 

साफ था कि केवल वोट बैंक की दृष्टि से मुसलमानों को पिछड़ी जाति में शामिल कर अतिरिक्त आरक्षण का अनुपात लाया गया। इस तरह शुभेंदु सरकार ने कम समय में ही त्वरित गति से अपने कदमों द्वारा यह स्थापित कर दिया कि राज्य किसी मजहब या पंथ विशेष या पार्टी नेताओं या समर्थकों लिए नहीं बल्कि सबके हित में काम करेगा। 

खजाने का धन किसी पंथ के तुष्टिकरण के लिए नहीं बल्कि उपयुक्त पात्रों के कल्याण पर खर्च होगा, शासन कानून और विधान के अनुसार चलेगा,  प्राथमिकता आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा विकास होगा एवं पहले जो निहित स्वार्थी तत्व इसके रास्ते में आए, सत्ता का दुरुपयोग किया उन सबके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

(इस लेख में व्यक्त विचार/विश्लेषण लेखक के निजी हैं। 'वेबदुनिया' इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है।)