India Israel Defence Deal: भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा एवं भारतीय नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार (18 नवंबर) को इजरायल की प्रमुख रक्षा कंपनी ‘इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI)’ के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण करार किया है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात ‘बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम (Barak Point Defence Missile System)’ को अपग्रेड किया जाएगा। इस डील का मुख्य उद्देश्य मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ाना, पुराने पड़ चुके उपकरणों को बदलना और भारतीय युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई हमलों के खिलाफ पहले से ज्यादा मजबूत सुरक्षा देना है।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह समझौता नई दिल्ली में Other Capital Procurement Procedure (अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर) के तहत किया गया। इस दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। समझौते के तहत बराक मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का व्यापक स्तर पर अपग्रेडेशन किया जाएगा। इससे सिस्टम की मौजूदा क्षमताओं में सुधार होगा। साथ ही भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म को अधिक प्रभावी तथा विस्तारित रेंज वाली एयर डिफेंस क्षमता मिल सकेगी।
क्या है बराक मिसाइल सिस्टम और क्यों है इतना खास?
‘बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम’ भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे खासतौर पर समुद्र में तैनात युद्धपोतों को हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम दुश्मन की ओर से आने वाले हवाई खतरों के खिलाफ युद्धपोतों को सुरक्षा प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय को सूत्रों ने हमारे सहयोगी ‘CNBC-TV18’ को बताया कि नौसेना के नेवल एयर डिफेंस सिस्टम्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए ‘इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज’ के साथ साझेदारी की गई है। इससे भारतीय युद्धपोतों की ऑपरेशनल रेंज बढ़ जाएगी। इस रणनीतिक अपग्रेड का उद्देश्य उभरते हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है।
समुद्री युद्ध के दौरान किसी भी युद्धपोत के लिए दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव बेहद जरूरी होता है। ऐसे में बराक मिसाइल सिस्टम सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक परत के रूप में काम करता है। इसके अपग्रेडेशन से भारतीय नौसेना की हवाई रक्षा व्यवस्था को टेक्निकल रूप से और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
इस समझौते का एक अहम पहलू पुराने पड़ चुके इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सिस्टम्स का मैनेजमेंट भी है। रक्षा क्षेत्र में इसे ऑब्सोलेसेन्स मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका उद्देश्य सिस्टम के ऐसे हिस्सों को अपडेट करना है, जो समय के साथ पुराने हो चुके हैं या जिनकी तकनीक को और बेहतर बनाने की जरूरत है।
₹1.1 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को भी मिल चुकी है मंजूरी
भारत लगातार अपनी तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने और आधुनिक सैन्य तकनीक को शामिल करने पर जोर दे रहा है। इसी दिशा में सितंबर 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। इन प्रस्तावों में हेलीकॉप्टर, रडार, सैन्य वाहन, टर्बाइन और अन्य आधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल थी। खास बात यह रही कि इन प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
सेना और वायुसेना को भी मिलेगी आधुनिक ताकत
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना और वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों करती हैं।
इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर बेड़े की युद्धक क्षमता बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक, HAL के करीब 40 Su-30MKI लड़ाकू विमानों के ओवरहॉल से जुड़े प्रस्ताव को भी DAC की मंजूरी मिली थी।
दुश्मन के रडार को जाम करने वाले सिस्टम की भी होगी खरीद
भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए ‘ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पस जैमर्स’ (GBMPJ) की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी। ये स्पेशल सिस्टम दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे युद्ध के दौरान विरोधी की निगरानी और रडार आधारित क्षमताओं को प्रभावित करने में मदद मिल सकती है।
इसके साथ ही DAC ने ‘डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड (DEFSAC)’ सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सेना में इस्तेमाल होने वाले कागज आधारित पहचान पत्र, पास और परमिट की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) आधारित स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों में एंट्री और पहचान से जुड़ी व्यवस्था को अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

