
PM Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश को नशामुक्त बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नक्सलवाद से मुक्त हो चुके क्षेत्रों में दोबारा माओवादी हिंसा न पनपने देने और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मीडिया खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 11 सचिवों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। चर्चा से परिचित सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों पर फोकस रहा। इनमें 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा करना शामिल था।
नशामुक्त भारत के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से नशामुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने देश के कुछ हिस्सों में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए इस मुद्दे पर भावनात्मक रूप से अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है, तो नशे की समस्या पर काबू पाने में भी कोई वजह नहीं है कि सफलता हासिल न की जा सके।
उनकी यह टिप्पणी पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आई है। पंजाब उन राज्यों में शामिल है, जहां नशे की समस्या एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में आगामी चुनावों में भी नशामुक्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है।
50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जिक्र
बैठक में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में करीब 90 प्रतिशत की गिरावट आई है। पहले जहां हर चार भारतीयों में एक से अधिक व्यक्ति अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में था, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर लगभग हर 38 लोगों में एक रह गया है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि का श्रेय मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिया। उन्होंने इसे सरकार के सभी विभागों के समन्वित प्रयासों का परिणाम बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक ‘गरीबी हटाओ’ केवल एक नारा बना रहा, लेकिन उनकी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी कम करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नक्सलवाद मुक्त क्षेत्रों में दोबारा हिंसा न पनपने देने के निर्देश
नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन क्षेत्रों को माओवादी प्रभाव से मुक्त कराया गया है, वहां दोबारा हिंसा की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि अगर भारत 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हो सकता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करना भी संभव है। वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे।
प्रधानमंत्री ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभालने के बाद पहली बार इस विचार को सामने रखा था, तब कई लोगों ने इस पर हंसी जताई थी, लेकिन उन्होंने इस दिशा में लगातार काम जारी रखा।
DBT और बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार पर भी चर्चा
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं के प्रभाव और देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिन अधिकारियों ने प्रस्तुतियां दीं, उनमें आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मनीला से लौटने के कुछ घंटे बाद इस बैठक की अध्यक्षता की। वह मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए थे।
इससे पहले सितंबर में मंत्रिपरिषद की बैठक ‘चिंतन शिविर’ के रूप में आयोजित की गई थी। उस बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे। साथ ही सरकार की पहलों के बारे में आम नागरिकों तक बेहतर तरीके से जानकारी पहुंचाने पर भी चर्चा हुई थी।
हालांकि, बुधवार को हुई बैठक को सितंबर की बैठक की तरह कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। सितंबर में मंत्रियों को आठ समूहों में बांटा गया था और प्रधानमंत्री ने अलग-अलग समूहों के साथ संवाद किया था।


