नोएडा में बनेगा IIT कानपुर का डीप टेक यू-हब, 281 करोड़ रुपए से बदलेगी यूपी के स्टार्टअप्स की तस्वीर

नोएडा में बनेगा IIT कानपुर का डीप टेक यू-हब, 281 करोड़ रुपए से बदलेगी यूपी के स्टार्टअप्स की तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में ‘डीप टेक यू-हब’ की स्थापना एवं भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।

24 माह के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य

 

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड में भवन निर्माण कराया जाएगा। व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित परियोजना की कुल लागत 28,103.88 लाख रुपये निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य को 24 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 70 करोड़ रुपये राजस्व मद में शामिल हैं। शेष वित्तीय आवश्यकता के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणबद्ध बजटीय प्रावधान की स्वीकृति अलग से प्राप्त की जाएगी। परियोजना में केंद्र सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होगी।

 

डीप टेक स्टार्टअप्स को मिलेगा मजबूत इकोसिस्टम

डीप टेक यू-हब प्रदेश में नवाचार आधारित अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से राज्य में कार्यरत स्टार्टअप्स को आवश्यक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और दिशा-निर्देशन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल सफल स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता में भी सुधार आएगा।

 

सेक्शन-8 कंपनी के रूप में होगा संचालन

डीप टेक यू-हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था के तौर पर स्थापित किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीक आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश में नई तकनीक आधारित कंपनियों और स्टार्टअप्स की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विस्तार होने के साथ ही युवाओं के लिए उच्च कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

 

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें 80 प्रतिशत राशि केंद्र की जबकि 20% प्रदेश सरकार की व्यय होगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को लागू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क के जरिये जोड़ना है। 

योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ-साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

 

हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार देगी विशेष सुविधाएं

 

योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर 1 प्रतिशत अथवा उससे कम रखना, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भूमि एवं कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में राज्य सरकार की ओर से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी प्रदान की जाएगी।

 

एमओयू के लिए अधिकारियों को किया गया अधिकृत

कैबिनेट ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते के प्रावधानों के अनुरूप दो नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में आवश्यक विचलन अथवा अन्य किसी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है।

 

धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच होगी आसान

योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश के क्षेत्रीय हवाई संपर्क नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से होटल, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

 

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में खेल अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। योगी कैबिनेट ने जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र बाह स्थित ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

 

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत उगनपुरा में भूमि गाटा संख्या-181, रकबा 2.476 हेक्टेयर को खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इस भूमि पर स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। खास बात यह है कि भूमि हस्तांतरण के इस निर्णय से वर्तमान में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार नहीं पड़ेगा। सरकार को स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो जाएगी, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर मंच

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि स्टेडियम बनने से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम भी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेडियम निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण मिलेगा। निर्माण कार्य से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी भविष्य में रोजगार के नए अवसर हासिल कर सकेंगे।

 

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में खेल अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। योगी कैबिनेट ने जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र बाह स्थित ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

 

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत उगनपुरा में भूमि गाटा संख्या-181, रकबा 2.476 हेक्टेयर को खेल विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इस भूमि पर स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। खास बात यह है कि भूमि हस्तांतरण के इस निर्णय से वर्तमान में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार नहीं पड़ेगा। सरकार को स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो जाएगी, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

 

स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर मंच

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि स्टेडियम बनने से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम भी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेडियम निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण मिलेगा। निर्माण कार्य से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी भविष्य में रोजगार के नए अवसर हासिल कर सकेंगे।