
मध्यप्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में दो साल का समय शेष बचा हो लेकिन सियासी दलों ने अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरु कर दिया है। सूबे की सियासत में किंगमेकर माने जाने वाले आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए इन दिनों सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस में एक होड़ सी दिखाई दे रही है।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के तीन दिन के आयोजन के जरिए सरकार आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है। एक तरफ मोहन यादव सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस को बड़े स्तर पर मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों के जरिए आदिवासी समाज से जुड़ने की कोशिश करती रही है। दोनों आयोजनों के पीछे सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सम्मान के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी अहम है।
जनजातीय गौरव दिवस बनाम आदिवासी दिवस-भाजपा और मध्यप्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को व्यापक स्वरूप दिया है। इस बार 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। जबलपुर, धार और खंडवा में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय नायकों के योगदान, आदिवासी संस्कृति, लोककला और परंपराओं को सामने लाने के लिए प्रदेशभर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन आयोजनों के जरिए आदिवासी समाज के सम्मान और विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया है। सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण के कार्यों को भी प्रमुखता से पेश किया जा रहा है।भाजपा का प्रयास है कि बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती और अन्य जनजातीय नायकों के इतिहास को केंद्र में रखकर आदिवासी समाज के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत किया जाए।
दूसरी ओर कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस को अपने राजनीतिक और सामाजिक संवाद का महत्वपूर्ण अवसर मानती है। 9 अगस्त को होने वाले आयोजनों के जरिए पार्टी आदिवासी अधिकार, जल-जंगल-जमीन, संविधान में मिले अधिकार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण जैसे मुद्दे उठाती है।
कांग्रेस की ओर से आदिवासी नेतृत्व को आगे रखकर समाज के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित आदिवासी समाज से आने वाले नेताओं की भूमिका इस रणनीति में महत्वपूर्ण है। पार्टी का जोर आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों और समुदाय की समस्याओं को उठाने पर है।
आदिवासी दिवस मानने के पीछे कांग्रेस तर्क देती है कि इस दिन को यूएनओ ने पूरे विश्व को आदिवासी दिवस के रूप में तय किया है। कांग्रेस आदिवासी को इस धरती का पहला मालिक बताते हुए कहती है कि उनसे सभ्यता और संस्कार की नींव डाली और अब भाजपा आदिवासी दिवस न मनाकर आदिवासियों का अपमान कर रही है।
100 सीटों पर आदिवासी गेमचेंजर-मध्यप्रदेश में आदिवासी राजनीति का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 100 सीटों सीटों पर भी आदिवासी मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।
यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाहें 2028 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। भाजपा ने जनजातीय गौरव सप्ताह के साथ संगठनात्मक जनसंपर्क बढ़ाने की योजना बनाई है, वहीं कांग्रेस आदिवासी नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के सहारे अपना आधार मजबूत करना चाहती है।
मध्यप्रदेश पिछले विधानसभा चुनावों के परिणाम बताते है कि आदिवासी वोटर्स जिस तरह जाते है उसकी सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तो प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की है वहीं कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर मध्यप्रदेश में आदिवासी सीटों के चुनावी इतिहास को देखे तो पाते है कि 2003 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया था। चुनाव में कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटें जीती थी।
इसके बाद 2008 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़कर 47 हो गई। इस चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2013 के इलेक्शन में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने जीती 31 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आई थी।
वहीं पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में आदिवासी सीटों के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी केवल 16 सीटें जीत सकी और कांग्रेस ने दोगुनी यानी 30 सीटें जीत ली। जबकि एक निर्दलीय के खाते में गई।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के आदिवासी वोटरों पर फोकस करने का बड़ा कारण आदिवासी वोटर्स का विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित होना है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्यप्रदेश की आबादी का क़रीब 21.5 प्रतिशत एसटी । इस लिहाज से राज्य में हर पांचवा व्यक्ति आदिवासी वर्ग का है। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी वोटर्स को साधने की तैयारी अभी से शुरु हो गई है।


