
- स्वच्छता में नंबर वन रहा इंदौर वडोदरा से ट्रैफिक, सड़क और पानी में क्यों पिछड़ रहा?
- राजनीतिक सक्रियता, 25 वर्षों से एक ही पार्टी के शासन के बावजूद इंदौर कई मोर्चों पर वडोदरा से पीछे क्यों?
- राजनीतिक जागरूकता की कमी के बावजूद क्यों वडोदरा का बुनियादी विकास सुव्यवस्थित लेकिन इंदौर में बेतरतीब विकास क्यों?
चुनावी सरगर्मियों और शहरी विकास की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हाल ही में गुजरात की सांस्कृतिक नगरी वडोदरा का दौरा करने पर एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिस शहर में राजनीतिक चेतना और सक्रियता जितनी अधिक होती है, वहां बुनियादी सुविधाएं उतनी ही बेहतर होती हैं। लेकिन वडोदरा की शांत सड़कों से लौटकर जब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की धरती पर कदम रखा, तो यह धारणा पूरी तरह टूटती हुई नजर आई। यह रिपोर्ट दोनों शहरों के राजनीतिक मिजाज, नागरिक अनुशासन, सामाजिक सक्रियता, बुनियादी ढांचे और अपराध दर के बीच के बुनियादी फर्क को बयां करती है।
दो शहरों की कहानी, वडोदरा और इंदौर: आखिर क्या फर्क है?
राजनीतिक माहौल और चुनाव पूर्व की हलचल
वडोदरा: बता दें कि गुजरात में साल 2027 के नवंबर के आसपास चुनाव होना है। इन आगामी चुनावों की आहट के बावजूद वडोदरा की सड़कों पर राजनीतिक शोरगुल न के बराबर दिखाई दिया। न तो कहीं बड़ी रैलियां नजर आईं, न प्रदर्शन और न ही राजनीतिक सभाएं। यहां तक कि नवरात्रि जैसे बड़े उत्सव के दौरान भी शहर के चौराहों और गलियों में राजनीतिक पोस्टर, झंडे या बैनर देखने को मिले।
इंदौर पर हावी छुटभैये नेता : इसके ठीक विपरीत, इंदौर में साल भर चुनावी जैसा माहौल रहता है। यहां बड़े नेताओं की तो बात दूर, छुटभैये नेताओं के जन्मदिन और स्वागत के पोस्टर-बैनर भी शहर के हर चौराहे और खंभे की शोभा बढ़ाते नजर आते हैं। कई बार इन पोस्टर और बैनर्स की वजह से हादसे होते हैं। बारिश के दिनों में होर्डिंग, पोस्टर और बैनर्स का गिरना आम बात है। हाल ही में इंदौर के समाजसेवी प्रहलाद पांडे ने इन अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया था और अनशन किया था, लेकिन कुछ नहीं हो सका, स्थिति आज भी जस की तस है।
लोगों का मिजाज और सार्वजनिक पंचायतें : वडोदरा के लोग बेहद शांत स्वभाव के और ‘अपने काम से काम’ रखने वाले नजर आए। यहां के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग अपने व्यापार, कला और दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। अनावश्यक राजनीतिक बहसबाजी या धरना-प्रदर्शन शहर की संस्कृति का हिस्सा नहीं दिखते।
इंदौर की राजनीतिक जागरूकता का क्या फायदा : वहीं, इंदौर को राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक शहर माना जाता है। यहां सुबह से देर रात तक चाय की टपरियों और पान-सिगरेट की दुकानों पर राजनीति, सत्ता और प्रशासन को लेकर गर्मागर्म चर्चाएं आम बात हैं। कई बार बहसें विवाद में तब्दील हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर अलग राजनीतिक बहसें और लडाईयां देखने को मिलती हैं। वडोदरा में ऐसी गतिविधियां नहीं के बराबर हैं।
बुनियादी सुविधाएं (सड़क, पानी और ट्रैफिक) वडोदरा की सबसे बड़ी खासियत इसका सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचा और नागरिक अनुशासन है। शहर में चौड़ी और साफ-सुथरी सड़कें हैं। लोग खुद ही ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, जिससे यातायात सुगम रहता है। पूरे प्रवास के दौरान कहीं भी पानी की किल्लत या बुनियादी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। वडोदरा के जिस इलाके सुभानपुरा, जयश्री नारायण सोसायटी और वडोदरा की नई बसाहट भायली में मैंने कई दिन रहकर गुजारे, इन इलाकों में कहीं बिजली, पानी और अपराध को लेकर कोई खबर पढने को नहीं मिली।
इंदौर क्यों कर रहा संघर्ष : इंदौर की बात करें तो यहां राजनीतिक रूप से इतनी सक्रियता और जागरूकता होने के बावजूद इंदौर बुनियादी मोर्चे पर संघर्ष करता दिखता देता है। वडोदरा से इंदौर लौटते ही खस्ताहाल सड़कें, बेतरतीब और बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और कई इलाकों में गहराता जल संकट साफ महसूस होता है। यहां के अखबार अपराध की कथाओं से भरे पड़े हैं।
कानून-व्यवस्था और अपराध के ग्राफ में फर्क
वडोदरा: वडोदरा में कानून-व्यवस्था की स्थिति काफी मजबूत और शांत दिखी। वहां के स्थानीय अखबारों और मीडिया में भी गंभीर अपराधों की खबरें न के बराबर पढ़ने और सुनने को मिलीं, जो शहर के सुरक्षित माहौल को दर्शाता है। शहर में कहीं भी चले जाइए, हर जगह ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी करती नजर आएगी, जबकि ट्रैफिक को लेकर इंदौर जैसी न तो बदहाली है और न ही नियमों की अनदेखी।
इंदौर में अपराध कथाएं बेहद आम: इंदौर के स्थानीय मीडिया और अखबारों में आए दिन चोरी, लूट, चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाओं की खबरें प्रमुखता से छपती हैं, जो शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।
खान-पान और लाइफस्टाइल में समानता : हालांकि दोनों शहरों की जनसंख्या तकरीबन एक जैसी है, वहीं खान-पान और लाइफस्टाइल भी दोनों शहरों की एक जैसी नजर आती है, हालांकि इंदौर में देर रात खुले रहने वाले बार, डिस्को थेक और नाइट क्लब्स की वजह से यहां रात में भी चलह पहल के साथ छोटे मोटे विवाद और झड़पें देखने को मिलेगीं, गुजरात में शराब प्रतिबंधित होने की वजह से यहां इस तरह का तनाव देखने को नहीं मिलता। हालांकि शराब प्रतिबंध होने के बावजूद वडोदरा में शराब की होम डिलिवरी हो रही है और न ही पीने वालों की कमी है।
व्हॉट इज माय टेक : वडोदरा और इंदौर की यह तुलना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या अत्यधिक राजनीतिक सक्रियता वास्तव में विकास की गारंटी है? वडोदरा ने यह साबित किया है कि शांत रहकर, नियमों का पालन कर और बिना शोर-शराबे के भी एक शहर को बेहतर बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षित माहौल के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, इंदौर को अपनी राजनीतिक ऊर्जा को अब शहर की सड़कों, ट्रैफिक और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान की ओर मोड़ने की सख्त जरूरत है। वडोदरा में प्रवास कर इंदौर लौटते ही यह फर्क साफ नजर आता है। वडोदरा में राजनीतिक गतिविधियां,चर्चाएं, रेली, प्रदर्शन और सभाएं आदि न के बराबर हैं। नवरात्रि जैसे बड़े आयोजन के दिनों में भी वहां कहीं राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, झंडे या बैनर नजर नहीं आए। इंदौर में हर गली मोहल्ले में छुटभैये नेताओं के भी जन्मदिन के पोस्टर और बैनर जगह जगह नजर आते रहते हैं। दोनों शहरों में काफी फर्क है। वडोदरा में लोग अपने काम से काम रखते हैं, जबकि इंदौर में चाय और पान- सिगरेट की दुकानों पर लोग राजनीतिक चर्चाएं और पंचायतें करते नजर आ जाएंगे। सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर इतना अवैयर होने के बाद भी इंदौर में पानी का संकट है, सड़कें खराब हैं, ट्रैफिक बदहाल है। जबकि वडोदरा में कहीं इस तरह की समस्याएं देखने को नहीं मिली।
मैं हाल ही में आने वाले दिनों में गुजरात में होने वाले चुनावों के पहले की गतिविधियों का जायजा लेने के लिए वडोदरा गया था, वहां मुझे इंदौर और वडोदरा में यह बुनियादी फर्क साफ नजर आया। जबकि इंदौर आठ बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम कर चुका है, हालांकि इस बार इंदौर का नंबर नहीं लग सका। लेकिन सवाल यह है कि जो शहर अपनी जीवटता के चलते इतने सालों से नंबर वन आ रहा था, वो ट्रैफिक, सड़कें, पानी और सामाजिक सौहार्द में इतना पिछड़ क्यों गया है। अपराध बेलगाम हैं, वहीं इंदौर हादसों का शहर बनता जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। युवाओं को अपने हक के लिए हर बार प्रदर्शन करना पड़ते हैं। विभागों की निष्क्रियता के चलते कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायतों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। साफ पानी, अच्छी सड़कों और व्यवस्थित ट्रैफिक के लिए लोग तरस रहे हैं। अस्पतालों की मनमानी, स्कूलों की फीस, अतिक्रमण और पानी का संकट है सो अलग। कुल मिलाकर तमाम राजनीति सक्रियता और जागरूकता के बावजूद इंदौर अपने लोगों को ये तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। वहीं, नेताओं की आपसी खींचतान व बयानबाजी और शहर में बढते अपराधों से भी इंदौर प्रशासन आम लोगों को मुक्ति नहीं दिला पा रहा है।


