
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दो अन्य चुनाव आयुक्तों और आईटी के महानिदेशक से SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाब मांगे गए हैं।
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और ‘वोट चोरी’ से जुड़े उसके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में विपक्ष की ओर से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि INDIA गठबंधन के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। प्रस्तावित 48 सवालों में SIR प्रक्रिया में लिए गए फैसलों और चुनावी प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
CEC ज्ञानेश कुमार से पूछे जाएंगे कौन-कौन से सवाल?
कांग्रेस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, 48 सवालों में चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया और SIR के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
विपक्ष जानना चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से लिए गए कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी। इसके अलावा, देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की अनुमति किसने दी थी, इस पर भी जवाब मांगा गया है।
प्रस्तावित सवालों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 (Form 6) में बदलाव करने का फैसला किसने लिया और इसे किसने मंजूरी दी, यह भी पूछा गया है।
इसके साथ ही ERONET और ECINET सिस्टम के केंद्रीकरण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि मतदाता सूची तक पहुंच और उसके प्रबंधन का केंद्रीकृत नियंत्रण किसके आदेश पर लागू किया गया।
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे?
यह मामला चुनाव आयोग की ओर से देशभर में कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर विपक्ष की कानूनी चुनौती का हिस्सा है।
अक्टूबर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई महत्वपूर्ण फैसले एकतरफा लिए। साथ ही, यह भी सवाल उठाया गया कि देशव्यापी SIR अभियान को चुनाव आयोग की ओर से विधिवत दर्ज निर्णय के जरिए मंजूरी दी गई थी या नहीं।
याचिका में यह आशंका भी जताई गई कि बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। इनमें युवा, प्रवासी और समाज के कमजोर वर्गों के लोग शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसे मतदाताओं को पर्याप्त सूचना दिए बिना या नाम हटाए जाने के खिलाफ अपनी बात रखने का उचित अवसर दिए बिना सूची से बाहर किया जा सकता है।
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?
INDIA गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची में नाम हटाने और उनमें किए गए बदलावों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की थी। इसके अलावा, विपक्ष ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि वह बूथवार उन मतदाताओं का विवरण सार्वजनिक करे, जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं। इसमें नाम हटाने की वजह, मतदाताओं की उम्र और लिंग के आधार पर अलग-अलग आंकड़े भी जारी करने की मांग शामिल है।
विपक्ष ने ERONET और ECINET सिस्टम के केंद्रीकरण तथा उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा भी उठाया है। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म-6 की पंजीकरण प्रक्रिया में किए गए बदलावों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना वैधानिक प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया?
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपने फैसलों का बचाव किया है। आयोग ने कहा है कि SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों पर आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के दौरान जो अतिरिक्त घोषणा शामिल की गई थी, वह वैधानिक फॉर्म-6 का हिस्सा नहीं थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुझाव, टिप्पणियां और अलग-अलग विचार सामने आना सामान्य है। इन सभी पर सक्षम प्राधिकारी विचार करता है। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग के हलफनामे में फैसले लेने की आंतरिक प्रक्रिया, अधिकारियों की असहमति और चुनावी नियमों में बदलाव की जवाबदेही से जुड़े सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं दिया गया है।
अब INDIA गठबंधन के नेताओं की ओर से दाखिल किए जाने वाले प्रस्तावित 48 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। अदालत तय करेगी कि विपक्षी नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य दो चुनाव आयुक्तों और आईटी के महानिदेशक से इन सवालों के जवाब मांगने की अनुमति दी जाए या नहीं।


