अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी क्यों हारी, इस बारे में पार्टी के कुछ नेताओं ने दो-टूक बातें कही हैं। मसलन, फ्लोरिडा राज्य के गवर्नर रॉन डेसैंटिस ने 30 वर्ष या उससे कम उम्र के मतदाताओं के ‘वामपंथ की ओर झुकाव के बाद, अब युवाओं के समाजवाद की तरफ बढ़ने’ को इसका कारण बताया। उन्होंने इसके लिए खुद रिपब्लिकन पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया। एक इंटरव्यू के दौरान अपना कार्यकाल पूरा कर रहे गवर्नर ने उन “कॉरपोरेटवादी रिपब्लिकन्स” को दोषी बताया, जो अपने पसंदीदा उद्योगों और कंपनियों के पक्ष में सरकार को झुकाते हैं। कहा कि इसी कारण युवा अमेरिकियों में पूंजीवाद के प्रति नकारात्मक भाव और समाजवाद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है। डेसैंटिस ने चेतावनी दी- “अगर मुकाबला क्रोनी कैपिलटलिज्म बनाम समाजवाद का हो, तो ऐसे पर्याप्त लोग मिल जाएंगे, जो समाजवाद को चुनेंगे।”
डेसैंटिस जैसे धुर दक्षिणपंथी नेता के लिए इस सच को स्वीकार करना कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। डेसैंटिस वे नेता हैं, जिन्होंने गवर्नर रहते हुए अपने राज्य में “कम्युनिस्ट अत्याचार के पीड़ितों” (victims of communism) से संबधित अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करवाया। उन्होंने फ्लोरिडा में victims of communism का स्मारक भी बनवाया है। एक समय वे डॉनल्ड ट्रंप के काफी करीबी समझे जाते थे, लेकिन 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की होड़ में उनके उतरने के कारण ट्रंप से उनकी दूरी बन गई। बहरहाल, कम्युनिज्म का हौव्वा खड़ा करने के मामले में वे दोनों आज भी समान धरातल पर हैं।
बहरहाल, बीते तीन नवंबर को हुए चुनाव में ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के साम्यवाद-विरोधी विज्ञापन उन उम्मीदवारों को नहीं रोक पाए, जो खुद को समाजवादी कहते हैं। और ना ही इस शब्द से वे डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थक मतदाताओं को डराने में सफल रहे। इससे यह साफ हुआ कि ऐसे आक्रामक राजनीतिक तर्क अब लगातार कम प्रभावी होते जा रहे हैं। तमाम हालिया सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैँ। मसलन, 2025 में केटो इंस्टीट्यूट और यू-गॉव के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 62 प्रतिशत अमेरिकी समाजवाद को अनुकूल दृष्टि से देखते हैं। और अगर सभी आयु वर्गों को मिलाकर देखें, तो अमेरिका में इस दृष्टिकोण को रखने वालों की संख्या अब लगभग 10 करोड़ हो गई है।
यानी मैकार्थी के जमाने से चला रहा साम्यवाद-विरोध का धुंधलका काफी हद तक छंट चुका है, भले ही समाजवाद की परिभाषा और उसकी समझ को लेकर ये धुंध कायम हो। बहरहाल, इस सवाल पर हम बाद में लौटेंगे। फिलहाल, एक और मुद्दे पर ध्यान दें, जो अमेरिकी राजनीति में आ रहे बुनियादी बदलाव का ठोस संकेत है।
मिडटर्म चुनाव में अपनी अपमानजनक हार के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा- ‘मतदाताओं ने युद्ध को पसंद नहीं किया। उन्हें गैस की महंगाई रास नहीं आई… और इस पर यकीन करना कठिन है, लेकिन (अमेरिका में) इजराइल के प्रति गहरी नापसंदगी फैल गई है।’
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इस सिलसिले में यह याद करना उचित होगा कि मतदान शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने एलान किया था कि इस वर्ष के अंत तक अमेरिका इजराइल को दी जाने वाली सालाना चार बिलियन डॉलर की मदद रोक देगा। यह दांव नहीं चला। फिर हार का झटका उन्हें इतना जोर से लगा कि बाद में वे यह कहने की हद तक चले गए कि ईरान युद्ध पर खर्च हुए धन की अमेरिका इजराइल से वसूली करेगा!
मतलब साफ है। इजराइल/फ़िलस्तीन के मुद्दे पर भी इस चुनाव में मतदाताओं के रुख में आमूल परिवर्तन नजर आया। यानी वो दौर चला गया, जब किसी भी रूप में इजराइल के विरोध को ‘antisemitic’ (नस्लीय आधार पर यहूदी विरोध) बता कर उसे बदनाम कर दिया जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले वर्ष इजराइल विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बना कर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए थे। तब उस घटना को अपवाद बता कर उसकी अहमियत पर परदा डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन मिडटर्म चुनावों में न्यूयॉर्क जैसी ही बात अन्य स्थानों पर भी दोहराई गई है।
मसलन, मिशिगन में माइक रोजर्स को हरा कर अब्दुल अल-सईद अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर चुने गए हैं। अल-सईद ने गाज़ा में मानव-संहार और आईसीई (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) के विरोध में चल रहे जन आंदोलन का समर्थन कर उसकी ऊर्जा को अपने पक्ष में संगठित किया, साथ ही श्रमिक वर्ग की चिंताओं को मुखरता से उठाया। ऐसी कई और मिसालें हालिया चुनाव के दौरान सामने आई हैं।
दरअसल, पूंजीवाद विरोध एवं फिलस्तीन समर्थक आंदोलन- एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन आंदोलनों की संगठनात्मक गतिविधियां सड़कों तथा सोशल मीडिया पर इतनी प्रभावशाली दलील खड़ी करने में सफल रही है कि उसका असर रिपब्लिकन समर्थक आधार तक पर पड़ता दिखने लगा है। उस आधार के दरकने का असर चुनाव परिणाम पर दिखा। रिपब्लिकन पार्टी को पूंजीवाद एवं इजराइल समर्थक बेलगाम नीतियों एवं कदमों की कीमत चुकानी पड़ी है। इन्हीं दोनों कारणों से उसके जन समर्थन में इतनी गहरी सेंध लगी।
इस घटनाक्रम का अर्थ गहरा एवं दूरगामी है। यह गौर करने की बात है कि पूंजीवाद विरोध और स्वतंत्र फिलस्तीन का समर्थन- एक बिंदु पर जाकर आपस में जुड़ जाते हैं। ये इस अर्थ में जुड़ जाते हैं कि इजराइल जैसी उपनिवेशी बसावट (settler colonialism) परियोजना का अस्तित्व साम्राज्यवादी संरक्षण पर टिका हुआ है। अब जबकि पूंजीवाद के गढ़ अमेरिका में आर्थिक संगठन की यह व्यवस्था अपना समर्थन आधार पर खो रही है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम है कि बेपरवाह रहते हुए पश्चिम एशिया में स्थित अपनी चौकी (इजराइल) को संरक्षण देना अमेरिका के साम्राज्यवादी शासक वर्ग के लिए पहले जितना आसान नहीं रह गया है।
ट्रंप या डिसैंटिस को इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि उन्होंने इस उभरती सूरत को बेलाग स्वीकार किया है। लेकिन अमेरिका के पारंपरिक शासक वर्ग, खासकर लिबरल थिंक टैंक और मीडिया में वैसी बेलागी ढूंढना आज भी कठिन है। मसलन, चुनाव नतीजे आते ही लिबरल खेमों ने जनादेश को सिर्फ ट्रंप विरोधी गुस्से के रूप में पेश करने की संगठित मुहिम छेड़ दी।
उसका उदाहरण न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य मुख्यधारा के समाचार माध्यम हैं, जिन्होंने जनादेश की व्याख्या इस रूप में करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उनकी कोशिश है कि मिडटर्म परिणामों को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका के लिए जनादेश के रूप में ना देखा जाए। समाचार एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी भीतर जनादेश की व्याख्या को लेकर ऐसे ही गहरे मतभेद उभरे हैं। पारंपरिक डेमोक्रेट्स डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एजेंडे को जीत का कोई श्रेय देने को कतई तैयार नहीं दिखते।
अमेरिकी सोशलिस्टों के एक संगठन- डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका (डीएसए) ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में भाग लेकर इस पार्टी के टिकट पर बहुत से पदों के लिए इस बार चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय से लेकर शहर स्तर तक डीएसए के 145 से ज्यादा उम्मीदवार विजयी हुए। लेकिन उनकी कहीं बड़ी सफलता रही इस चुनाव का एजेंडा सेट करने में सक्षम होना। चुनाव परिणाम आने के बाद से पारंपरिक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसी हकीकत पर परदा डालने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने डीएसए के योगदान को कम करके बताने का अभियान छेड़ रखा है।
एक इंटरव्यू में डीएसए के पॉस्टर ब्वॉय जोहरान ममदानी से इस बारे में पूछा गया। तब उन्होंने जो कहा, वह गौरतलब है। ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत का कारण बतायाः महंगाई (जिसे अमेरिका Affordability crisis कहा जा रहा है), और मेहनतकश वर्ग के आर्थिक मुद्दों तथा उनकी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों पर चर्चा का केंद्रित होना। उन्होंने ठोस उदाहरण गिनाते हुए ध्यान दिलाया कि ऐसे अनेक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, जो डीएसएस से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने ने भी महंगाई, सबके लिए मुफ्त चिकित्सा, छात्रों को ऋण से राहत देने, अरबपतियों पर अधिक टैक्स लगाने आदि की बात करते हुए चुनाव लड़ा। चुनाव से ठीक पहले कैलिफॉर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक हिस्से ने ‘बिलियनेयर टैक्स’ (अरबपतियों पर संपत्ति कर) लागू करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि डेमोक्रेट्स के ही एक दूसरे हिस्से के विरोध के कारण इससे संबंधित प्रस्ताव जनमत संग्रह में पारित नहीं हो सका। फिर भी मिडटर्म चुनाव के दौरान इस चर्चा से डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना प्रगतिशील चेहरा देने में काफी मदद मिली।
बाकी दुनिया के लिए महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय दरअसल, ये मुद्दे ही हैं। पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देशों में चुनावों के दौरान ऐसे मुद्दों के निर्णायक साबित होने का अर्थ है कि 20वीं के उत्तरार्द्ध में सुनियोजित तरीकों से जिन मुद्दों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया था, वे लौट कर पर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। दूसरी तरफ सुनियोजित ढंग से सामुदायिक/ लैंगिक पहचान आधारित कल्चर वॉर छेड़ कर राजनीति को जिस विमर्श पर केंद्रित किया गया, वस्तुगत परिस्थितियों ने उन्हें अब पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। और यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है।
फ्रांस में अब राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बन चुका है। वहां हार्ड लेफ्ट कहे जाने ले एलएफआई (La France Insoumise) के उम्मीदवार ज्यां-ल्यूक मेलान्शॉ ने 2027 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो अपना कार्यक्रम जारी किया है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बार मुख्य मुकाबला मेलेन्शॉ और धुर दक्षिणपंथी मेरी ली पेन के बीच में ही होने की संभावना है।
मेलेन्शॉ का कार्यक्रम आय के पुनर्वितरण, सामाजिक कल्याण, श्रमिक अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और अमीरों पर अधिक कर लगाने की नीति पर आधारित है। विदेश नीति में मेलेन्शॉ ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) से दूरी बनाने और स्वतंत्र फ़िलस्तीनी राज्य की स्थापना का जोरदार समर्थन किया है। यानी देश भले अलग हो, अब मुद्दे वही हैं, जो राजनीति के केंद्र में आ रहे हैँ।
इस सिलसिले में स्पेन पर भी गौर किया जा सकता है, जहां 29 नवंबर को समय से पहले आम चुनाव कराया जा रहा है। समय से पहले आम चुनाव कराने की जरूरत मकान किराया के सवाल पर खड़े हुए व्यापक जन आंदोलन से बनी। फिलहाल स्पेन में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान मकान किराया, श्रमिकों की आमदनी और आंदोलन के दौरान सरकारी एजेंसियों के दमन की कार्रवाइयां मुख्य मुद्दा बनी हुई हैं।
इन सभी विमर्शों में खास बात राजनीति की एक धुरी पर सर्वहारा और श्रमिक वर्ग जैसे शब्दों का फिर से प्रचलन में आ जाना है। राजनीति की दूसरी धुरी धुर-दक्षिणपंथ की है, जिसने नस्लवादी, आव्रजक विरोधी और इस्लामोफोबिया जैसे कल्चर वॉर के मुद्दों पर जन समर्थन जुटाने की रणनीति अपना रखी है। इस तरह लगभग हर विकसित-पूंजीवादी देश की राजनीति में एक तरफ का निर्णायक या नियामक तत्व (सर्वहारा/श्रमिक) वर्ग से जुड़ा विमर्श बना है, तो अस्मिता आधारित प्रश्न धुर-दक्षिणपंथी राजनीति का औजार बन गए हैं।
इस तरह गुजरे चार दशकों के उस रुझान पर विराम लग गया है, जब नस्ल, लिंग, मजहब आदि से जुड़ी पहचान से संबंधित परस्पर विरोधी मुद्दे ही वाम और दक्षिणपंथ- दोनों को परिभाषित कर रहे थे और उन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द राजनीतिक ध्रुवीकरण होता था। यह स्थिति लाने के लिए शासक- पूंजीपति तबकों ने सिद्धांत गढ़ने के अरबों डॉलर के “उद्योग” (theory industry) लगाए, जिनसे उत्तर-आधुनिकतावाद (post-modernism) जैसे सिद्धांत गढ़े गए। इनके जरिए तब नव-उदारवाद की जमीन तैयार की गई। किफायत (austerity) और राजकोषीय अनुशासन (fiscal discipline) नव-उदारवाद के दो पाये हैं, जिनका परिणाम जन-कल्याण के खर्चों में कटौती और सभी जरूरी सेवाओं को मुनाफे के कारोबार में तब्दील करने के रूप में सामने आया। कुल मिला कर नव-उदारवाद की जमीन इतनी असमान और आम जन के लिए प्रतिकूल साबित हुई कि सांस्कृतिक मुद्दों पर श्रमिक वर्ग को बांटे रखने की तरकीब अब बेअसर होने लगी है।
उसी का परिणाम वर्ग आधारित विमर्श और समाजवाद जैसे आदर्श का चर्चा में लौट आना है। यह ठीक है कि समाजवाद क्या है, इस सवाल पर फिलहाल स्पष्टता का अभाव है। गुजरे दशकों में समाजवाद की मार्क्स-लेनिनवादी समझ को बदनाम करने के अभियान इतने व्यापक रूप से चले हैं कि अभी भी खासकर पश्चिमी देशों में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म आधारित समाजवाद की बात करना अधिकांश लोगों को असहज लगता है। यही कारण है कि वहां फिलहाल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चर्चा के केंद्र में है।
लेकिन असल मुद्दा यह नहीं है। खास बात यह है कि अब राजनीति में रोजी-रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे फिर से निर्णायक साबित होने लगे हैं। और यह भी रेखांकित करने की बात है कि जिन देशों में उत्पादक शक्तियां पूर्ण विकसित अवस्था में हैं तथा श्रमिक वर्ग का एक ठोस रूप मौजूद है, वहां समाजवाद के चर्चा में लौट आने का दूरगामी प्रभाव होना तय है।
वैसे भी इतिहास में काफी कुछ व्यावहारिक अनुभवों से तय होता है। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जाकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की डीएसए जैसे संगठनों की सोच को सीधे खारिज करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। फिलहाल, उन्हें या अमेरिका की एक और सोशलिस्ट पार्टी- पीएसएल (पार्टी ऑफ लिबरेशन एंड सोशलिज्म) को इस बात का श्रेय देने की जरूरत है कि वे उस देश में वर्गीय विमर्श और समाजवाद की चर्चा को वापस लाने का माध्यम बने हैं। विकसित देशों- खासकर अमेरिका में होने वाली बहस, चर्चा एवं घटनाओँ का विश्व-व्यापी असर होता है। इसलिए वहां दिख रहे रुझानों पर नज़र रखने की जरूरत है।