Government scheme in West Bengal: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार (तीन अक्टूबर) को बड़ा ऐलान किया। दुर्गा पूजा से पहले एक मुफ्त योजना के जरिए बड़ी संख्या में बंगाल के राशन कार्ड धारकों को त्योहार के दौरान आटा, चीनी और सूजी सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। सीएम अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार दुर्गा पूजा सप्ताह के दौरान दो करोड़ से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को आटा, चीनी और सूजी 50 प्रतिशत छूट पर उपलब्ध कराएगी।

अधिकारी ने कहा कि इस योजना से आठ करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम पर राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस साल दुर्गा पूजा उत्सव 17 से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।

सीएम अधिकारी ने आगे कहा, “दुर्गा पूजा सप्ताह के दौरान राज्य में आठ करोड़ से अधिक लोगों को ये वस्तुएं 50 प्रतिशत छूट पर मिलेंगी। शेष 50 प्रतिशत लागत राज्य सरकार वहन करेगी। खाद्य विभाग के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।” त्योहार पैकेज के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को एक किलोग्राम आटा 19 रुपये, एक किलोग्राम चीनी 30 रुपये और 500 ग्राम सूजी दी जाएगी।

टेंडर प्रक्रिया पूरा

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारी ने कहा, “आटा और चीनी के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सूजी के लिए प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।” मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ राज्य की राशन व्यवस्था के तहत आने वाले दो करोड़ से अधिक परिवारों को मिलेगा। सरकार के अनुसार, इस योजना से कुल 8 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

फ्री स्कीम पर पहले ही हुआ था विचार

राज्य के खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया ने भी शुक्रवार को त्योहार के लिए राशन पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ने शुरुआत में इन वस्तुओं को मुफ्त देने पर विचार किया था। लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस साल इन्हें आधी कीमत पर देने का फैसला किया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि अगले साल सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर रहती है तो त्योहारों के दौरान इन वस्तुओं को फ्रीम में उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होगा लाभ

बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना किसी खास समुदाय तक सीमित नहीं होगी। राशन कार्ड रखने वाले सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। खाद्य मंत्री के मुताबिक, राज्य की राशन व्यवस्था के तहत आने वाले 2.12 करोड़ परिवारों को इस पैकेज का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को धर्म के आधार पर बांटने में विश्वास नहीं करती और यह पैकेज सभी पात्र परिवारों के लिए है।

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