SIR पर चुनाव आयोग के दावों को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा- फैसलों पर सर्वसम्मति का कोई रिकॉर्ड नहीं

SIR पर चुनाव आयोग के दावों को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा- फैसलों पर सर्वसम्मति का कोई रिकॉर्ड नहीं

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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के फैसलों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) की दलीलों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि आयोग बार-बार दावा कर रहा है कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे, लेकिन इस दावे के समर्थन में अब तक एक भी समकालीन आधिकारिक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है।

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इस पूरे मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। मामले से संबंधित याचिकाओं पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के माध्यम से दाखिल हलफनामे में याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे को खारिज करते हुए कहा है कि बाद में किए गए सुधारों से शुरुआती फैसलों को कानूनी वैधता नहीं मिल सकती।

उनका आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एकतरफा फैसले लिए और इसके लिए अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई।

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प्रशासनिक व्यवस्था कानूनी अधिकारों का विकल्प नहीं हो सकती

याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव आयोग ने फैसलों पर सहमति होने का दावा तो किया है, लेकिन विवादित निर्णयों के समय तैयार किया गया कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि अधिकारियों को कुछ फैसलों में सुधार करना पड़ा, ऑनलाइन वैधानिक फॉर्म में बदलाव किए गए, एक अधिकारी ने आयोग के आंतरिक कार्यों का पुनर्वितरण किया, आईटी मॉड्यूल आयोग के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए और लाखों मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अपीलें भी आयोग की जानकारी के बिना दाखिल की गईं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, केवल सर्वसम्मति का दावा करना उसका प्रमाण नहीं है। फैसले लिए जाने के बाद किए गए सुधार उस समय आवश्यक आधिकारिक मंजूरी की जगह नहीं ले सकते।

 

चुनाव आयोग से बैठक के मिनट्स और मूल दस्तावेज पेश करने की मांग

 

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग को विवादित फैसलों से संबंधित मूल संस्थागत रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाए। इनमें बैठक का एजेंडा, कार्यवाही का विवरण (Minutes of Meeting), फाइल नोटिंग, सर्कुलेशन शीट, प्रस्ताव और इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।

 

हलफनामे में कहा गया है कि जहां कानून तीनों सदस्यों के सामूहिक निर्णय की मांग करता है, वहां किसी अधिकारी को आंतरिक कामकाज सौंपने या 1996 और 2012 के पुराने प्रत्यायोजन आदेशों (Delegation Orders) का हवाला देकर इस कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

 

ऑनलाइन फॉर्म-6 में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने पर भी सवाल

याचिकाकर्ता ने SIR के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म-6 के साथ जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस घोषणा के जरिए आवेदकों के माता-पिता या दादा-दादी के पुराने मतदाता सूची रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया, जबकि 1960 के नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म-6 में इसके लिए कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया था।

 

चुनाव आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि ऑनलाइन फॉर्म-6 के साथ इस घोषणा को प्रदर्शित करने से लोगों में यह भ्रम पैदा हो सकता है कि फॉर्म में ही बदलाव कर दिया गया है। इसके बाद 21 अक्टूबर से दोनों को अलग-अलग कर दिया गया।

 

इसके अलावा आयोग ने 26 सितंबर, 30 सितंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 6 नवंबर को कई स्पष्टीकरण और आदेश जारी किए थे। इनका उद्देश्य तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को दूर करना था। इनमें गलत तरीके से हटाए गए ASDD मतदाताओं को दूसरा मौका देना और आईटी डिवीजन की निगरानी व्यवस्था में बदलाव करना भी शामिल था।

 

याचिकाकर्ता का तर्क है कि याचिका दाखिल होने के बाद किए गए ये बदलाव साबित करते हैं कि शुरुआती फैसले उचित कानूनी अधिकार के बिना लिए गए थे।

 

गोवा के 97 मतदाताओं और पश्चिम बंगाल की अपीलों का भी मामला उठाया

 

हलफनामे में SIR प्रक्रिया के जमीनी स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए गोवा के 97 पात्र मतदाताओं का मामला भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, ECINet पोर्टल की तकनीकी जटिलताओं के कारण ये मतदाता फॉर्म-6 की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके और उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई अपीलों पर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के अधिकारियों ने चुनाव आयोग की स्पष्ट मंजूरी के बिना ये अपीलें दाखिल की थीं। यहां तक कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी इन अपीलों के आधार की जानकारी नहीं थी। याचिकाकर्ता ने जून, अक्टूबर और नवंबर 2025 तथा जुलाई 2026 के संबंधित आदेशों को सार्वजनिक करने के साथ पश्चिम बंगाल में दाखिल अपीलों से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है।

चुनाव आयोग का हलफनामा 

सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से संबंधित सभी निर्णय आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए थे। इसमें आगे कहा गया है कि एसआईआर कानूनी है, इसकी प्रक्रिया उचित है, और मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव से संबंधित याचिकाकर्ताओं के आरोप निराधार हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका के जवाब में दायर चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि इसे चुनाव आयोग के तीन सदस्यों, यानी दो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा दाखिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है।