
देश के हवाई अड्डों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की तैनाती में कमी की जा सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल देश के 119 हवाई अड्डों में से 74 की सुरक्षा CISF के जिम्मे है, जबकि शेष 45 हवाई अड्डों पर राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं।
इसके तहत कुछ गैर-हथियारबंद सुरक्षा जिम्मेदारियां निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपी जाएंगी। भारतीय विमानपत्तन पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े नए दिशा-निर्देशों के तहत CISF की तैनाती की संख्या घटाई जा सकती है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) की ओर से जारी संशोधित सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत यह बदलाव किया जा रहा है। निजी सुरक्षा एजेंसियां धीरे-धीरे कुछ नियमित और गैर-हथियारबंद सुरक्षा कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी।
मीडिया खबरों के मुताबिक हालांकि हवाई अड्डों की महत्वपूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारियां CISF के पास ही रहेंगी। इनमें हथियारबंद सुरक्षा, एयरपोर्ट की बाहरी सीमा की सुरक्षा, मोबाइल पेट्रोलिंग, निगरानी, खुफिया गतिविधियां और त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Teams) शामिल हैं।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश के कई एयरपोर्ट संचालकों ने CISF और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सुरक्षा बलों की तैनाती कम करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में CISF जवानों की तैनाती और उनके रखरखाव पर होने वाला खर्च एयरपोर्ट संचालन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है। एयरपोर्ट संचालकों के प्रस्ताव के बाद CISF ने इस मामले की समीक्षा की। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक समिति बनाई गई। इसमें CISF, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), एयरपोर्ट संचालकों और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के अधिकारियों को शामिल किया गया।
समिति ने अलग-अलग हवाई अड्डों पर CISF जवानों की जरूरत का आकलन किया। इसके लिए एयरपोर्ट की श्रेणी, यात्रियों की संख्या और वहां की विशेष सुरक्षा जरूरतों को आधार बनाया गया। सूत्रों के अनुसार, BCAS ने हवाई अड्डों को तीन श्रेणियों में बांटकर CISF जवानों की आवश्यकता का आकलन किया। इसके आधार पर नई मैनपावर व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे मंत्रालय स्तर पर आगे बढ़ाया गया है।


