उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) इस समय चर्चा में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हट गए हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने इन आरोपों को गलत बताया है। यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग के पास मतदाताओं के धर्म और जाति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आयोग ये नहीं बता सकता कि किस धर्म या जाति के कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
लखनऊ स्थित लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवदीप रिनवा ने बताया कि, चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं की केवल सामान्य जानकारियां दर्ज होती हैं। इनमें नाम, लिंग, उम्र, घर का पता और परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी शामिल होती है।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने क्या कहा
नवदीप रिनवा ने कहा, “अगर आप हमारी वोटर लिस्ट या डेटाबेस देखेंगे, तो उसमें मतदाता का नाम, पिता, पति या पत्नी के साथ रिश्ते की जानकारी, रिश्तेदार का नाम, उम्र या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां होती हैं। हमारे डेटाबेस में धर्म, जाति या इससे जुड़ी कोई दूसरी जानकारी नहीं होती है। इसलिए वोटर लिस्ट के आधार पर इन बातों को लेकर किसी तरह का विश्लेषण करना हमारे लिए संभव नहीं है।”
नवदीप रिनवा ने बताया कि मीडिया संस्थान और अन्य संगठन बाजार में उपलब्ध सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची में दर्ज लोगों के नामों का विश्लेषण कर उन्हें अलग-अलग वर्गों में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा, “करीब एक महीने पहले एक सोशल मीडिया संस्थान ने तरबगंज और पीलीभीत में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आए आवेदनों का विश्लेषण किया था। इस जांच में पता चला कि ज्यादातर आवेदन एक ही धर्म के लोगों से जुड़े थे। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने यह विश्लेषण कैसे किया? मेरी समझ के मुताबिक, इसका जवाब हमारी वोटर लिस्ट की उपलब्धता में छिपा है।”
वोटर लिस्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध
रिनवा ने आगे बताया कि, SIR प्रक्रिया के बाद अपडेट की गई वोटर लिस्ट 10 अप्रैल से डाउनलोड के लिए उपलब्ध थी। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर मतदाता सूची का विश्लेषण कर सकता था। उन्होंने कहा, “हमारी वोटर लिस्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है, इसलिए इसे आसानी से देखा जा सकता है। कोई भी इसे डाउनलोड करके डेटा को डेटाबेस में बदल सकता है और फिर उसका विश्लेषण कर सकता है। बाजार में ऐसे कई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो लोगों के नाम के आधार पर उन्हें धर्म या लिंग के हिसाब से अलग-अलग वर्गों में बांट सकते हैं।”
आरोपों को किया खारिज
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी धर्म या सामाजिक वर्ग को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग, किसी अधिकारी या कर्मचारी, राजनीतिक दल अथवा किसी अन्य संगठन ने किसी धर्म, जाति, समुदाय, गांव, शहर या मोहल्ले को निशाना बनाने की कोई साजिश नहीं की है।
तक 100 फीसदी लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ
नवदीप रिनवा ने कहा कि उनके अनुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के करीब 2.58 करोड़ लोग अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यहां ‘लापता’ होने का मतलब यह नहीं है कि इन लोगों के नाम पहले वोटर लिस्ट में दर्ज थे और बाद में हटा दिए गए। उन्होंने बताया कि इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में नहीं थे। चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाने और उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। रिनवा ने बताया कि भारत में मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अब तक 100 फीसदी लोगों का वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।
पश्चिमी देशों के लोकतंत्र के बारे में की बात
उन्होंने कहा, “अगर हम पश्चिमी देशों के लोकतंत्र की बात करें, तो अमेरिका के कई राज्यों में 25 फीसदी तक आबादी वोटर लिस्ट से बाहर है। वहीं, ब्रिटेन में यह आंकड़ा 14 से 17 फीसदी के बीच है। फिलहाल भारत में करीब 84 से 85 फीसदी लोग मतदाता सूची में दर्ज हैं। हालांकि, हम इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे पास जितना समय बचा है, उसमें हम उन सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनके नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं।”
कब आया चर्चा में
दरअसल, ये पूरा मामला तब चर्चा में आया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हट गए हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को धर्म के आधार पर मतदाताओं के आंकड़े कहां से मिले। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों को लाकर मतदाता के रूप में दर्ज कराने की योजना बनाई जा रही थी।

