LTCG और STT में कटौती, लेकिन F&O ट्रेडर्स की बढ़ेगी टेंशन! बजट से पहले टैक्स नियमों में बड़े बदलाव के संकेत

Stock Market Tax News: भारतीय शेयर बाजार में सट्टेबाजी पर लगाम लगाने और इक्विटी मार्केट में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार टैक्स नियमों में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े जानकारों के अनुसार, वित्त मंत्रालय के राजस्व अधिकारी निवेशकों और अर्थशास्त्रियों के उन प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे हैं, जिनमें स्टॉक डेरिवेटिव्स (F&O) पर टैक्स बढ़ाने और कैश मार्केट में शेयरों की ट्रेडिंग पर लगने वाले शुल्क को कम करने की सिफारिश की गई है।

अंतिम विचार के लिए इन सिफारिशों की एक शॉर्टलिस्ट फरवरी में होने वाली बजट घोषणा से ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पेश की जाएगी। जानकारों के मुताबिक, इन प्रस्तावों में शेयरों की खरीद और बिक्री पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में 50 प्रतिशत तक की कटौती करना भी शामिल है। गौरतलब है कि STT एक टर्नओवर टैक्स है, जो मुनाफे या नुकसान की परवाह किए बिना हर योग्य ट्रेड की वैल्यू पर चुकाना होता है।

डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट के असंतुलन को दूर करने की कोशिश

इन संभावित कदमों का मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार के टैक्स ढांचे में लंबे समय से चले आ रहे असंतुलन को ठीक करना है। अब तक डेरिवेटिव्स पर कम टैक्स होने के कारण ऑप्शंस में जोखिम भरे दांव लगाने की होड़ मची रही, जबकि कैश मार्केट की ट्रेडिंग सुस्त पड़ी रही। आंकड़ों के मुताबिक, भारत में इक्विटी डेरिवेटिव्स का टर्नओवर कैश मार्केट की तुलना में 227 गुना ज्यादा है, जबकि अमेरिका में यह महज 4 गुना और जर्मनी में 29 गुना है।

रिटेल ट्रेडर्स को हुआ ₹91,700 करोड़ का भारी नुकसान

ऑप्शंस ट्रेडिंग में यह उछाल मुख्य रूप से व्यक्तिगत निवेशकों के कारण आया है, जो कम शुरुआती रकम लगाकर बड़े दांव खेलने के लालच में इसमें उतरते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

SEBI के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वाले लगभग 88 प्रतिशत व्यक्तिगत ट्रेडर्स को घाटा हुआ। उनका कुल शुद्ध नुकसान करीब ₹91,700 करोड़ रहा, जिसमें से 92 प्रतिशत हिस्सा अकेले ऑप्शंस ट्रेडिंग से हुए घाटे का था।

LTCG टैक्स घटाने पर भी चल रहा है विचार

सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी सिक्योरिटीज पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को कम करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं। वर्तमान नियमों के तहत, एक साल से अधिक समय तक होल्ड किए गए लिस्टेड इक्विटी शेयरों से होने वाले लॉन्ग-टर्म मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट-टर्म गेन्स पर 20 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है।

पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि वह किसी बदलाव की प्रतिबद्धता जताए बिना शेयर बाजार के टैक्सेशन को लेकर निवेशकों की चिंताओं पर विचार करेंगी। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय शेयर बाजार 11 वर्षों में अपनी पहली वार्षिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर चिप स्टॉक्स में बिकवाली के बाद निवेशकों द्वारा अन्य बाजारों का रुख करने से हाल के हफ्तों में बाजार में कुछ रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन गिरावट का जोखिम अभी भी बना हुआ है।

CBDT चेयरमैन ने भी दिए समीक्षा के संकेत

सरकार ने पिछले दो वर्षों में सट्टेबाजी वाली ट्रेडिंग को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। फरवरी 2026 के बजट में सरकार ने इक्विटी फ्यूचर्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया था। वहीं, ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस के एक्सरसाइज पर टैक्स बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया था।

सोमवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने भी पुष्टि की कि सरकार LTCG टैक्स और STT में बदलाव को लेकर हितधारकों के प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस पर विश्लेषण किया जा रहा है और हितधारकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और बिंदुओं की जांच की जा रही है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।