मध्यप्रदेश में 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने की तैयारी

मध्यप्रदेश में 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने की तैयारी

मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में कार्यरत करीब ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बाद मंडराने लगे है। प्रदेश सरकार ने नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए ली जा रही सेवाओं को 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के 2 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। सरकार के इस कदम के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और 6 दिसंबर को भोपाल में नौकरी बचाओ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी 6 दिसंबर को राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अचानक नौकरी से बाहर करने की तैयारी उनके भविष्य के साथ बड़ा संकट खड़ा कर सकती है।

कई विभागों के कर्मचारियों पर पड़ेगा असर-सरकार के निर्देशों के मुताबिक नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। इस दायरे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारी आएंगे। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है।

बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट सहित प्रदेश के कई सरकारी कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी इस फैसले के दायरे में आ सकते हैं।

विभागों को 31 मार्च 2027 तक कार्रवाई के निर्देश-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता की ओर से संबंधित विभागों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के तहत 31 मार्च 2027 तक पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी होगी। सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई पूरी कर इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपने के लिए कहा गया है।

सरकार की योजना आउटसोर्स कर्मचारियों की जगह संबंधित नियमित पदों पर भर्ती करने की है। वहीं, मार्च 2027 के बाद भी यदि किसी विभाग में आउटसोर्स सेवाओं की आवश्यकता बनी रहती है तो संबंधित नियमित पदों को ही समाप्त करने की तैयारी है।

सरकार के इस फैसले से एक ओर नियमित पदों पर भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मोर्चा का दावा है कि इस निर्णय से प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।

कर्मचारियों की मांग है कि वर्षों से विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए और उन्हें नौकरी से बाहर करने के बजाय रोजगार की गारंटी देने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। इसी मांग को लेकर 6 दिसंबर को भोपाल में प्रस्तावित आंदोलन को व्यापक बनाने की तैयारी की जा रही है।