अगर आपके पास कार या टू-व्हीलर है, तो 15 दिसंबर से उसका इंश्योरेंस खरीदने का तरीका बदलने जा रहा है। बीमा रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने प्राइवेट कार और टू-व्हीलर की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 4 सेक्शन वाला नया ढांचा तय किया है। इसके तहत इंश्योरेंस कंपनियों को हर कवर और उसका प्रीमियम अलग-अलग समझाना होगा। यानी गाड़ी मालिक के पास ये तय करने के ज्यादा ऑप्शन होंगे कि उसे कौन सा कवर लेना है।
चार हिस्सों में बंटेगी पॉलिसी
नए ढांचे में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी 4 सेक्शन में बंटी होगी। गाड़ी मालिक इन्हीं में से अपने लिए कवर चुन सकेंगे।
पहला सेक्शन थर्ड पार्टी लायबिलिटी का है और ये जरूरी है। किसी हादसे में अगर किसी तीसरे व्यक्ति को चोट लगती है, उसकी मौत हो जाती है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो गाड़ी मालिक पर कानूनी जिम्मेदारी बनती है। ये सेक्शन उसी जिम्मेदारी को कवर करता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी राहगीर को चोट लग गई या किसी के घर की दीवार टूट गई, तो ये मामला इसी सेक्शन में आएगा।
दूसरा सेक्शन गाड़ी में बैठे लोगों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी का है और ये ऑप्शनल है। इसमें कार में बैठे पैसेंजर्स या टू-व्हीलर पर पीछे बैठे पिलियन राइडर के प्रति मालिक की कानूनी जिम्मेदारी कवर होती है। ये कवर बीमा कराने वाले के कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
तीसरा सेक्शन पर्सनल एक्सीडेंट कवर का है और इसके दो हिस्से हैं। जिस मालिक के नाम पर इंश्योरेंस है, उसके लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना जरूरी है। गाड़ी में बैठे लोगों, पिलियन राइडर और मालिक के अलावा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए एक्स्ट्रा पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑप्शनल रहेगा।
चौथा सेक्शन बीमा वाली गाड़ी का है। ये कार या टू-व्हीलर के खोने या उसे नुकसान पहुंचने पर कवर देता है और ये भी ऑप्शनल है।
कुल मिलाकर थर्ड पार्टी कवर हर हाल में लेना होगा। सवारियों की लीगल लायबिलिटी और ओन डैमेज कवर लेना या न लेना आपकी मर्जी पर होगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर में एक हिस्सा जरूरी रहेगा और दूसरा ऑप्शनल।
ऑप्शन फॉर्म पर टिक लगाकर चुनेंगे अपना कवर
IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो ग्राहकों को एक ऑप्शन फॉर्म दें, जिसमें चारों सेक्शन समझाए गए हों। ग्राहक जो कवर लेना चाहता है, उसके आगे टिक लगाकर उसे चुन सकेगा। पॉलिसी चाहे ऑनलाइन खरीदी जाए या ऑफलाइन, ये तरीका दोनों जगह लागू होगा।
कंपनियों के लिए ग्राहक से भरा हुआ ऑप्शन फॉर्म लेना जरूरी होगा। पॉलिसी खरीदते वक्त उन्हें ऑप्शन फॉर्म के साथ कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS) भी देनी होगी।
पॉलिसी शेड्यूल में दिखेगा हर कवर का प्रीमियम
इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी शेड्यूल में साफ-साफ लिखना होगा कि हर सेक्शन में क्या कवर मिल रहा है और उसके लिए कितना प्रीमियम लिया जा रहा है। इससे ग्राहक देख सकेगा कि वो किस कवर के लिए कितना पैसा दे रहा है।
मतलब पॉलिसी हाथ में आते ही पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी कवर पर कितना पैसा गया और गाड़ी के नुकसान वाले कवर पर कितना।
पुरानी पॉलिसी वाले भी जोड़ सकेंगे सवारियों का कवर
जिनके पास पहले से पॉलिसी है, वो पॉलिसी की अवधि के बीच में ही सेक्शन II का कवर जोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। IRDAI ने साफ किया है कि ये एक्स्ट्रा सुरक्षा उसी तारीख और समय से शुरू होगी, जो इंश्योरेंस कंपनी के जारी किए गए एंडोर्समेंट में लिखा होगा।
ये कवर सिर्फ उसी कंपनी से लिया जा सकेगा, जिसने आपकी मौजूदा थर्ड पार्टी पॉलिसी जारी की है। इसे जोड़ने के लिए मौजूदा थर्ड पार्टी पॉलिसी कैंसिल करने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ बदलाव
IRDAI ने ये सर्कुलर 2 नवंबर को जारी किया। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के बाद उठाया गया है, जो National Insurance Company Ltd. बनाम श्रीमती थुंगला धना लक्ष्मी व अन्य मामले में दिए गए थे। कोर्ट ने चार लेयर वाला इंश्योरेंस ढांचा बनाने को कहा था। इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सवारियों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी, पर्सनल एक्सीडेंट और बीमा वाली गाड़ी के नुकसान का कवर शामिल होना था।
IRDAI के मुताबिक इस ढांचे का मकसद पॉलिसी के ऑप्शन को और साफ बनाना है, ताकि गाड़ी मालिक सोच-समझकर तय कर सकें कि उन्हें कौन सी इंश्योरेंस सुरक्षा खरीदनी है।
15 दिसंबर से लागू, बीमा सुगम पर भी मिलेगी नई पॉलिसी
4 सेक्शन वाला ढांचा, एक जैसी पॉलिसी वर्डिंग और जरूरी ऑप्शन फॉर्म, ये तीनों 15 दिसंबर से लागू होंगे। इस तारीख से जारी होने वाली प्राइवेट कार और टू-व्हीलर की हर पॉलिसी को नए ढांचे के हिसाब से ही बनाना होगा।
ये निर्देश सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर लागू होंगे। सिर्फ स्टैंड-अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनियां इनसे बाहर रहेंगी।
IRDAI ने कंपनियों से नए ढांचे को बीमा सुगम के साथ जोड़ने का काम भी पूरा करने को कहा है, ताकि 15 दिसंबर से ही ये पॉलिसियां उस प्लेटफॉर्म पर भी मिल सकें।

