
2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, इस मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।
ALSO READ: Maruti की इस सस्ती कार के दीवाने हुए लोग, बिक्री आंकड़ों ने चौंकाया
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोनों दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा।
17 साल से ज्यादा जेल में रहने का दिया गया हवाला
28 अक्टूबर को पारित आदेश में, जिसे हाल ही में अपलोड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि दोनों में से एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा, अदालत के समक्ष यह दलील भी रखी गई कि एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
हालांकि, गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे और अधिवक्ता स्वाति घिल्डियाल ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ही मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार कर चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। अदालत ने यह भी माना कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी विचार किया जाना बाकी है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा पर रोक लगा दी और संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उनकी अपील पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी।
2024 में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई का फैसला हुआ था रद्द
बिलकिस बानो मामले में ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इन सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था।
इसके बाद दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था।
किस मामले में हुई थी सजा?
यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में वर्ष 2002 में दर्ज एफआईआर नंबर 59 से जुड़ा है। इस मामले में दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 143, 147 और 302 के साथ धारा 149 तथा धारा 376(2)(e) और 376(2)(g) के तहत दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया था।
ALSO READ: Ather Konarc : इस Electric Scooter पर मिल रहा बड़ा फायदा, जानें किस वेरिएंट पर कितनी सब्सिडी
बाद में 4 मई 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी है। हालांकि मामले में अंतिम कानूनी फैसला अपील की सुनवाई के बाद ही होगा।


