Sonakshi Sinha: सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी अश्लील तस्वीरें शेयर किए जाने के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया। अभिनेत्री चाहती थीं कि इन तस्वीरों के पीछे जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस दिल्ली के एक व्यक्ति तक पहुंची, लेकिन जब उसे मुंबई की अदालत में पेश किया गया तो मामला एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ गया।
‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के अनुसार सोनाक्षी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ की गई (छेड़छाड़ करके बनाई गई) न्यूड तस्वीरें शेयर कर रहा था। पुलिस ने आरोपी की पहचान आर्यन दीपक जैन के रूप में की। उसे शनिवार सुबह दिल्ली के शाहदरा इलाके में जगतपुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया।
इसके बाद मुंबई पुलिस उसे बांद्रा कोर्ट ले गई और तीन दिन की कस्टडी (पुलिस हिरासत) की मांग की। उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि वे उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोजना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल सोनाक्षी की फर्जी तस्वीरें बनाने के लिए किया गया था। हालांकि अदालत ने पुलिस की इस मांग को नहीं माना। इसके बजाय अदालत ने जैन को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने और मुंबई लाने के दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।
सुनवाई के दौरान जैन के वकीलों ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसे कोई जरूरी नोटिस नहीं दिया और न ही यह स्पष्ट रूप से बताया कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वकीलों ने यह भी बताया कि जैन को दिल्ली से मुंबई लाने से पहले दिल्ली में ही किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था।
बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की, क्योंकि इस शिकायत में एक सेलिब्रिटी शामिल थी। जैन ने भी अदालत से कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उस पर लगाए गए आरोप, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। मजिस्ट्रेट ने गौर किया कि जैन को दिल्ली में किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बजाय सीधे बांद्रा कोर्ट लाया गया था।
अदालत ने कमेंट कर कहा कि “ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से सीधे इस अदालत में ले आई, जबकि उसे सबसे पहले नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।” अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस इन जरूरी प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाई।
मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि इस मामले में जिन अपराधों का आरोप है, उनमें अधिकतम सात साल की जेल की सजा हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मामले की आगे जांच करना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या कानून का पालन किए बिना उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।