सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार चाहे तो उन्हें समय से पहले और उनकी इच्छा के खिलाफ कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार के पास ऐसा करने का व्यापक अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि मनमाने या दुर्भावनापूर्ण फैसलों पर न्यायिक हस्तक्षेप संभव होगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार को जनहित में कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने और ऐसे कर्मचारियों को सेवा से हटाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है, जिनकी उपयोगिता, कार्यक्षमता या ईमानदारी पर सवाल हों। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या पर्याप्त आधार के बिना लिया गया हो तो न्यायिक समीक्षा संभव है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए सुनाया। दोनों कर्मचारियों को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी और उन्होंने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी की ईमानदारी, कार्यकुशलता, दक्षता और समग्र सेवा रिकॉर्ड का आकलन करना सक्षम प्राधिकारी का अधिकार है। केवल इस आधार पर कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती कि समान सेवा रिकॉर्ड वाले किसी अन्य कर्मचारी को नौकरी में बने रहने दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि संविधान में समानता का अधिकार यह नहीं कहता कि यदि पहले किसी मामले में गलती हुई है तो उसी गलती को आगे भी दोहराया जाए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ‘यदि किसी पुराने मामले में गलती हुई है, तो उसे आधार बनाकर भविष्य में वैसी ही गलती जारी नहीं रखी जा सकती’
अदालत कब दे सकती है दखल : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार का अधिकार असीमित नहीं है। यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला बिना सबूत के लिया गया हो, फैसले में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वह स्पष्ट रूप से मनमाना हो या दुर्भावना से प्रेरित हो, तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। जहां प्रक्रिया का पालन किया गया हो और रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लिया गया हो, वहां न्यायालय आमतौर पर दखल नहीं देगा।
2017 की नीति का भी परीक्षण: इस मामले में अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार की 2017 की नीति का भी परीक्षण किया। इस नीति के तहत 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या 20 वर्ष की पात्र सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों की समीक्षा की जाती है। सरकार ने लिपिक संवर्ग के 14 कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की थी। समिति ने कर्मचारियों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कार्यकुशलता, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) सहित पूरे सेवा रिकॉर्ड का परीक्षण किया। जांच के बाद 14 में से 5 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई, जबकि 9 कर्मचारियों को सेवा जारी रखने के योग्य पाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों अपीलकर्ताओं का प्रदर्शन निर्धारित ‘B’ ग्रेड मानक से नीचे था। 2013 से 2017 के बीच की गोपनीय रिपोर्टों में दोनों कर्मचारियों को लगातार कम ग्रेड मिले थे। एक कर्मचारी को 2013 में ‘A’ ग्रेड मिला था लेकिन उसके बाद लगातार चार वर्षों तक ‘C’ ग्रेड मिला। दूसरे कर्मचारी को भी इसी अवधि में बार-बार ‘C’ ग्रेड दिया गया और उसके कामकाज पर असंतोषजनक टिप्पणियां दर्ज थीं। अदालत ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने केवल पिछले पांच वर्षों की ACR नहीं देखी थीं, बल्कि पूरे सेवा रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद हालिया प्रदर्शन का विश्लेषण किया था।
क्या था कर्मचारियों का तर्क : कर्मचारियों ने तर्क दिया था कि प्रमोशन मिलने के बाद पहले की खराब प्रदर्शन की इंट्रियों का महत्व खत्म हो जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत पदोन्नति के बाद दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि दोनों कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 बनने के बाद जो ‘C’ ग्रेड और निगेटिव रिमार्क मिलें, वे उनके उच्च पद पर प्रदर्शन को दर्शाती हैं और इसलिए मूल्यांकन में पूरी तरह प्रासंगिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों या कम ग्रेड का उपयोग सरकार कर सकती है, भले ही वे संबंधित कर्मचारी को पहले कभी सूचित नहीं किए गए हों। अदालत ने कहा कि पदोन्नति और करियर उन्नति से जुड़े मामलों के नियम और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों के नियम अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई सजा नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कर्मचारियों को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति न तो दंडात्मक थी और न ही कलंक लगाने वाली। आदेश में कहीं भी कदाचार या अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। सिर्फ यह कहा गया था कि जनहित में सेवा नियमों के तहत उन्हें सेवानिवृत्त किया जा रहा है। अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी कि सरकार ने विभागीय जांच से बचने के लिए यह रास्ता अपनाया। कोर्ट ने कहा कि उस समय किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया, सभी कर्मचारियों पर एक जैसे मानदंड लागू किए और मूल्यांकन में कोई भेदभाव नहीं किया। इसी आधार पर अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 12 अप्रैल 2023 के फैसले को सही ठहराते हुए दोनों कर्मचारियों की अपील खारिज कर दी।