Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के किसानों, ऊर्जा क्षेत्र और राजधानी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों का सीधा असर कृषि उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के विस्तार और शहरी परिवहन पर पड़ेगा। ALSO READ: चुनाव आयोग का यू-टर्न: विरोध के बाद फॉर्म 6 से हटाई गई SIR की अनिवार्य घोषणा
MSP में बंपर इजाफा
सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम दिलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है:
कुसुम: इसमें सबसे ज्यादा 675 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे नया MSP अब 7,215 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
मसूर: 390 रुपये की बढ़ोतरी के साथ नया MSP 7,390 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
सरसों: 413 रुपये की वृद्धि के बाद अब सरसों का समर्थन मूल्य 6,613 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
चना: 83 रुपये बढ़कर नया MSP 5,958 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
जौ: 136 रुपये की बढ़ोतरी के साथ जौ 2,286 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।
गेहूं: गेहूं के MSP में 25 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे नया भाव 2,610 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है।
सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था में उत्पादन लागत पर गेहूं के लिए 106%, सरसों के लिए 96% और मसूर के लिए 92% तक का मार्जिन सुनिश्चित किया गया है, जिससे दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (फेज-III) को हरी झंडी
देश में हरित ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लगभग 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा को सीधे ग्रिड से जोड़ने की क्षमता विकसित की जाएगी और साथ ही 50 GWh का बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार लगभग 54,082 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी। बैटरी स्टोरेज आने से सौर और पवन ऊर्जा को जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।
दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कैबिनेट ने ‘इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ (ITMS) को मंजूरी दी है। इस हाई-टेक सिस्टम के जरिए ट्रैफिक की लाइव निगरानी, सड़क सुरक्षा और वाहनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाएगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।