भोपाल। मध्यप्रदेश में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन बस सेवा का आगाज हो गया है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ और ‘पीएम ई-बस सेवा’ का शुभारंभ किया।
55 जिलों में 3000 से अधिक रूटों का सर्वे- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के हर नगर और जिले तक पहुंचाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में 3000 से अधिक रूटों का सर्वे कराया गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज पहले चरण में 351 बसों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने कहा कि ये बसें शहरों के साथ-साथ नगरीय निकायों, अंतरराज्यीय मार्गों, प्रमुख महानगरों और तीर्थस्थलों तक आवागमन को आसान बनाएंगी। दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों को भी इस परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
बसों में CCTV, GPS और पैनिक बटन की सुविधा
नई बस सेवा में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तकनीकी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन, इमरजेंसी डोर, GPS मॉनिटरिंग और ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था होगी। यात्रियों की शिकायतों के समाधान और बसों की विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। ड्राइवरों की ट्रेनिंग और सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें ईंधन की बचत के साथ-साथ आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का माध्यम बनेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड, बस स्टॉप और चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए गए हैं।
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार केवल फाइलों के आधार पर नहीं, बल्कि जनता के हित में फैसले लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भोपाल में BRTS कॉरिडोर को हटाने का निर्णय भी यातायात और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की शुरुआत जनता की सुविधा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से प्रदेश में सड़क और हाईवे के विस्तार का भी उल्लेख किया।
रोजगार और विकास के कामों का भी जिक्र- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उनके मुताबिक पिछले एक साल में 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की गई है, जबकि पुलिस विभाग में 18 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वर्ष में प्रदेश सरकार एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं, एयर एंबुलेंस सेवा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का भी जिक्र किया।
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त किया गया है और अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कचरे का भी उनकी सरकार ने निस्तारण कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है। नई सार्वजनिक परिवहन सेवा को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया।