EPFO VISHWAS 2026 Scheme: कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि योगदान में देरी को लेकर लंबे समय से कानूनी या प्रशासनिक विवादों में उलझे नियोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार एक शानदार अवसर लेकर आई है। केंद्र सरकार की एकमुश्त समाधान योजना ‘VISHWAS 2026’ के तहत नियोक्ता 28 दिसंबर 2026 तक भारी रियायती दरों पर अपने लंबित PF हर्जाने का निपटारा कर सकते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी पात्र प्रतिष्ठानों से 28 दिसंबर की समय सीमा समाप्त होने से पहले इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। ध्यान रहे कि इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
37% तक लगने वाली पेनल्टी में भारी कटौती
सामान्य नियमों के तहत, PF अंशदान जमा करने में देरी पर नियोक्ताओं पर 37% प्रति वर्ष तक का भारी हर्जाना और जुर्माना लगाया जाता है। वैसे VISHWAS 2026 योजना के तहत देरी की अवधि के आधार पर इसे बेहद मामूली दरों पर सीमित कर दिया गया है:
2 महीने तक की देरी पर: नियोक्ताओं को केवल 0.25% प्रति माह की दर से हर्जाना देना होगा।
2 से 4 महीने की देरी पर: हर्जाने की दर 0.50% प्रति माह तय की गई है।
4 महीने से अधिक की देरी पर: नियोक्ताओं को मात्र 1% प्रति माह की दर से हर्जाने का भुगतान करना होगा।
कौन-कौन से विवादित मामले हैं पात्र?
VISHWAS 2026 योजना 14 जून 2024 से पहले किए गए विलंबित PF भुगतान से जुड़े पात्र मामलों को कवर करती है:
- कोर्ट में लंबित मामले: ऐसे मामले जहां हर्जाने से जुड़ी कार्यवाही किसी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।
- लंबित रिकवरी वाले आदेश: जहां EPFO ने हर्जाने का आदेश पारित कर दिया है, लेकिन रिकवरी पूरी या आंशिक रूप से अभी बाकी है।
- लंबित नोटिस वाले मामले: जहां EPFO ने कारण बताओ नोटिस तो जारी किया है, लेकिन अंतिम आदेश पारित नहीं किया है।
- बिना नोटिस वाले विलंबित रिकॉर्ड: जहां EPFO के रिकॉर्ड में PF भुगतान में देरी दिखती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक हर्जाना नोटिस जारी नहीं किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: 15 दिनों में मिलेगा निपटारा
नियोक्ता EPFO Employer Portal के जरिए पूरी तरह डिजिटल तरीके से आवेदन कर सकते हैं:
ब्याज का भुगतान: आवेदन करने से पहले नियोक्ताओं को विलंबित PF अंशदान पर देय मूल ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
डिजिटल प्रक्रिया: इसके बाद पोर्टल पर VISHWAS 2026 मॉड्यूल में जाकर संबंधित श्रेणी चुनें, दस्तावेज अपलोड करें और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आवेदन जमा करें।
ऑटो-कैलकुलेशन व 15 दिन का समय: सिस्टम स्वतः संशोधित हर्जाने की राशि की गणना करेगा। राशि जमा करने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर खुद-ब-खुद 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
सेटलमेंट सर्टिफिकेट: भुगतान की पुष्टि होते ही EPFO डिजिटली साइन्ड Settlement Certificate जारी कर देगा और संबंधित कोर्ट में चल रहा केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
उच्च न्यायालयों का भी मिला समर्थन
देश की कई प्रमुख अदालतों ने भी इस योजना का समर्थन किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट (पुणे बेंच) ने एक मामले में नियोक्ता को 2 हफ्ते के भीतर VISHWAS 2026 के तहत आवेदन करने का निर्देश दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी नियोक्ता द्वारा योजना का लाभ उठाने की सहमति के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।
केरल हाई कोर्ट (एर्नाकुलम बेंच) ने 19 अलग-अलग मामलों में प्रतिष्ठानों को EPFO के पास जाकर VISHWAS 2026 के तहत समझौता करने का आदेश दिया है।
नियोक्ताओं की मदद के लिए EPFO के 153 क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष VISHWAS Cells और हेल्पडेस्क बनाए गए हैं। नियोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-180-1820 पर भी संपर्क कर सकते हैं।