
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्योग जगत के नेताओं से सवाल किया कि सरकार की ओर से टैक्स में कई तरह की राहत दिए जाने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
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पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने कारोबार को आसान बनाने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। इसके बावजूद उद्योग जगत से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों पर तंज कसते हुए कहा कि ‘आपको कितना भी दे दिया जाए, आपकी भूख कभी खत्म नहीं होती।’
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प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों में भी कटौती की गई है।
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पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा कि जब सरकार ने कंपनियों को टैक्स में राहत दी है, तो क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है? उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ओर से अक्सर यही अपेक्षा की जाती है कि सरकार पहले कदम उठाए और उसके बाद कंपनियां स्थिति को देखें।
12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स राहत का किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर दी गई राहत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ी है। अब उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि वह इस बढ़ी हुई मांग को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदलने के लिए आगे आए।
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पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि सरकार ने आम लोगों को टैक्स में राहत देकर उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई है, लेकिन क्या कंपनियों ने इसका फायदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नई भर्तियां करने में दिया है? उन्होंने उद्योग जगत से सरकार की ओर से किए गए आर्थिक सुधारों के अनुरूप रोजगार सृजन और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने की अपील की।


