केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में IRF को एक बार फिर गैरकानूनी संगठन घोषित किया। मंत्रालय का कहना है कि संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हैं। इससे शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के साथ-साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत लिया है। IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करने का आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगा।
14 नवंबर को खत्म हो रहा था पिछला प्रतिबंध
IRF पर इससे पहले भी दो बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को इस संगठन को गैरकानूनी घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध की अवधि अगले पांच साल के लिए बढ़ा दी गई थी। अब सरकार ने एक बार फिर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल संगठन पर लगाया गया पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था। इससे पहले ही 13 नवंबर को गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया।
गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने के पीछे क्या वजह बताई?
गृह मंत्रालय के मुताबिक, IRF और उसके सदस्य खासकर संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक अपने अनुयायियों को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत और दुर्भावना फैलाने के लिए प्रोत्साहित और उनकी मदद करते रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच असामंजस्य या दुश्मनी की भावना को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हैं। जाकिर नाइक के बयानों और भाषणों को आपत्तिजनक और विध्वंसकारी बताया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसे भाषणों के जरिए उन्होंने अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया। मंत्रालय के मुताबिक इन बयानों से भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया गया।
टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने का आरोप
गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में जाकिर नाइक के भाषणों के प्रसार का भी उल्लेख किया है। इसके मुताबिक जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक कट्टरपंथी विचारों वाले बयान और भाषण पहुंचाए। भारतीय अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों ने भी जाकिर नाइक और IRF पर भड़काऊ भाषण देने तथा विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने की बात कही है। मंत्रालय का मानना है कि संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो वह अपनी विध्वंसकारी गतिविधियां जारी रखने का मौका पा सकता है। इसके साथ ही वह उन कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है जो अभी फरार हैं।
देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और सुरक्षा को लेकर MHA ने जताई आशंका
गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने के पक्ष में कई संभावित खतरों का उल्लेख किया है। अधिसूचना के मुताबिक अगर IRF की गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया तो संगठन लोगों के मन में सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा कर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। मंत्रालय ने यह भी आशंका जताई है कि संगठन देशविरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है और उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ऐसी गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हों। इन्हीं आशंकाओं और आरोपों को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार ने IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करने का फैसला अगले पांच साल के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है।
क्या है जाकिर नाइक का IRF, कब हुई थी स्थापना?
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में जाकिर नाइक ने की थी। जाकिर नाइक इस संगठन का संस्थापक और अध्यक्ष है। बाद में वह भारत छोड़कर मलेशिया चला गया, जहां उसे स्थायी निवास मिला मिला है।