उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत परेशान हैं। उनके सामने समस्या यह है कि वे विपक्षी पार्टियों की तरह चुनाव आयोग पर हमला नहीं बोल सकते हैं और न मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। वे सिर्फ सवा करोड हिंदुओं के नाम कटने की शिकायत कर रहे हैं। वे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि वे एसआईआर रद्द करने की मांग करें। लेकिन यह योगी की परेशानी का असली कारण नहीं है। असली कारण यह है कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कटने का उन्होंने जिस अंदाज में जिक्र किया उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि उनके हरवाने की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख कर कहा कि योगीजी को पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग दिल्ली वालों के हिसाब से काम करता है। उन्होंने साजिश की बात को हवा दी है।
लेकिन क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के दोनों शीर्ष नेता यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा कर सकते हैं? क्या वे योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने या उनकी चुनौती समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश हारने का जोखिम ले सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा है। उलटे अब तो अमित शाह ने माइक्रो स्तर पर चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली है। अगर इस बार का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है, जैसा कि शिवपाल यादव ने पिछले दिनों कहा तो उसी तर हभाजपा के लिए भी यह चुनाव करो या मरो का है।
इसलिए भाजपा का कोई भी नेता जोखिम नहीं ले सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के हिसाब से ही भाजपा ने प्रदर्शनों की रणनीति बनाई औ विपक्ष के प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया। भाजपा के सारे नेता सड़क पर उतरे तो उसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है।
उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा कोई जोखिम इसलिए नहीं ले सकती है क्योंकि उसका सीधा असर केंद्र की सत्ता पर पड़ेगा। अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में हार जाती है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी ठीक वैसे ही लेम डक प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जैसे मिडटर्म चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं। सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे मोदी की सरकार सहयोगी पार्टियों के समर्थन पर टिकी है। यूपी हारने के बाद जनता दल यू से लेकर तेलुगू देशम पार्टी और शिव सेना से लेकर एनसीपी तक सब तेवर दिखाएंगे। अगर भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाती है तो कोई हैरानी नहीं होगी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बीच में गिर जाए। देश में मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए। ध्यान रहे 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब भाजपा हारी और एनडीए की सीटें 64 से घट कर 37 हो गईं तब कहा गया कि यह एक बार का मामला है। भाजपा ने कहा कि चार सौ सीट जीतने के दावे से नुकसान हुआ। विपक्ष का संविधान खतरे में है का नैरेटिव भी चला। लेकिन अगर विधानसभा हार गए तो फिर यह माना जाएगा कि यह जनता का मूड है। उसके बाद फिर भाजपा का 2029 जीतना नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह कोई साजिश नहीं है, बल्कि सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर निकम्मापन है, जिसकी वजह से नाम कटे हैं।