यह लाख टके का सवाल है क्योंकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआऱ को लेकर यूपी में बहुत विवाद है। एक साल से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वहां दो करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कटने की बात कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट 1.63 फीसदी बढ़ गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एसएसआर की प्रक्रिया दिसंबर में 16 तारीख को खत्म हो जाएगी और चार जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी। फिर भी चुनाव की तारीखों को लेकर संशय बना हुआ है। यह भी संशय है कि चुनाव नई मतदाता सूची पर होगा या पुरानी सूची काम आएगी।
इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि अगले छह महीने में एक लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने अभी तक नौकरी बांटने की शुरुआत नहीं की है। अगर अभी से छह महीने जोड़ें तो अप्रैल तक मामला पहुंच जाएगा। जबकि अगर सब कुछ तय समय के हिसाब से हुआ तो जनवरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फरवरी में दो या तीन चरण में मतदान होगा। अगर जनवरी में आचार संहिता लगनी है तो मुख्यमंत्री को अभी से नौकरी बांटने का काम शुरू करना होगा क्योंकि उनके पास दो महीने का समय है। फिर यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे बार बार छह महीने की बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वे गिनती भूल रहे हों या उनको पता नहीं हो कि कब आचार संहिता लगनी है! इसलिए यूपी का मामला दिलचस्प हो गया है। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है। तो क्या यूपी को बाकी चार राज्यों से अलग करके चुनाव कराया जाएगा?