
भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। श्री सिंघल ने कथित तौर पर सोमवार, 16 नवंबर को खुली अदालत में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
श्री वेंकटरमणी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में यह सहमति दी। एससीबीए ने उनसे अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
अटॉर्नी जनरल ने श्री सिंघल के कथित आचरण और टिप्पणियों को “बेहद निंदनीय और अक्षम्य” बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। एससीबीए के पदाधिकारियों ने मंगलवार सुबह की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को इस घटनाक्रम की जानकारी दी।
यह मामला 16 नवंबर की उस घटना से जुड़ा है, जब श्री सिंघल ने कथित तौर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए पीठ के समक्ष अपनी बात रखी थी। उन्होंने न्यायालय को बताया था कि दो नवंबर को सीजेआई कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए गए थे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला।
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घटनाक्रम के अनुसार, जब मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, तो श्री सिंघल कथित तौर पर अपनी बात पर अड़े रहे और सीजेआई की सत्यनिष्ठा तथा पद पर बने रहने की उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। इसके बाद कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मियों ने श्री सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर कर दिया।
एससीबीए के पदाधिकारियों ने मंगलवार को इस मुद्दे का उल्लेख किए जाने पर पीठ को बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिनमें कथित तौर पर श्री सिंघल को पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने श्री सिंघल के खिलाफ प्रस्तावित अवमानना कार्यवाही की सुनवाई पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित अवमानना मामले के साथ करने की अनुमति भी मांगी।
यह मामला सीजेआई और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने इन टिप्पणियों के लिए 16 अक्टूबर को श्री वागले और श्री राउत को अवमानना के नोटिस जारी किए थे। ये टिप्पणियां उस समय की गई थीं, जब सीजेआई सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर उनसे मुलाकात करना चाहता था। दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि इस नए मामले को बुधवार, 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
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