Priyanka Gandhi Vadra, Delimitation Bill: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने संसद के विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक पारित कराने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड (केरलम) के चार दिवसीय दौरे पर पहुंचीं प्रियंका ने कहा कि सरकार की किसी भी ऐसी योजना के बारे में विपक्षी दलों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं और असहमति की आवाज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
बुधवार से शुरू हुए अपने चार दिवसीय दौरे के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहीं प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। जब पत्रकारों ने उनसे उन खबरों के बारे में पूछा जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक पर चर्चा करने की योजना बना रही है, तो उन्होंने कहा, “सरकार ने हममें से किसी को इसकी सूचना नहीं दी है। इसलिए, यदि वे इसकी योजना बना रहे हैं तो मुझे नहीं पता। फिलहाल मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।” ALSO READ: परिसीमन पर तमिलनाडु CM विजय ने PM मोदी को लिखा पत्र, लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर स्थायी रूप से तय करने की मांग
केन्द्र सरकार पर प्रियंका का आरोप
विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि देश में असहमति जताने वाले लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ कहना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है, उसे दबा दिया जाता है और बोलने से रोक दिया जाता है। हमने पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसा होते देखा है।
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष की लड़ाई संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि हम संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा करने वाली सभी संस्थाओं को भाजपा व्यवस्थित तरीके से कमजोर कर रही है। ALSO READ: क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताता
सरकार क्यों लाना चाहती है परिसीमन विधेयक?
परिसीमन (Delimitation) का अर्थ किसी देश या राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना है। केंद्र सरकार द्वारा इस विषय पर विधेयक लाने के पीछे प्रमुख संवैधानिक और प्रशासनिक कारण माने जाते हैं।
जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन हो, ताकि हर नागरिक के वोट का मूल्य समान रहे।
2026 की संवैधानिक समय-सीमा : 84वें संविधान संशोधन अधिनियम (2001) के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव पर 2026 तक के लिए रोक लगाई गई थी। यह समय-सीमा पूरी होने के साथ ही नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होता है।
महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का क्रियान्वयन : संसद से पारित हो चुके महिला आरक्षण कानून के प्रावधानों के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू की जा सकती है। इस लिहाज से भी परिसीमन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नए संसद भवन की क्षमता : नए संसद भवन का निर्माण भी भविष्य में बढ़ने वाली सांसदों की संख्या को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होने पर लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
हालांकि, दक्षिणी राज्यों के कई राजनीतिक दलों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपनी सफलता का हवाला देते हुए इस बात पर चिंता भी जताई है कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। ऐसे में इस विधेयक को लेकर राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा जारी है।