मेरठ में 2027 चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। यहां नौचंदी ग्राउंड में आयोजित एआईएमआईएम की सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जनता से सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में मतदान करने की अपील की है।
ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात भी दोहराई। रैली में जहां 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक तेवर नजर आए, वहीं समर्थकों के बीच विवाद और कुर्सियां फेंके जाने की घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी भी मच गई।
ओवैसी ने अपने संबोधन में भाजपा के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किये। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने दलितों और मुसलमानों से भाजपा को हराने वाली पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। ओवैसी ने 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनावों का हवाला देते हुए पूछा कि इन चुनावों में समाजवादी पार्टी, भाजपा को कहां और कितनी बार रोक पाई? उन्होंने कहा कि अब चंद्रशेखर आजाद और वह मिलकर भाजपा को चुनौती देंगे। जीत का आंकडा पार कर लेने के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा चंद्रशेखर आजाद होने का संकल्प भी दोहराया।
हाशिमपुरा से मुजफ्फरनगर तक उठाए सवाल
कांग्रेस और सपा की राजनीति पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने 1987 के हाशिमपुरा और मलियाना कांड तथा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया। उन्होंने दंगों के बाद राहत शिविरों और तत्कालीन सरकार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव की राजनीति और पीडीए के नारे पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि चुनाव के समय दलितों और मुसलमानों के समर्थन की बात करने वाले दलों को अपने पुराने राजनीतिक फैसलों और कामकाज का जवाब पहले देना चाहिए।
हाईकोर्ट बेंच और कैंची उद्योग का मुद्दा
स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हुए ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी लंबे समय से इस मांग को उठा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को उसका अधिकार नहीं दिया। मेरठ के कैंची उद्योग पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने इसे कारोबारियों के लिए परेशानी का विषय बताया। ट्रिपल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सितंबर में हुई 310 मौतों का भी जिक्र किया।
महंगाई पर सरकार को घेरा, किसानों से किए वादे
ओवैसी ने महंगाई के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अंडे, चावल, आटा, सरसों का तेल, चिकन और मटन की कीमतों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलनी चाहिए? किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कर्ज माफी और गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया। उनके भाषण में महंगाई, खेती और आम आदमी की आर्थिक परेशानियां प्रमुखता से शामिल रहीं।
सपा-कांग्रेस को मोर्चे में शामिल होने का न्योता
राजनीतिक समीकरणों पर बात करते हुए ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी सामाजिक परिवर्तन मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नुकसान उठाकर भी दोनों दलों को मोर्चे में जगह दी जा सकती है। इस बयान के साथ उन्होंने विपक्षी दलों को एक मंच पर आने का संदेश देने की कोशिश की। हालांकि, उनके पूरे संबोधन का मुख्य केंद्र चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने और भाजपा को सत्ता से हटाने का संकल्प रहा।
नारेबाजी के बीच भिड़े समर्थक, एक-दूसरे पर फेंकी कुर्सियां
ओवैसी के मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। इसी दौरान सभा में मौजूद कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और लोगों ने एक-दूसरे की ओर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं। इससे सभा स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सपा विधायकों पर शादाब चौहान का तीखा हमला
रैली में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा विधायकों शहीद मंजूर और रफीक अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने मंच से तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग दलितों और मुसलमानों की आवाज संसद में नहीं उठाते, उनके लिए मंत्रालय और विधायकी का कोई महत्व नहीं है। उनका यह बयान सपा विधायकों पर सीधे राजनीतिक हमले के रूप में देखा गया।
नौचंदी मैदान में आयोजित इस रैली के माध्यम से ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। भाजपा के साथ सपा और कांग्रेस को भी निशाने पर लेकर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अलग राजनीतिक मंच बनाने की कवायद की है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद मेरठ की यह सभा गठबंधन की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। हालांकि, रैली में दिखाई दिया उत्साह और मंच से किए गए दावे वोटों में कितना तब्दील होंगे, इसका फैसला 2027 का विधानसभा चुनाव ही करेगा।