घर में कितना सोना रख सकते हैं? 500 ग्राम के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया बड़ा भ्रम

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी की है। 2 नवंबर को बिहार सरकार बनाम फूलपरी कुमारी मामले में दिए गए आदेश में कोर्ट ने साफ किया कि सोने के गहनों की जब्ती से छूट के लिए तय मात्रा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोने के स्रोत का सबूत नहीं माना जा सकता।

क्या है शादीशुदा महिलाओं के लिए 500 ग्राम सोने का नियम?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 11 मई 1994 को इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 जारी किया था। इसमें इनकम टैक्स विभाग की तलाशी के दौरान सोने के गहनों को जब्त करने के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए थे।

इसके मुताबिक, आम तौर पर परिवार के सदस्यों के पास मौजूद इतनी मात्रा में सोने के गहने जब्त नहीं किए जाएंगे:

शादीशुदा महिला: 500 ग्राम

अविवाहित महिला: 250 ग्राम

परिवार का पुरुष सदस्य: 100 ग्राम

हालांकि, तलाशी लेने वाले अधिकारी को परिवार की सामाजिक स्थिति, समुदाय की परंपराओं और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए इससे ज्यादा मात्रा में मौजूद गहनों को भी जब्त नहीं करने का अधिकार है। लेकिन अधिकारी को मिले सभी गहनों की पूरी सूची तैयार करनी होती है। इसका मतलब है कि ये सीमाएं सिर्फ तलाशी के दौरान गहनों की जब्ती से जुड़ी हैं। इन्हें सोना रखने की कानूनी सीमा नहीं माना जा सकता।

क्या शादीशुदा महिला 500 ग्राम से ज्यादा सोना रख सकती है?

हां, बिल्कुल। भारत में किसी महिला के लिए 500 ग्राम सोना रखने की कोई अधिकतम कानूनी सीमा नहीं है। अगर सोना वैध और समझाए जा सकने वाले स्रोतों से खरीदा गया है या विरासत में मिला है, तो उसे रखने पर कोई तय सीमा लागू नहीं होती।

वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के जरिए जारी स्पष्टीकरण में भी कहा था कि अगर सोने के गहने और आभूषण आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदे गए हैं या विरासत में मिले हैं, तो उन्हें रखने की कोई सीमा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को क्या कहा?

यह मामला बिहार की फूलपरी कुमारी से जुड़ा है। मई 2015 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस केस दर्ज किया गया था। जुलाई 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(e) और 13(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।

28 जनवरी 2021 को पटना की स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। इसके बाद फूलपरी कुमारी ने पटना हाई कोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती दी। उन्होंने CBDT के सोने से जुड़े दिशानिर्देशों और वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण का हवाला दिया।

14 मई 2026 को पटना हाई कोर्ट ने कार्रवाई रद्द कर दी थी। कोर्ट ने पाया कि फूलपरी कुमारी और उनकी अविवाहित बेटी के पास कुल 646.400 ग्राम सोने के गहने थे, जबकि दोनों के लिए CBDT की गैर-जब्ती सीमा मिलाकर 750 ग्राम थी।

बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

2 नवंबर को जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CBDT की गैर-जब्ती सीमा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोने के स्रोत का अपने आप में पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने स्पेशल जज के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें मामले में संज्ञान लिया गया था। इसका मतलब है कि फूलपरी कुमारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे जारी रह सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि उन्हें दोषी ठहरा दिया गया है। वह ट्रायल कोर्ट में अपने अन्य कानूनी तर्क रख सकती हैं।

क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 500 ग्राम का नियम बदल गया है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न तो सोना रखने की कोई नई सीमा तय हुई है और न ही CBDT का 500 ग्राम वाला दिशा-निर्देश खत्म हुआ है।

यह नियम पहले की तरह इनकम टैक्स विभाग की तलाशी के दौरान सोने के गहनों की जब्ती से जुड़ा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह स्पष्ट किया है कि इस सीमा के भीतर सोना होने से उसके स्रोत को लेकर हर कानूनी सवाल का जवाब अपने आप नहीं मिल जाता।

सोने के मालिकों के लिए क्या है अहम बात?

अगर किसी महिला के पास 500 ग्राम से ज्यादा सोना है, तो सिर्फ इस वजह से उसे गैरकानूनी नहीं माना जा सकता। लेकिन जरूरत पड़ने पर सोना कहां से आया, इसे साबित करने के लिए खरीद के बिल, विरासत से जुड़े दस्तावेज और आय के स्रोत से जुड़े रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए सोने की मात्रा के साथ उसके वैध स्रोत का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है।

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