BRICS 2026 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग और संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। रविवार को आयोजित सत्र में उन्होंने BRICS देशों के बीच उभरते बाजारों के साथ रिश्ते गहरे करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने इस दौरान 5 प्रमुख पहलों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने BRICS देशों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने, खुले और पारस्परिक लाभ वाले संबंधों को मजबूत करने तथा औद्योगिक और सप्लाई चेन की स्थिरता बनाए रखने की अपील की।
बड़े एकीकृत बाजार के निर्माण पर जोर
चीनी राष्ट्रपति ने BRICS देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को गति देने के लिए एक बड़े और एकीकृत बाजार के निर्माण की जरूरत बताई। उनका कहना था कि मजबूत बाजार और आपसी सहयोग से ग्लोबल साउथ के देशों को आर्थिक विकास के नए अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने BRICS देशों से आपूर्ति और औद्योगिक श्रृंखलाओं को स्थिर बनाए रखने की दिशा में मिलकर काम करने का भी आह्वान किया।
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‘नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जरूरी’
शी जिनपिंग ने BRICS Summit में नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक नियमों को किसी एक देश की ताकत या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि सभी देशों की भागीदारी से तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में ‘जिसकी ताकत, उसकी सही’ वाली सोच को पीछे छोड़ने की जरूरत है।
ग्लोबल साउथ देशों से मिलकर काम करने की अपील
शी ने ग्लोबल साउथ के देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभु समानता और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों को संयुक्त रूप से मजबूत करने की अपील की। उन्होंने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू होने चाहिए और दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।
BRICS के लिए क्यों अहम है शी का संदेश?
शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय आया है जब BRICS देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों की भूमिका को मजबूत करने की कोशिशें तेज हैं। चीन का जोर BRICS के जरिए उभरते बाजारों, व्यापार, सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की भूमिका को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग की 5 पहलों को BRICS के आर्थिक और कूटनीतिक एजेंडे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।