Tata Sons listing: टाटा संस की लिस्टिंग पर फिर बढ़ा विवाद, पूर्व ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह को घेरा

Tata Sons listing: टाटा ट्स्ट्स (Tata Trusts) के पूर्व ट्रस्टी और सीनियर एडवोकेट डेरियस खंबाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग को लेकर दोनों के बदले रुख पर जवाब मांगा है।

पहले ये दोनों लोग टाटा संस की लिस्टिंग के विरोध में थे, फिर समर्थन में आ गए। साथ ही, खंबाटा ने उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि उन्होंने श्रीनिवासन को अस्थायी रूप से हटवाने की रणनीति बनाई थी, ताकि ट्रस्ट्स के सदस्यों की संरचना बदली जा सके।

17 नवंबर को लिखे चार पन्नों के पत्र में खंबाटा ने कहा कि दोनों वाइस चेयरमैन ने ट्रस्टी नियुक्तियों और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के दोबारा कार्यकाल से जुड़े तथ्यों को चुनिंदा तरीके से पेश किया है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर दोनों को इन मुद्दों पर आपत्ति थी, तो पिछले तीन साल में ट्रस्ट की बैठकों में उन्होंने इसे क्यों नहीं उठाया।

लिस्टिंग पर बदले रुख को लेकर सवाल

खंबाटा का यह पत्र 11 नवंबर को श्रीनिवासन और विजय सिंह की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में है। इसमें दोनों ने खंबाटा पर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के भीतर सत्ता संतुलन बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि लिस्टिंग का विरोध टाटा मॉडल को बचाने के लिए है या टाटा संस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए।

खंबाटा ने अपने जवाब में पूछा कि दोनों ने अप्रैल 2026 में लिस्टिंग को लेकर अपना रुख क्यों बदल लिया? उनका कहना है कि मार्च 2024, मई 2025 और जुलाई 2025 में दोनों टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के लिस्टिंग विरोधी रुख का समर्थन कर चुके थे। इसके बावजूद अप्रैल 2026 में उन्होंने अचानक अपना पक्ष बदल लिया।

यह विवाद ऐसे समय में बढ़ा है, जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 नवंबर को टाटा संस को फिर याद दिलाया कि उसे अपर-लेयर NBFC से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है।

RBI ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के रूप में क्लासिफाइड किया था। इसके तहत कंपनी को तीन साल के भीतर लिस्ट होना था। हालांकि, टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना कर्ज चुकाने के बाद रजिस्ट्रेशन छोड़ने के लिए आवेदन किया था। RBI ने सितंबर 2026 में यह आवेदन खारिज कर दिया। अब 26 नवंबर को टाटा संस के बोर्ड की बैठक होनी है। इसमें लिस्टिंग और प्रस्तावित रीस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा हो सकती है।

ट्रस्टी नियुक्तियों पर भी आमने-सामने

खंबाटा ने श्रीनिवासन को अस्थायी रूप से हटवाने की साजिश रचने के आरोपों को भी गलत बताया। श्रीनिवासन और सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि खंबाटा ने नवंबर 2025 में दो नए ट्रस्टी शामिल कराने के लिए श्रीनिवासन को कुछ समय के लिए हटाने की रणनीति बनाई थी।

इसके जवाब में खंबाटा ने कहा कि अक्टूबर 2025 में श्रीनिवासन का दोबारा चयन कुछ शर्तों से जुड़ा था। ये शर्तें मेहली मिस्त्री की मंजूरी से संबंधित थीं। उन्होंने यह भी कहा कि नवंबर 2025 की बैठक में उन्होंने खुद श्रीनिवासन को दोबारा ट्रस्टी बनाने के पक्ष में वोट दिया था। अगर उनका मकसद श्रीनिवासन को हटाना होता, तो वह ऐसा नहीं करते।

खंबाटा ने यह भी याद दिलाया कि उसी बैठक में नेविल टाटा और भास्कर भट्ट की नियुक्ति सर्वसम्मति से हुई थी। नेविल टाटा का नाम उन्होंने और भास्कर भट्ट का नाम विजय सिंह ने प्रस्तावित किया था।

चंद्रशेखरन के कार्यकाल पर भी सफाई

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर भी खंबाटा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में चंद्रशेखरन के प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने उनके दोबारा नियुक्ति का समर्थन किया था। वह आज भी उनके काम को शानदार मानते हैं।

हालांकि, खंबाटा के मुताबिक, 2 नवंबर 2026 को लिखे उनके पत्र का मुद्दा चंद्रशेखरन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड की बैठक में अपनाया गया रवैया था। उस बैठक में चंद्रशेखरन के कार्यकाल और कंपनी की लिस्टिंग को लेकर ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों के बीच मतभेद सामने आए थे।

खंबाटा ने कहा कि उन्होंने मार्च 2026 में ट्रस्टियों से बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 13 अगस्त की बैठक में चंद्रशेखरन की इच्छा का सम्मान करते हुए नए चेयरमैन के चयन के लिए कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी, तो इस फैसले को टाटा संस के संबंधित बोर्ड सदस्यों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया।

पत्र के आखिर में खंबाटा ने विवाद खत्म करने की अपील की। उनका कहना है कि इस तरह के मतभेदों का असर टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स, समूह के कर्मचारियों और देश पर पड़ सकता है। उन्होंने लिखा कि किसी भी संस्था के हित में यही है कि विवाद का समाधान बातचीत से निकाला जाए।

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