
पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने टिकट बंटवारे की खबरों को लेकर इतने बड़े पैमाने पर सफाई दी है। इससे पहले भी चुनाव आते ही टिकट बंटवारे की खबरें चलने लगती है। मीडिया में अपने अपने हिसाब से पत्रकार खबरें देते हैं। कितनी टिकट कट रही है, कितने विधायक रिपीट हो रहे हैं, कितने मंत्रियों को इस बार ड्रॉप किया जा सकता है, किस जाति को कितने टिकट मिलेंगे, टिकट बंटवारे में किसकी चल रही है आदि ऐसे मामले हैं, जिन पर आमतौर पर खबरें छपती हैं। पत्रकार सूत्रों के हवाले से दावे करते हैं कि कितनी टिकटें तय हो गई हैं और कितने पर अभी दुविधा है। लेकिन ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश को लेकर चली तो व्यापक रूप से उस पर सफाई दी गई। यह इतना हैरान करने वाला मामला इसलिए है क्योंकि खंडन किसी प्रवक्ता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए लिखित पत्र जारी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दस्तखत वाले पत्र के जरिए मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया गया।
असल में पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबर चल रही थी कि उत्तर प्रदेश की 403 में से 209 सीटों पर उम्मीदवारों की एक सूची तैयार हो गई है। यह भी कहा जा रहा था कि यह सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार की है। टेलीविजन मीडिया में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने अपने फीडबैक के आधार पर 209 उम्मीदवारों की सूची बनाई है और उसे दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के पास भेज दिया गया है। यह भी कहा जा रहा था कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संघ की ओर से अपनी फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों की अलग सूची बन रही है। यह खबर सामने आने के बाद से ही इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पत्रकारों के साथ दिवाली मिलन के कार्यक्रम में भी यह मुद्दा उठा और अमित शाह ने कुछ पत्रकारों से कहा कि आप लोग बेकार की खबर चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसी बेसिरपैर की खबर नहीं चलाने को कहा।
बहरहाल, यह मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ा है। इसे केंद्रीय नेतृत्व बनाम प्रदेश नेतृत्व के तौर पर पेश किया जा रहा है। तभी योगी को भी चिंता है कि अगर अभी से टकराव की धारणा बनी तो टिकट बंटवारे के समय मुश्किल होगी। असल में पिछले लोकसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे का ही भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो कहा गया कि टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री की नहीं चली है। उम्मीदवारों की पहचान इस आधार पर की गई है कि कौन दिल्ली का है और कौन लखनऊ का। इसी आधार पर प्रचार होने की भी खबर आई थी। कहा गया था कि दिल्ली से तय उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री ने मेहनत नहीं की। पता नहीं इन बातों में कितनी सचाई है लेकिन नतीजा यह हुआ कि एनडीए 64 सीट से 36 सीट पर आ गया और बसपा 10 से जीरो पर आ गई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी तीन से 37 और कांग्रेस एक से छह हो गई। योगी आदित्यनाथ इस तरह का कोई जोखिम विधानसभा चुनाव में नहीं चाहते हैं। तभी उन्होंने टिकट बंटवारे की खबरों का खंडन कराया। लेकिन क्या इससे जमीनी स्तर पर धारणा बदलेगी?

